काठमाडौं- नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पुँजीकोष पर्याप्त अनुपात कायम गर्न र कर्जा निक्षेप अनुपात मिलाउनका लागि ऋणपत्र (डिबेन्चर) जारी गर्दै आएका छन्। क्यापिटल एड्युकेसी फ्रेमवर्कअन्तर्गतको पूरक पुँजीको अंगका रुपमा रहनेगरी बैंकहरूले ऋणपत्र जारी गर्न पाउँछन्।

बैंकहरूले प्रतिकित्ता एक हजार रुपैयाँ कायम गरी संस्थागत तथा सर्वसाधारणका लागि ऋणपत्र जारी गर्दै आएका छन्। एक निश्चित प्रतिशत कट अफ रेट (प्रतिफलको दर) तोकेर सामान्यत: ५ देखि १० वर्ष अवधिको ऋणपत्र बैंकहरूले निष्कासन गर्दै आएका छन्। उक्त ऋणपत्र धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिएर नेपाल स्टक एक्सचेन्जमार्फत कारोबार हुने गर्दछ।

बढी ब्याजदर भएको समयमा बढी 'कट अफ रेट' र कम ब्याजदर भएको समयमा कम 'कट अफ रेट' तोकेर बैंकहरूले ऋणपत्र जारी गर्दै आएका छन्।

बैंकहरूले सामान्यत: कर्जाको अधिक माग भएको समयमा कर्जा निक्षेप अनुपातबापत रकम मिलाएर लगानी बढाउन र अधिक कर्जा लगानीका कारण २.५ प्रतिशतको पूरक पुँजीकोष व्यवस्थापनका लागि यस्तो ऋणपत्र जारी गर्दै आएका छन्। ऋणपत्र बापतको ब्याज रकम बैंकहरूले त्रैमासिक वा अर्धवार्षिकरुपमा लगानीकर्ताहरूलाई भुक्तानी दिने गरेका छन्। 

विगतमा कर्जाको माग अधिक भएको समयमा अधिक ब्याजदर तोकेर नै भएपनि बैंकहरूले सीडी र पुँजीकोष मिलान गर्ने भन्दै डिबेन्चर जारी गरेका थिए। अहिले आएर बैंकहरूका लागि उक्त डिबेन्चर टाउको दुखाइको विषय बन्न थालेको छ। 

राष्ट्र बैंकले डिबेन्चर परिपक्व हुनुभन्दा दुई वर्षअगाडिबाट मात्रै यसका साँवा भुक्तानीका लागि प्रोभिजनिङ गराउने गरेको छ। ७ वर्ष अवधिमा परिपक्व हुने डिबेन्चर भएमा राष्ट्र बैंकले ५ वर्ष र छैँटौँ वर्षमा सबै रकम रिडेम्बसन अन डिबेन्चरमा प्रोभिजनिङ गराउने व्यवस्था छ। नाफा नोक्सान बाँडफाँट खाता तयार पार्दा खुद नाफाबाट उक्त रकमलाई घटाएरमात्रै वितरणयोग्य नाफा वा घाटा देखाउने राष्ट्र बैंकको व्यवस्था रहेको छ। 

रिडेम्सन अफ डिबेन्चरमा गरिएको उक्त प्रोभिजनिङलाई बैंकको वासेल रिपोर्ट तयार पार्दा भने प्राथमिक पुँजीकोषको अंग बनाउन पाउने सुविधा उपलब्ध छ। तर राष्ट्र बैंकले डिबेन्चरको अवधि सुरु हुँदा नै यस्तो प्रोभिजनिङ गराउनुपर्ने बैंकर्सको मत रहँदै आएको छ।

एकैपटक परिपक्व हुनुभन्दा दुई वर्ष अगाडिबाट मात्रै प्रोभिजनिङ गराउँदा बैंकहरूको वितरणयोग्य नाफामा भने नकारात्मक असर पारेको उनीहरूको मत छ। 

डिबेन्चरमा एकैपटक प्रोभिजनिङ गराउने व्यवस्थाले गर्दा सिद्धार्थ बैंक, प्रभु बैंक, माछापुच्छ्रे बैंकलगायतका बैंकहरू प्रभावित भएका छन्।

राष्ट्र बैंकले डिबेन्चरका लागि ठूलो रकम एकैपटक प्रोभिजनिङ गराउँदा प्रभु बैंक र माछापुच्छ्रे बैंकको वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक भएको छ। जसले गर्दा उनीहरूले गत आर्थिक वर्ष औषत नाफा कमाए पनि लाभांश वितरण गर्न पाएनन्। 

यस्तै सिद्धार्थ बैंकले गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ३ अर्बभन्दा बढी खुद नाफा गरेपनि करिब १ अर्ब ४५ करोडको हाराहारीमा रिडेम्सन अन डिबेन्चरका लागि नाफा छुट्याएकाले ४ प्रतिशतमात्रै नगद लाभांश वितरण गर्न पाएको थियो। यस बैंकको आगामी आर्थिक वर्षको पुस महिनामा करिब २ अर्ब ८५ करोड हाराहारीको एक डिबेन्चर परिपक्व हुँदैछ। उक्त डिबेन्चरका लागि बैंकले गत वर्ष र यस वर्ष गरेर पूरै रकम प्रोभिजनिङ गरिसकेको छ। यस्तै यस बैंकले आउने वर्षहरूमा पनि थप दुई डिबेन्चर परिपक्व हुँन पाइपलाइनमा रहेका छन्। 

अर्कोतर्फ बैंकहरूको डिबेन्चर परिपक्व भएपछि सिधै वितरणयोग्य नाफामा राइट ब्याक गर्न पाउने सुविधा राष्ट्र बैंकले दिएको छ। डिबेन्चर परिपक्व भएर राइट ब्याक भएको रकम बाँड्ने लाभांशमा भने राष्ट्र बैंकले थप नियमन गरेको छ।

डिबेन्चर परिपक्व भएपछि फिर्ता भएको बाँड्नयोग्य नाफाबाट लाभांश घोषणा गर्दा बोनस सेयरमात्रै घोषण गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ। यस्तो नाफाबाट नगद लाभांश वितरण गर्न पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। बोनस सेयर बाँड्न नगद बैंकमा नै नबस्ने र बोनस सेयर प्राथमिक पुँजीमा जोडिने भएकाले बैंकको पुँजीकोषमा दबाब नपर्ने ठम्याइ राष्ट्र बैंकको रहेको छ। 

ऋणपत्र परिपक्व हुनभन्दा दुई वर्ष अगाडि एकैपटक ठूलो रकम प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थाले वितरणयोग्य नाफामा र परिपक्व भएर राइट ब्याक भएको नाफाबाट बोनस सेयर मात्रै दिनुपर्ने व्यवस्थाले कतिपय बैंकहरूमा भने अनावश्यकरुपमा पुँजी बृद्धिको दबाब समेत देखिने गरेको छ। 

राष्ट्र बैंकले एकै पटक बढी प्रोभिजनिङ गराइदिदा लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिन नसकेको र डिबेन्चर भुक्तानीपछि पनि नगद लाभांश वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था बैंकहरूलाई समस्याको विषय बनिरहेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइराला बताउँछन्। 

'राष्ट्र बैंकले अन्तिम दुई वर्षमा डिबेन्चरका लागि सम्पुर्ण रकम प्रोभिजनिङ गराउने व्यवस्था गरेको छ। जसको असर बैंकहरूको वितरणयोग्य नाफामा गरेको छ। यही प्रोभिजनिङकै कारण माछापुच्छ्रे बैंकसहित अन्य केही बैंकहरूले क्षमता भएर पनि लाभांश दिन सकेनन्।

अर्कोतर्फ डिबेन्चर परिपक्व भएर भुक्तानीबाट फिर्ता हुने नाफाबाट नगद लाभांश दिन पाइँदैन। जसले गर्दा बैंकहरूको कार्यसम्पादनमा नै असर गरिरहेको छ। डिबेन्चरको प्रोभिजनिङ प्रत्येक वर्ष गर्दै जाने र परिपक्व भएपछि बोनस सेयरमात्रै होइन र नगद लाभांश पनि दिने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ', कोइरालाले बताए। 

राष्ट्र बैंकको यस व्यवस्थाले सेयर बजारमा समेत अनावश्यकरुपमा स्पेकुलेशन हुने उनले बताए। नियामकीय प्रोभिजनिङ थाहा नपाएर प्रतिफल नपाएको भन्दै सेयर बिक्री गर्ने लगानीकर्ताहरू भविष्यमा गएर पछुतो मान्नुपर्ने अवस्था आउने उनी बताउँछन्। यसलाई रोक्न पनि बैंकहरूले जारी गर्ने डिबेन्चरमा राष्ट्र बैंक लचिलो बन्नुपर्ने उनको मत छ।