काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको संस्थापक सेयर खरिद-बिक्रीमा विभेदकारी नीति लिँदै आएको छ।

नेपाल सरकारको ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व भएका वित्तीय संस्थाहरू कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बीमा संस्थानले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको २५ प्रतिशतसम्म संस्थापक सेयर खरिद बिक्री गर्ने सुविधा राष्ट्र बैंकले दिइरहेको छ। यस्ता वित्तीय संस्थाहरूले एक वा सोभन्दा बढी बैंकहरूको संस्थापक सेयरमा लगानी (क्रसहोल्डिङ) गर्दा पनि २५ प्रतिशतसम्म नै खरिद गर्न पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरिदिएको छ।

तर उक्त तीन सरकारी वित्तीय संस्थाबाहेकका अन्य संस्थापक लगानीकर्ताले कुनै एक वाणिज्य बैंकको अधिकतम १५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयेर खरिद गर्न पाउँदैनन्।

उक्त प्रावधान विदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि भने लागु हुँदैन। स्वदेशी लगानीकर्ताले एकभन्दा बढी बैंकहरूमा लगानी गर्नुपरेमा चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनमा यससम्बन्धी प्रस्ट व्यवस्था गरिएको छ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमा भने संस्थापक लगानीकर्ताहरूले एक संस्थामा २५ प्रतिशत र एकभन्दा बढी वित्तीय संस्थामा १० प्रतिशतसम्म लगानी (क्रसहोल्डिङ) गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनमा भनिएको छ, 'यस बैंकद्वारा जारी बैंक/वित्तीय संस्था संस्थापन एवम् वित्तीय कारोबार गर्ने इजाजतपत्रसम्बन्धी नीतिगत एवं प्रकृयागत व्यवस्था, २०६३ ले गरेका नीतिगत व्यवस्थाअनुसार यस बैंकबाट इजाजतप्राप्त कुनै एक वित्तीय संस्थाको संस्थापक सेयरमा लगानी गर्दा चुक्ता पुँजीको बढीमा १५ र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा चुक्ता पुँजीको बढीमा एक प्रतिशतसम्ममात्रै लगानी गर्न सकिने छ। साथै 'घ'  वर्गको संस्थाको हकमा क्रमश: २५ प्रतिशत र र १० प्रतिशत सीमा कायम गरिएको छ। उल्लेखित लगानी सीमा नेपाल सरकार, राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहायक कम्पनीमा संस्थापक भइ लगानी गर्दा लागु हुने छैन।'

यसैको प्रतिबन्धात्मक वाक्यमा भने सरकारी वित्तीय संस्थाहरूको नाम नै तोकेर राष्ट्र बैंकको अनुमति लिएर एक वा एकभन्दा बढी वित्तीय संस्थाहरूमा २५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने उल्लेख गरिएको छ।

'तर नेपाल सरकारको ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व भएका वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्था कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बीमा संस्थाको हकमा बढीमा २५ प्रतिशतसम्म यस बैंकको स्वीकृति लिइ एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संस्थापक सेयरमा लगानी गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन', उक्त प्रतिबन्धात्मक वाक्यमा भनिएको छ। 

राष्ट्र बैंकको यसै व्यवस्थाका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषको प्रभुत्व बढ्दै गएको छ। स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरू बैंकबाट बाहिरिने अवस्थामा आएमा उनै संस्थाहरूलाई सेयर खरिद गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सृजना गरिँदै आएको छ। जसले गर्दा कतिपय वाणिज्य बैंकहरूमा सरकारी स्वामित्व बढ्दै गएको छ।

कर्मचारी सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोषमा कर्मचारीको ठूलो रकम जम्मा हुने र उक्त बचत प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि उनीहरूलाई संस्थागत लगानीकर्ताको रुपमा भित्र्याउँदै आएका छन्। उक्त संस्था भित्र्याएपछि अन्य कुनै ठूला संस्थापक लगानीकर्ता बाहिरिन पनि सहज हुने गरेको छ। जसको पछिल्लो उदारण माछापुच्छ्रे बैंक हो। सुरेन्द्र महतोको नाममा रहेको १ करोड ७ लाख कित्ता सेयर कर्मचारी सञ्चय कोषले नै खरिद गरेको थियो। 

पछिल्लो समय हिमालयन बैंकले एक प्रमुख संस्थापक पाकिस्तानी लगानीकर्ता हबिब तेस्रो पटक बाहिरिने घोषणा गरेको छ। हिमालयन बैंकमा हबिबको करिब १२ प्रतिशत सेयर रहेको छ। उक्त बैंकभित्रैका संस्थापक लगानीकर्तालाई सेयर खरिदका लागि आह्वान गर्दै बैंकले ३५ दिने सूचना निकालेको छ। उक्त बैंकमा कर्मचारी सञ्चय कोषको लगानी पहिलेदेखि नै छ। हबिबको सेयर कर्मचारी सञ्चय कोषले पनि खरिद गर्ने सुविधा रहेको छ। यद्यपी उक्त सेयर हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीले खरिद गर्न लागेको आँकलन भइरहेको छ।

गत वर्ष हिमालयन रि इन्स्योरेन्सले हबिबको सेयर खरिद गर्न लागेको भन्दै हिमालयन बैंकले राष्ट्र बैंकसँग अनुमति मागेको थियो। तर राष्ट्र बैंकले स्वार्थ बाझिने आशंका गर्दै अनुमति दिएको थिएन।  

अर्कोतर्फ नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषले लगानी गरेका वित्तीय संस्थाहरूको अवस्था खासै राम्रो देखिँदैन। उनीहरू संस्थापक लगानीकर्ताको रुपमा भित्रिएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व रहँदै आएको छ।

नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषले आफ्नै कर्मचारीहरूलाई बैंकको सञ्चालक बनाउन पठाउने गरेका छन्। एक सञ्चालकको अवधि चार वर्षको हुने र अवधिभर एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सेवा सुविधाबापत करिब ३० लाख आम्दानी हुने गरेको छ। सञ्चालकहरूले घर निर्माण वा खरिदका लागि कर्जासमेत पाउने सुविधा रहने गरेको छ।

संस्थापक लगानीकर्ता रहेका बैंकहरूको सञ्चालक समिति सदस्य हुन उक्त वित्तीय संस्थाहरूमा हानथापको स्थिति हुने गरेको छ। कतिपय बैंकहरूको निर्णय प्रकृयामा नै भाँजो हाल्ने कामसमेत यी संस्थाहरूले गर्दै आएका छन्। विगतमा हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीचको मर्जर तथा एक्विजिसन भाँड्नका लागि बैंकका हालका अध्यक्ष प्रचण्डमान श्रेष्ठसँग कर्मचारी सञ्चय कोष मिलेर सहयोगीको भूमिका खेलेको बताइन्छ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको आग्रहमा कर्मचारी सञ्चय कोषले यस्तो भूमिका निर्वाह गरेको बैंकका कर्मचारीहरू बताउँछन्। यस्तै यी संस्थाहरूले लगानी गरेर बैंकको बोर्डमा प्रतिनिधित्व गरेका करिब ७ वाणिज्य बैंकको वित्तीय विवरण हेर्ने हो भने अधिकांशको वित्तीय स्थिति नाजुक देखिन्छ। 

कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई बैंकहरूको सेयर खरिद गर्न दिने वा नदिने विषयमा ठूलै विवाद रहँदै आएको छ। बैंकहरूमा स्वार्थ समूह हाबी नहुन नदिन र बचतकर्ताको बचतको संरक्षणका लागि यस्ता संस्थाहरूको स्वामित्व बढाउँदै जानुपर्ने पक्षमा केही देखिन्छन्। तर कतिपय अधिकारीहरू भने यस्ता संस्थाहरूलाई बैंकमा लगानीका लागि थप प्रोत्साहन गर्न नहुने पक्षमा छन्। 

राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले आफूले सरकारी वित्तीय संस्थाहरू र अन्य संस्थापक लगानीकर्ताले समान अवसर पाउने गरी एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्न आग्रह गरेपनि सफल हुन नसकेको बताए। 

'नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषले लगानी गरेका अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू वित्तीय अवस्था खासै राम्रो छैन। मैले राष्ट्र बैंकमा यस विषयमा प्रश्न पनि उठाएको हो। उक्त संस्थाहरूलाई २५ प्रतिशतसम्मको सीमा दिएको छ। जति पनि वित्तीय संस्थाहरूमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ। तर अन्य लगानीकर्ताको हकमा १५ प्रतिशत र क्रसहोल्डिङमा १ प्रतिशतको सीमा छ। अन्य संस्थापक लगानीकर्तासरह यी संस्थाहरूलाई लगानीको सुविधा राखेर एकीकृत निर्देशन संशोधनका लागि पटकपटक आवाज उठाएपनि संशोधन गर्न सकिएन', ती अधिकारीले बताए। 

राष्ट्र बैंकले तोकेको अर्को संस्थापक लगानीकर्ता राष्ट्रिय बीमा संस्थानले ८ आर्थिक वर्षयता आफ्नो अन्तिम लेखापरिक्षण नै गराउन सकेको छैन। यस्तो सरकारी संस्था लगानीकर्ता भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय अवस्था कति पारदर्शी होला? 

अर्कोतर्फ यस्ता वित्तीय संस्थाहरूमाथि राष्ट्र बैंकले राम्रो सुपरिवेक्षण गर्न सक्दैन। यस्ता लगानीकर्ताले गलत काम नै गरेको भएपनि राष्ट्र बैंकले खासै ठूलो कारबाही गर्न सकेको छैन तर अन्य संस्थापक लगानीकर्ताहरूले राष्ट्र बैंकको नियम उल्लंघन गरेमा कारबाही गर्ने र प्रहरीमार्फत अनुसन्धान अगाडि बढाउँदै आएको छ। 

यस्ता सरकारी कम्पनीहरूले लगानी गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका काम कारबाहीमाथि अख्तियारलगायतका संवैधानिक निकायहरूले समेत अनुसन्धान गर्न पाउँछन्। यसले निजी सम्पत्तिको सुरक्षा र गोपनियतामाथि समेत प्रश्न उठ्ने गरेको छ।