काठमाडौं- सहकारी क्षेत्रमा देखिएका संरचनागत र सञ्चालनसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सरकारले नियमन तथा सुधारको प्रक्रिया तीव्र पारेको छ। बचत तथा ऋण कारोबारमा संलग्न सहकारीहरूको प्रभावकारी नियमन गर्न सहकारी ऐन, २०७४ मा संशोधन गरी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गरिएको छ।

सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाबाट पीडित बचतकर्तालाई राहत दिनका लागि विशेष पहल थालेको छ। २०८१ जेठ १५ मा गठित सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी छानबिन समितिले प्रतिवेदनमार्फत औँल्याएका समस्याको समाधानका लागि संरचनागत तथा नीतिगत सुधार सुरु गरिएको छ।

समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका २२ सहकारीमध्ये ३ संस्थाको हरहिसाब टुंगो लागिसकेको छ भने बाँकी १९ सहकारी संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीको प्रक्रिया जारी छ। हालसम्म ६२ हजार ७१० जना कुल दाबीकर्तामध्ये ७ हजार १ सय ५५ सदस्यलाई सम्पूर्ण बचत रकम फिर्ता गरिएको छ भने करिब १ हजार सदस्यको आंशिक बचत फिर्ता गरिएको छ। बाँकी दाबीकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ।

पीडित बचतकर्ताले मागदाबी गरेको कुल रकम ३९ अर्ब ९३ करोड ५६ लाख ६६ हजार ७१० रुपैयाँ रहेकोमा हालसम्म १ अर्ब ६७ करोड ६७ लाख २० हजार ५८ रुपैयाँ फिर्ता गरिएको सरकारी विवरणमा उल्लेख छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुन महिनासम्म मात्रै ८४ करोड १ लाख ९९ हजार १८४ रुपैयाँ पीडित सदस्यलाई भुक्तानी गरिएको छ।

२०७४ सालको सहकारी ऐन लागू भएपछिको अवधिमा सहकारी क्षेत्रको विस्तार उल्लेखनीय देखिएको छ। २०८१ फागुनसम्म कुल सहकारी संस्था संख्या ३२ हजार ९६५ पुगेको छ। यस अवधिमा १ करोड ९ लाख ५ हजार १९२ जनाले सहकारीमा सेयर सदस्यता लिएका छन् भने १ खर्ब ४३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर पुँजी संकलन भएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार सहकारीमार्फत परिचालित बचत रकम ११ खर्ब २५ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने सोही अवधिमा ९ खर्ब २३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह भएको छ। 

२०८१ असारसम्म सहकारी क्षेत्रले ९४ हजार २ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएकोमा २०८१ फागुनसम्म यो संख्या घटेर ९० हजार २ सय ६५ मा सीमित भएको छ। यो घटोत्तरीको कारणबारे स्पष्ट विवरण नआएको भए पनि समस्याग्रस्त सहकारीहरूको प्रभावले रोजगारीमा असर परेको अनुमान सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैगरी, सहकारी तथा गरिबी सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा आबद्ध संस्थाको संख्या पनि बढेको छ। २०८१ असारसम्म १७ हजार ६९६ सहकारी संस्थाहरू मात्र प्रणालीमा आबद्ध रहेका भए पनि २०८१ फागुनसम्म यो संख्या १८ हजार ८९९ पुगेको छ।

सहकारीका ५ लाखसम्मका बचत सुरक्षित गर्न  कोष स्थापना

सरकारले सहकारी संस्थामा रहेका साना बचतकर्ताको बचत सुरक्षित गर्ने व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै ५ लाख रुपैयाँसम्मको बचतकर्जा तथा निक्षेप सुरक्षा व्यवस्थाअन्तर्गत सुरक्षित गरिने घोषणा गरेका हुन्। यसका लागि सरकारले छुट्टै कोष स्थापना गर्ने र उक्त कोषमा बीउ पुँजी राख्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ।

सहकारी क्षेत्रमा देखिएको अव्यवस्था र संकटको समाधानका लागि सरकारले संस्थागत वर्गीकरण, एकीकरण र संरचनागत सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्ने घोषणा गरेको छ।

समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाबाट प्रभावित भएका बचतकर्तालाई राहत दिने उद्देश्यले सरकारले सञ्चालकहरूको सम्पत्ति बिक्री गरेर निक्षेप फिर्ता गर्ने व्यवस्थासमेत बजेटमा समेटेको छ। यस कदमले सहकारी क्षेत्रमा अनुशासन कायम गर्न र वित्तीय विश्वसनीयता पुनःस्थापित गर्न सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ।

सहकारीमार्फत जनताको अर्बौं रकम हिनामिनाले अर्थतन्त्रमा निम्तिएको संकट