काठमाडौं- साउनमा आर्थिक वर्ष सुरू हुन्छ, सामान्यत: माघमा बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा आउँछ। अर्थ मन्त्रालयले उक्त समीक्षा सार्वजनिक गरेपछि सिंहदरबारमा मौसमी दौडधुप सुरू हुन थाल्छ। जेठमा नयाँ बजेट ल्याउने भएकाले स्थानीय कार्यकर्तादेखि प्रभावशालीसम्मले आफ्नो क्षेत्रमा नयाँ कार्यक्रम पार्न दौडधुप सुरू गर्छन्। 

फागुन, चैत हुँदै बैशाखसम्म पुग्दा भने माहोल झन सघन हुन थाल्छ। अर्थ मन्त्रालयमा एकपछि अर्को छलफल, सुझावपत्र दिनेहरूको भीडभाड नै हुन्छ। जेठको पहिलो सातासम्मै यसले निरन्तरता पाउँछ।

आफ्नो क्षेत्रमा न्यूनतम विकासको अपेक्षा गर्दै सिंहदरबार पुग्ने स्थानीय कार्यकर्तादेखि व्यावसायिक लाभका लागि नीतिगत फेरबदल खोज्नेहरू एकल वा सामूहिक रुपमा मन्त्रालयमा धाउँछन्। सक्नेले मन्त्रीलाई भेट्छन्, सुझाव दिन्छन्। नसक्नेहरूले सक्नेहरूको फेरो समातेर भएपनि आफ्नो अपेक्षा व्यक्त गर्छन्। 

प्रत्येक वर्ष यो प्रवृत्ति दोहोरिन्छ। देशका यति धेरै मान्छेले विकास र व्यवस्थालाई आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि एकैपटक यति धेरै दबाब, सुझाव व्यक्त गर्छन् र राजनीतिक कार्यकर्ताका रुपमा यति धेरै मान्छेको अपेक्षा सुन्ने अवसर अर्थमन्त्रीले पाउँछन्। विकास र नीतिगत रुपान्तरणका लागि देशका धेरै मान्छे एकैपटक सरकारसमक्ष पुग्न सक्रिय हुन्छन्।

यति धेरै मान्छे सक्रिय हुनुका पछाडि राज्य संयन्त्रको गलत अभ्यास एउटा कारक रहेको छ। प्रणालीलाई समयअनुसार रुपान्तरण गर्ने, सहज र सिर्जनशील उपकरणको परिचालन गर्ने शासकको अभावले गर्दा यो अवस्था आएको कतिपयको बुझाइ छ। ‍बजेटलाई जटिल दस्तावेज/इभेन्ट बनाउँदै ल्याउँदा ‘कोलाहल’ को अवस्था सिर्जना भइरहेको छ। 

आगामी वर्षको बजेटको सन्दर्भमा 'म्याराथन' भाषण कार्यक्रममा सहभागी भएपछि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले असन्तुष्टि पनि व्यक्त गर्दै हिँडेका थिए। उनले बजेटको समयमा सुझावमात्र आउने तर काम गर्न र सोच्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ थियो।

सरकारले नियमितरुपमा गर्नुपर्ने काम पनि बजेटमै ल्याएर घोषणा गर्ने प्रथा बसाउँदै आएको छ। औपचारिक र उत्तरदायी बजेटको प्रथा सुरू गरेका देशहरूले बजेटलाई सरल, छोटो र नीतिगत फ्रेमवर्कमा सीमित गर्दै आएका छन्। तर नेपालले भने यसलाई जटिल बनाउँदै उस्तैपरे कानूनको संशोधनका लागि पनि बजेटकै इभेन्ट कुर्न थालेको छ।

सयौँ विकसित लोकतन्त्रमा बजेटलाई वृहत नीतिगत अवधारणाको रुपमा लिइन्छ। कर लगाउने र खर्च गर्ने कार्यक्रमको स्वीकृतिका लागि संसदीय प्रक्रियामा लिइन्छ तर नेपालमा भने सरकारले नियमित रुपमा गर्नुपर्ने निर्णयलाई पनि बजेटमै लिएर घोषणा गर्ने गरेको छ। यसले गर्दा माग्नेहरू पनि बजेट नै पर्खने र सरकारी संयन्त्र पनि अघिपछि निर्णय गर्दा आलोचनाको शिकार हुने डरले सबै कुरा बजेटमै लिएर थुपार्न उद्यत छ। 

अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनका लागि आर्थिक सुधारका नीतिगत परिवर्तन, जनतालाई राहत दिनेजस्ता सयौँ कुरा सरकारले जतिबेला पनि निर्णय गर्नसक्छ। तर यस्ता कुरा पनि बजेटमै लिएर घोषणा गर्ने प्रवृत्तिले गतिशील प्रशासनको सन्देश गइरहेको छैन।

एकैपटक धेरै घोषणा हुने तर फेरि अर्को सुधारका लागि बजेट नै कुर्ने कुरा किफायति अर्थतन्त्रमा हुन नहुने ठान्छन् नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका। 

‘नीतिगत रुपान्तरणका लागि पनि बजेट नै कुर्नुपर्ने भएपछि त अर्थतन्त्रको विकासका लागि जति तीव्र निर्णयको आवश्यकता हुन्छ त्यो हुँदैन। अझ अहिलेको दुनियाँमा यति छिटो विकास भइरहेको छ कि केही दिनमै निर्णय लिन सकिएन भने ढिला हुने हुन्छ। त्यसैले सबै कुरा बजेटमा लिनु ठीक होइन’ उनी भन्छन्। 

नेपालमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका आयोजना समयै सम्पन्न भएको रेकर्ड धेरै छैन। यस्ता आयोजना समयमै सम्पन्न नहुनुमा विभिन्न समयमा विभिन्न अवरोधको पहिचान भने प्रशासनले गर्छ। पहिले आन्तरिक द्वन्द्वलाई कारण बनाइयो, त्यसपछि बन्द हड्ताल अर्को बहनाको रुपमा उदायो। त्यसपछि राजनीतिक अस्थिरता पनि अर्को बाधाका रुपमा उदाएको छ। तर यी कुनै पनि अवरोध नहुँदा पनि आयोजनाले गति लिएका थिएनन्। 

यदि आयोजना समयमै सम्पन्न भएनन् भने त्यस्ता आयोजना समयमै सम्पन्न गर्नका लागि कुनै पनि आयोजनाको प्रमुख बीचमै सरुवा नगर्ने भनेर बजेटमा घोषणा गर्न थालेकै करिब दशक हुन थालिसकेको छ। आयोजना प्रमुखको सरुवा नगर्ने भन्ने सरकारले निर्णय गर्नसक्छ अथवा छुट्टै कानून वा कार्यविधि बनाउन सक्छ। तर बजेटमा घोषणा गरेर विकासप्रति चिन्ता छ भनेर देखाउने तर कार्यान्वयन भने कहिल्यै नहुने समस्या जहाँको त्यहीँ छ। 

त्यस्तै जनतालाई दिने राहत, कुनै नयाँ गैरबजेटरी कार्यक्रमको ‍घोषणालगायतका विषयमा पनि बजेट नै कुर्ने गरिएको छ। लामो समय लगाएर अध्ययन गरेर कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद, मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाटै निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने विषय पनि बजेटमै आउने गरेका छन्। निर्माण सामग्रीको उत्खनन, नुनको कारोबारजस्ता विषय विगतमा बजेटमै राख्न खोज्दा विवाद भएको थियो।

त्यस्तै कतिपय नियमित कानून संशोकनबाट वृहत संसदीय छलफल माग गर्ने विषयलाई पनि बजेटमै घुसाउने प्रवृत्ति झन बढ्दै गएको छ। 

प्रविधिको विकाससँगै प्रणालीमा आमूल परिवर्तन भइसकेको छ। करकै दर पनि बजेटबाटै थपघट गर्नुपर्ने अवस्था अहिले छैन। कर लगाउनका लागि संसदबाट स्वीकृति लिएपछि सरकारले जतिबेला पनि थपघट गर्नसक्ने नेपालमै पनि अभ्यास छ।

सरकारले कहिलेकाहिँ त्यस्तो अभ्यास नगर्ने भने होइन। हालैमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति आफैले भन्सारका दरमा व्यापक हेरफेरि गरिदिए। यस्ता अभ्यास सबल लोकतन्त्रमा जता पनि छ। करकै दर हेरफेर गर्न पनि बजेट नै कुर्नुपर्ने अवस्था छैन। नेपालमा भने सामान्य नीतिगत कुराका लागि पनि बजेट नै कुर्ने प्रथा निरन्तर रहेको छ। 

संसारमा खुला बजेट प्रणालीको विकास भइसकेको छ तर नेपालमा अहिले पनि ढोका थुनेर बजेट बनाउने प्रथा छ। आजभन्दा ३० वर्ष पहिले जुन चलन थियो अहिले पनि त्यसकै निरन्तरता छ। 

बजेट प्रणालीको विकास हुँदै गर्दा र नयाँ आर्थिक क्रियाकलाप सिर्जना हुँदै जाँदा कर नीति एक दिनअघि थाहा भयो भने अतिरिक्त लाभ लिनसक्छ भनेर गोप्य बनाइएको हो। तर अहिले संसार धेरै अघि बढिसक्यो। कसैले थाहा पाएर लाभ लिनसक्ने अवस्था नभएको बताउँछन् पूर्वअर्थसचिव रामश्वर खनाल। 

‘अमेरिकामा बजेट त आएको होइन। तर राष्ट्रपतिले भन्सारका दर परिवर्तन गरिदिए आफ्नो मुलुकको लाभका लागि। कतिपय करका दर छ महिना अघि थाहा हुँदा पनि कसैले लाभ लिन सक्दैन। आयकर, भ्याटजस्ता करका दर जहिले थाहा भएपनि कसैले लाभ लिनसक्ने सम्भावना हुँदैन। आयकरको दर २ वर्षपछि २० प्रतिशत घट्छ भन्ने थाहा भयो रे, तर के गर्ने त्यो अवधिमा कामै नगरी बस्ने त? प्रभावकारी दर त त्यो अवधिमा तिर्नैपर्छ, छल्ने ठाउँ त हुन्न। यहाँसम्म कि भन्सारकै दर पनि कुर्न आवश्यक छैन’ उनी भन्छन्। 

करकै दरका लागि पनि बजेट नै कुर्नुपर्ने र प्रत्येक वर्ष हेरफेर गर्नैपर्ने जस्तो अनौठो परम्परा नेपालमा रहेको छ। कतिपय वस्तुमा कर यो वर्ष बढ्छ भन्ने सहजै अनुमान लगाएर बजेटअघि अस्वाभाविक आयात बढ्ने पनि गरेको छ।

सरकारले आवश्यकताको आधारमा जतिबेला पनि करका दरमा थप निर्णय लिनसक्ने भनेर आर्थिक ऐनमै व्यवस्था गरिएको हुन्छ तर पनि सरकारले बजेटकै बेला सबैथोक गर्नुपर्छ भन्ने थिति बसिरहेको छ। जसले गर्दा तीन महिनादेखि मुलुकको प्रभावशाली समूहको एकल ध्यान बजेटमै हुने गरेको छ। 

बजेट कार्यान्वयन नहुँदा उद्यमशीलतामै असर गर्छ, नीतिगत रुपान्तरणको 'लास्ट रिसोर्ट' बनाउन हुँदैन [भिडियो] शासकीय सुविधाका लागि खर्चमा अवरोध कहिल्यै हुँदैन, नागरिक सेवा र आर्थिक विकासमा सधैँ ढिलाइ : रामेश्वर खनाल [अन्तर्वार्ता]