बजेट भनेको सरकारले वर्षभरमा गर्ने खर्च र आम्दानीको विवरण हो। संसदबाट अनुमोदन हुने यो यस्तो प्रतिबद्धता हो जसका आधारमा देशकै आर्थिक गतिविधि तय हुन्छ। यो केवल सरकारले गर्ने खर्च र आम्दानीको वासलातमात्र होइन यो एक वर्षको 'ब्लुप्रिन्ट' हो। यो वार्षिक दस्तावेज भएपनि यसले १० वर्षपछिको देशको आर्थिक अवस्था कस्तो हुन्छ भनेर प्रभाव पनि पार्छ। 


जब कुनै पनि सरकारले ल्याउने बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन्छ, लिएका लक्ष्यहरू पूरा हुन्छन् तब त्यसको गुणात्मक प्रभाव अर्थतन्त्रमा पर्छ। त्यसले समग्र अर्थतन्त्रको गति र भविष्य पनि तय हुन्छ।

कुनै पनि बजेटमा सरकारले पुँजीगत खर्च कति गर्ने भनेर राख्छ? ३० प्रतिशत बजेट पुँजी निर्माणमा खर्च गर्ने लक्ष्य राख्छ र सके त्यति नै नभएपनि आसपास खर्च हुन्छ भने त्यसले निजी खपतमात्र होइन औद्योगिक उत्पादन पनि बढाउँछ। जब औद्योगिक उत्पादन बढ्छ तब नयाँ उद्योगको स्थापना हुन्छ र नयाँ प्रकृतिका उद्योगको पनि माग सिर्जना हुन्छ। उद्योगमात्र होइन सेवा क्षेत्रमा पनि त्यस्तै परिपक्क विकासको जग बस्छ। 

यसको ठीकविपरीत लक्ष्यअनुसार खर्च भएन, बजेटले लिएका नीतिहरू कार्यान्वयन भएन भने त्यो सबै ठप्प हुन्छ। न माग सिर्जना हुन्छ न त औद्योगिक उत्पादन नै बढ्छ। गुणस्तरीय खर्च भएन भने पुँजी निर्माण पनि हुँदैन।

बजेटमा आउने कार्यक्रमको कार्यान्वयन भएन भने उद्यमीहरूमा विश्वास रहँदैन। यदि कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुँदैन र आएका नीति पनि बीचमै परिवर्तन हुने भयो भने कसैले पनि दीर्घकालीन प्रकृतिको उद्योग लगाउँदैनन्। यस्तोमा ३/४ वर्षमै लगानी उठेर नाफा हुने क्षेत्रको खोजी गरेर काम गर्छन्। यो प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रको दिगो आधार तय नै हुँदैन। 

बिडम्बना भन्नुपर्छ विगत लामो समयदेखि नेपालमा थुप्रै राजनीतिक परिवर्तन भएपनि बजेटको कार्यान्वयनमात्र होइन जति भएको छ त्यसको गुणस्तर पनि खासै गतिलो भएको छैन। यसले गर्दा सरकारको आर्थिक 'ब्लुप्रिन्ट'प्रति नै आम विश्वास कमजोर भएको छ। उद्यमी व्यवसायीहरूमा पनि यही छाप परिरहेको छ।

यहाँ नीतिगत स्थिरता छैन। सकभर आएका नीति तथा कार्यक्रम कार्यन्वयन नै हुँदैन। यदि भएपनि त्यो दिगो हुने कुनै ग्यारेन्टी छैन भन्ने देखिन्छ। त्यसैले यहाँ बलियो औद्योगिक आधार नै तय हुन सकेन र अन्तत: अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको छ। 

आजका दिनसम्म पनि बजेटसँगै आउने एउटा आर्थिक ऐन भने कार्यान्वयन हुन्छ। यही भएर उद्योगी व्यवसायीले प्रत्येक वर्ष यसमा आशा राख्छन्। उद्यम व्यवसायलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने भएकाले कर नीतिमा परिवर्तन हुने एकमात्र इभेन्ट यही हो। यद्यपि सरकारकै अन्य नियम तथा कानूनले दिएका कर सम्बन्धिका सुविधा भने कार्यान्वयन हुँदैनन्। 

नेपालमा बजेटलाई नीतिगत रुपान्तरणको 'लास्ट रिसोर्ट' बनाउन खोजिएको छ। यो कदापी राम्रो होइन। गतिशील अर्थतन्त्रका लागि सरकारले कार्यकारी निर्णयबाटै र कानूनी सुधारका लागि स्वतन्त्र ऐन नै संशोधन गर्न सक्नुपर्छ। यदि एउटा ऐन बनाउन वर्षौँ लाग्ने अहिलेकै प्रवृत्ति हुने हो भने एउटा निर्णयका लागि एक वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था छ।

भारतमै पनि कुनै पनि वस्तुको भन्सार दर महिना-महिनामा परिवर्तन हुन्छ तर हाम्रोमा यस्तो दुर्लभमात्र हुन्छ। यसरी बजेटमाथि गएर सबै कुरा थुपार्ने तर त्यसकै कार्यान्वयन नहुँदा झन समस्याहरू सिर्जना भएका छन्।