काठमाडौं- सगरमाथा संवादमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सरकारले तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) को मस्यौदा स्वीकृत गरेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाका (यूएनएफसीसीसी) का पक्ष मुलुकको २१औँ जलवायु शिखर सम्मेलन (कोप-२१) अन्तर्गत पेरिस सम्झौतामा आधारित भइ तयार गरेको तेस्रो एनडीसीको मस्यौदा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको हो।

मस्यौदामाथि सरोकारवालाको लिखित राय, सुझाव संकलन गरी स्वीकृतिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। काठमाडौंमा शुक्रबारदेखि आइतबारसम्म सञ्चालन हुने सगरमाथा संवादमा नेपालले एक दशकका लागि तय गरेको जलवायु लक्ष्यले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आफ्नो प्रतिबद्धताप्रति गम्भीर रहेको सन्देश दिने भएकाले संवादअघि स्वीकृत गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। 

'शुक्रबारदेखि काठमाडौंमा सगरमाथा संवाद आयोजना हुँदैछ। संवादको अन्तिम तयारी भइरहँदा तेस्रो एनडीसी स्वीकृत गर्नुले नेपाललाई जलवायु नीतिमा अग्रसर राष्ट्रको रूपमा प्रस्तुत गर्छ,' वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले भने, 'सगरमाथा संवाद जस्तो महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार, दातृ निकाय, तथा जलवायु न्यायका लागि आवाज उठाउने अभियन्ता सहभागी हुन्छन्। हामीले एनडीसी स्वीकृत गरेको सन्देश प्रवाह गर्दा जलवायुका लक्ष्यअनुसार प्रतिबद्धता पूरा गर्नेमा नेपालप्रति विश्वसनीयता बढ्छ।'

मन्त्री शाहीका अनुसार द्विवार्षिक पारदर्शिता प्रतिवेदन (बीटीआर) पनि सगरमाथा संवादअघि स्वीकृत हुने जनाइएको छ। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुसार राष्ट्रले प्रत्येक दुई वर्षमा तयार गर्ने दस्तावेज नै बीटीआर हो। जसमा ती मुलुकका हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन, अनुकूलनका उपायहरू, वित्तीय सहयोग, प्रविधि स्थानान्तरण, क्षमता विकास, र पारदर्शितासम्बन्धी जानकारी समावेश गरिन्छ।

'तेस्रो एनडीसी, बीटीआर र कार्बन व्यापारसम्बन्धी नियमावली सगरमाथा संवादअघि स्वीकृत गर्ने योजना थियो। तर नियमावलीमा भने सरोकारवालाको प्रतिक्रिया संकलन जारी रहेकाले संवाद अघि स्वीकृत हुन सकेन,' उनले भने।

सगरमाथा संवाद सचिवालयका सदस्य सचिव तथा मन्त्रालय अन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा महेश्वर ढकालले सगरमाथा संवाद ‘जलवायु न्याय’ केन्द्रमा राखेर गरिने छलफल  भएको र तेस्रो एनडीसीमा समावेश गरिएका दिगो विकास, समावेशिता, महिला, जनजाति र जोखिममा परेका समुदायका विषयले संवादमा नेपालको आवाजलाई मजबुत बनाउने बताए।

'एनडीसी स्वीकृत हुनु दातृ निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई नेपाल रणनीतिक रूपमा तयार रहेको र नेपाललाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग चाहिने सन्देश जान्छ। यसले जलवायु वित्तीय सहायता तथा प्रविधिको पहुँचमा नेपाललाई फाइदा पुर्‍याउन सक्छ,' उनले भने, 'तेस्रो एनडीसीले सन् २०३५ सम्मको अवधि समेट्छ, भने पहिलो र दोस्रो एनडीसीले सन् २०२५ र २०३० का लक्ष्य पूरा गर्ने उद्देश्य राखेको छ।'

पूर्वराजदूत डा अर्जुन कार्कीले सगरमाथा संवादअघि तेस्रो एनडीसी स्वीकृत हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु प्रतिबद्धतामा नेपाल सकारात्मक रहेको सन्देश प्रवाह हुने बताए। 'यो सन्देशसँगै जलवायु कुटनीतिमा नेपाल अग्रसर रहेको सन्देश जान्छ। अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषमा पनि पहुँच पुर्‍याउन सहज हुन्छ,' उनले भने। 

जलवायुविद् मञ्जित ढकालले तेस्रो एनडीसी स्वीकृत हुनुले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको छवि उँचो हुने बताए। 

पेरिस सम्झौतामा निर्धारित लक्ष्यअनुसार, सबै पक्ष राष्ट्रले पाँच वर्षको अन्तरालमा आफ्नो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) पेस गर्नुपर्ने प्रावधानअनुसार नेपालले एनडीसी तयार गरेको हो। नेपालले सन् २०१६ र २०२० मा पहिलो र दोस्रो एनडीसी प्रस्तुत गरेको थियो। अब भने सन् २०२५ सम्म नेपालले तेस्रो एनडीसी पेस गर्ने लक्ष्यसहित मस्यौदा स्वीकृत गरेको हो।

२१औँ  कोपको पेरिस सम्झौताले विश्वको औसत तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्रि सेल्सियसमा सिमित राख्ने र २ डिग्रि सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिने लक्ष्य राखेको छ। यी लक्ष्य प्राप्त गर्न पेरिस सम्झौताका पक्ष राष्ट्रले प्रत्येक पाँच वर्षमा राष्ट्रिय निर्धारित योगदान पेस गर्नुपर्छ।

यी हुन् एनडीसीका मुख्य लक्ष्य 

नेपालले  सन् २०४५ सम्म लिएको शून्य कार्बन उत्सर्जनसम्बन्धी रणनीति बनाइ लक्ष्य प्राप्त गर्ने जनाएको छ। लक्ष्य प्राप्तिका लागि सन् २०३५ भित्र विभिन्न प्रयास गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ।

नेपालले २०३० र २०३५ सम्म नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन वृद्धि गर्ने योजना बनाएको छ। सरकारको लक्ष्यअनुसार, सन् २०३० सम्ममा नवीकरणीय विद्युत् उत्पादन क्षमतामा १४ हजार ३१ मेगावाट र सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट ऊर्जा उत्पादनको लक्ष्य राखिएको छ। 

सन् २०३५ सम्ममा ९५ प्रतिशत निजी सवारी साधन विद्युतीय प्रयोगमा ल्याउने र विद्युतीय सार्वजनिक यातायातका साधनको प्रयोग ९० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य छ। काठमाडौं उपत्यकामा ५० किमि इलेक्ट्रिक बस, ट्रली र रेल प्रणाली सञ्चालन गर्ने तेस्रो एनडीसीको लक्ष्य छ।

त्यसैगरी सन् २०३५ सम्ममा सबै फलाम तथा स्टील उद्योग विद्युतीय भट्टमा रूपान्तरण गरी सिमेन्ट उद्योगमा ३५ प्रतिशत इन्धनका रूपमा बायो ऊर्जा प्रयोग गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।

कृषि तथा वनक्षेत्र अन्तर्गत सन् २०३५ सम्म पाँच लाख सुधारिएको गाईगोठ निर्माण गर्ने लक्ष्य छ भने ४६.०८ प्रतिशत वनक्षेत्र जोगाउने तथा वन व्यवस्थापन सुधार गर्नेलगायत लक्ष्य रहेको छ। सन् २०३० सम्म २०० जलवायुमैत्री फार्म र सन् २०३५ सम्ममा १०० जलवायुमैत्री गाउँ स्थापना गर्ने लक्ष्य रहेको छ। सात लाख ५३ हजार हेक्टर सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य छ।

सरकारको योजनाअनुसार, सन् २०३० सम्ममा सात नगरपालिका क्षेत्रमा सहरी प्रतिरोधात्मक र जीवनस्तर सुधारका पहल नगरपालिका पूर्वाधार र शासन प्रणालीमा एकीकृत गरिनेछ। 'यातायात पूर्वाधार परियोजनामा सन् २०३० सम्म जलवायु प्रतिरोधी योजना लागु गरिनेछ, र संशोधित नियमको आधारमा प्रमुख राजमार्गमा पूर्व-चेतावनी प्रणाली राखिने योजना अघि सारिएको छ,' एनडीसीको मस्यौदामा उल्लेख छ, 'सन् २०३५ सम्म नेपालको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र धार्मिक धरोहर स्थलको संरक्षण गरिनेछ, विशेष ध्यान विश्व धरोहर स्थलमा केन्द्रित गरिने लक्ष्य छ।'

के हो एनडीसी?

संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार राष्ट्रिय निर्धारण योगदान (एनडीसी) पेरिस सम्झौताका केन्द्रीय अंश हुन्। एनडीसीले प्रत्येक देशको राष्ट्रिय उत्सर्जन घटाउने र जलवायु परिवर्तनका प्रभावसँग अनुकूलन गर्ने प्रयासलाई समावेश गर्दछ। पेरिस सम्झौता अनुसार प्रत्येक पक्ष राष्ट्रले आफ्नो निर्धारित योगदान तयार गर्नुपर्छ। उक्त सम्झौताले प्रत्येक देशलाई आफ्नो सन् २०२० पछि जलवायु क्रियाकलापको रेखाचित्र तयार गरी कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ। सोही रेखाचित्रलाई ती देशको एनडीसी भनिन्छ। 

एनडीसी प्रत्येक पाँच वर्षमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (युएनएफसीसीसी) सचिवालयमा प्रस्तुत गरिन्छ। रासस