काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा मंगलबार सम्पन्न लगानी बोर्डको ६२औँ बैठकले मुलुकका प्राथमिक परियोजनाहरूको पहिचान (प्राथमिकीकरण) गर्दै अद्यावधिक सूचीका आधारमा कार्यान्वयन अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बसेको उक्त बैठकले २०८१ वैशाखमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनका क्रममा प्रस्तुत परियोजनाहरूका सम्भाव्यता र प्राथमिकताका आधारमा कार्य अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो। यसका लागि उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी परियोजना प्राथमिकीकरण समिति गठन गरिएको प्रवक्ता एवं सहसचिव प्रध्युम्नप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए।

बैठकले सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा तिनका मातहतका निकायमार्फत अगाडि बढाइने साझेदारी परियोजनाको कार्यान्वयनलाई एकरूपता दिने उद्देश्यले आवश्यक कार्यविधि तर्जुमा गरी बोर्डमा पेस गर्न निर्देशन पनि दिएको छ।

त्यस्तै, दमकस्थित चीन–नेपाल मैत्री औद्योगिक उद्यान परियोजनासम्बन्धी विकासकर्तासँग सहमति भइसकेका विषयहरूमा जानकारी लिँदै बाँकी विषयलाई सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल र समन्वय गरी निष्कर्षमा पुर्‍याउन निर्देशन दिइएको छ।

बैठकमा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कागजातबारे जानकारी गराइएको थियो भने सेती नदी–६ अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजना (४५० मेगावाट) को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तथा वातावरणीय अध्ययनका लागि दिइएको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको अवधि एक वर्षका लागि थप गर्ने निर्णय पनि भएको छ।

त्यसैगरी, नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा लगानी बोर्डसँग सम्बन्धित विषयहरू समेटिने गरी सुझावसहित सिफारिस गर्न बोर्डले निर्णय गरेको छ।