काठमाडौं- महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले बदमासी गरेको विषय उजागर गरेको छ।

प्रतिवेदनमा इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले गरेको कुल आयको ४ प्रतिशत रकम कम दाखिला गरेको तथा मर्मत शुल्कबापत प्राप्त गरेको आम्दानीको रोयल्टी र जरिवानागरी कुल १४ करोड ४९ लाख रुपैयाँ असुल गर्न महालेखाले सुझाव दिएको हो।

यस्तै विषयमा सेवाप्रदायकहरूले सर्वोच्चबाट समेत मुद्दा हारिसकेका थिए। फेरि आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा पनि सेवा प्रदायकहरूले सोही गल्ती दोहोराएको महालेखाको ठहर छ।

सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले कुल वार्षिक आम्दानीको ४ प्रतिशतले हुने रकम प्रत्येक वर्ष रोयल्टीको रूपमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

विभिन्न ९ दूरसञ्चार सेवाप्रदायक संस्थाको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को आयमा बुझाउनुपर्ने रोयल्टी र जरिवानासमेत १३ करोड ७ लाख, ७ सेवाप्रदायकले ग्राहकसँग मर्मत तथा विभिन्न शुल्कबापत प्राप्त गरेको आम्दानीको रोयल्टी जरिवानासमेत १ करोड ४२ लाख ५४ हजार छुट भएकोले असुल गर्न महालेखाले सुझाव दिएको हो।