काठमाडौं- महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ६२ औँ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै दूरसञ्चार सेवा नवीकरण दस्तुर भुक्तानीमा विलम्ब शुल्कबापत १५ प्रतिशत थप शुल्क असुल गर्नुपर्ने बताएको छ।

दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ मा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा कबुल गरेको नवीकरण दस्तुर बुझाइ दूरसञ्चार प्राधिकरणसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ। 

समयभित्र नवीकरण नगरेमा थप दस्तुरसमेत लिइ अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था भएको हुँदा समयमा नै पूरा रकम नतिर्नेसँग १५ प्रतिशत रकम असुल गर्नुपर्ने सुझाव महालेखाले दिएको हो।

प्रतिवेदनमा नेपाल टेलिकमको नवीकरणको म्याद २०७६ बैशाख २४ गते सम्पन्न हुने र सो अवधिको ३ महिनाअगावै २०७५ माघ २५ गतेसम्म नवीकरण दस्तुरबापतको २० अर्ब भुक्तानी गरी नवीकरणको लागि निवेदन दिनुपर्नेमा १८ करोड ९० लाख समयमै बुझाएको र बाँकी १९ अर्ब ८१ करोड १० लाख २०८१ बैशाख २५ गतेमात्रै दाखिला गरेको उल्लेख छ। समयमा दाखिला नगरेकोले १५ प्रतिशतले हुने थप २ अर्ब ९७ करोड १६ लाख ५० हजार असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

यसैगरी एनसेलले अनुमतिपत्र प्राप्त गरेकोमा तेस्रो पटक ५ वर्षको लागि नवीकरण गर्न २०८१ जेठ १५ गतेसम्म २० अर्ब बुझाउनुपर्नेमा ६ अर्ब ४० करोडमात्र बुझाएको हुँदा बाँकी रकमको थप १५ प्रतिशत रकम असुल गर्न महालेखाले सुझाव दिएको हो। महालेखाले १३ अर्ब ६० करोडको १५ प्रतिशतले हुने थप २ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ असुल गर्न सुझाव दिएको छ।

समग्रमा दुईवटा कम्पनीसँग थप ५ अर्ब १ करोड १६ लाख ५० हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने विषय महालेखाको ६२ औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।