काठमाडौं- प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणा र अध्यक्ष प्रचण्डमान श्रेष्ठबीचको बढ्दो द्वन्द्वले हिमालयन बैंक वित्तीयरुपमा समस्यामा छ।

पछिल्लो समय बैंकमा देखिएका समस्या समाधान गर्न अध्यक्ष श्रेष्ठ बाधक बन्दा सीईओ राणा नैतिकरुपमा संकटमा परेका छन्। एकातर्फ बैंकको खराब कर्जा बढ्दै जाँदा पुँजीकोषमा उच्च दबाब रहनु र अर्कोतर्फ पुँजीकोष पुर्‍याउन प्रस्तावित एफपीओ जारी गर्ने अनुमति नदिनुले कुनै समय आकर्षक मानिने हिमालयन बैंक संकटोन्मुख देखिएको छ।  

हिमालयन बैंक पुँजी अभावको निकै ठूलो समस्यामा छ। खराब कर्जा वृद्धि र उच्च वितरणयोग्य घाटाले बैंकको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा ११ प्रतिशतभन्दा तल आएको छ।

क्यापिटल एड्युकेसी फ्रेमवर्क २०१५ ले वाणिज्य बैंक तथा राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरूले प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात (टायरवान क्यापिटल) ८.५ प्रतिशत र पुरक पुँजीकोष अनुपात (टायर टु क्यापिटल) २.५ प्रतिशत गरी न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात ११ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा आइपुग्दा हिमालयन बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात ८ प्रतिशतमा आएको छ। यस्तै पुरक पुँजीकोष अनुपात २.८४ प्रतिशत कायम गरेको छ।

यसरी यस त्रैमासमा हिमालयन बैंकको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात १०.८४ प्रतिशतमा आएको छ। प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात पुर्‍याउन नसकेकाले बैंकको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात नै राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभन्दा तल आएको छ।

प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात कायम गर्न नसक्दा राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरणमा रोक लगाउँदै कर्जा प्रवाहभन्दा असुलीका लागि दबाब दिने गरेको छ। आर्थिक वर्षको कुनै पनि महिनामा प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात ८.५ प्रतिशत कायम गर्न नसक्ने बैंकलाई उक्त वर्ष राष्ट्र बैंकले लाभांशमा रोक लगाउँछ।

विगत दुई वर्षदेखि उच्च वितरणयोग्य घाटाका कारण लाभांश दिन नसकेको हिमालयन बैंक यस वर्षको चैतबाट पनि क्यापिटल चार्जका कारणले यस वर्ष पनि लाभांश वितरण गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। 

यसपटक प्राथमिक पुँजीकोषमात्रै नभएर बैंकको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात ११ प्रतिशतभन्दा तल आउनु चिन्ताको विषय बनेको छ। बैंकले समयमा नै यसलाई समाधान गर्न नसकेमा राष्ट्र बैंकको शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा पर्नसक्ने खतरा बढेको छ।

हाल बैंकको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात राष्ट्र बैंकले तोकेकोभन्दा १.४ प्रतिशतले घटिसकेको छ। यस्तो अनुपात २५ प्रतिशतसम्मले घटेमा राष्ट्र बैंकले पहिलो चरणको शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गर्दै उच्च व्यवस्थापनलाई तत्काल सुधारका गतिविधि चाल्न निर्देशन दिन सक्छ। यसका साथै नगद लाभांश तथा बोनस सेयर घोषणामा रोक लगाउने, नयाँ शाखा खोल्न नदिने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकको भत्ता तथा सुविधा र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलगायतका उच्च व्यवस्थापनको तलब, भत्ता तथा सुविधा वृद्धिमा रोक लगाउन सक्छ।

त्यसैले राष्ट्र बैंकको कारबाहीबाट जोखिन हिमालयन बैंक बेलैमा सचेत हुनुपर्ने समय आइसकेको छ। चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनासम्म आइपुग्दा बैंकको खुद नाफा ७५ प्रतिशतले घटेर ५० करोडमा सीमित भएको छ। गत वर्षको यसै अवधिमा बैंकको खुद नाफा १ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ रहेको थियो।

चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा बैंकको वितरणयोग्य घाटा बढेर ७ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा बैंकको वितरणयोग्य घाटा ५ अर्ब २४ करोड रहेको थियो। गत वर्ष नै निकै उच्च भएको वितरणयोग्य घाटा घटाउनुको सट्टा निरन्तररुपमा बढ्नु चिन्ताको विषय हो।

चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा बैंकको खराब कर्जा बढेर ७.६८ प्रतिशत पुगेको छ। यसले पनि बैंकको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा वृद्धि गरेको छ। कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाबापत बैंकले १ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ खर्च बुक गरेकोले पनि बैंकको खुद नाफामा कमी आएको हो।

यस्तै अल्पकालीन प्रकृतिको कर्जा असुली नहुँदा बैंकले १ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ प्रोभिजनिङ गर्नुपर्दा वितरणयोग्य घाटा थप बढेको हो।

यस्तै यस वर्ष परिपक्व हुन लागेको ऋणपत्रका लागि रिडेम्सन अन डिवेन्चरमा ६५ करोड ६२ लाख रुपैयाँ नाफाबाट छुट्याउनुपर्दा बैंक समस्यामा देखिएको हो। वितरणयोग्य घाटा बढ्नुको असर बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष अनुपातमा परेको छ। 

खराब कर्जा असुली गर्न नसकेकाले बैंकको वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक हुँदा प्राथमिक पुँजीकोष २४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रहेको तथ्य प्रस्तुत गरेको छ। यद्यपी बैंकले देखाएको प्राथमिक पुँजीकोष यथार्थपरक मान्ने पर्याप्त आधार छैनन्। उक्त प्राथमिक पुँजीकोषलाई आधार मानेर बैंकले प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात ८ प्रतिशत देखाएको छ। यस अवधिमा रहेको बैंकको कुल औषत भारित सम्पत्ति (कर्जा जोखिम+बजार जोखिम+सञ्चालकजोखिम-राष्ट्र बैंकले तोकेको समायोजन) ३ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँले प्राथमिक पुँजीकोषलाई भाग गरी प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात ८ प्रतिशत देखाएको हो। 

हिमालयन बैंकले प्राथमिक पुँजीकोष २४ अर्ब ५० करोडमा पुरक पुँजीकोष ८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ जोडेर कुल पुँजीकोष ३३ अर्ब २१ करोड कायम गरेको छ। कुल पुँजीकोषलाई बैंकले आफ्नो औषत भारित सम्पत्तिले भाग गरी न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात १०.८४ प्रतिशत निकालेको छ।

बैंककै आफ्नै पुँजीकोषको गणनाले पनि बैंक संकटोन्मुख हुँदै गएको देखिन्छ। यस अवधिमा बैंकको उठ्न बाँकी ब्याज १८.३१ प्रतिशतले बढेर १ अर्ब ९३ करोड पुगेको छ। यस अवधिमा बैंकको प्रोभिजनिङ ६.१४ प्रतिशतले बढेर १९ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। ५० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने खराब कर्जा ८९.४६ प्रतिशतले बढेर ३ अर्ब ९ करोड पुगेको छ।

यस्तै बैंकले शतप्रतिशत खराब कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरेको कर्जा ७ अर्ब १० करोडबाट बढेर ११ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यस अवधिमा बैंकले खराब कर्जा नोक्सानीका लागि गरेको प्रोभिजनिङ ५९.१६ प्रतिशतले बढेको छ। 

बैंकको खराब कर्जा निरन्तररुपमा बढ्ने र गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्री नहुने स्थितिले हिमालयन बैंक उच्च दबाबमा देखिएको छ। 

बैंकभित्र बढ्दो किचलोले एफपीओ निष्कासनमा समस्या 

हिमालयन बैंक निरन्तररुपमा समस्यान्मुख हुँदै गएपनि सञ्चालकहरूबीचको द्वन्द्वले बैंकले साधारण सेयरतर्फको थप सार्वजनिक निष्कासन (एफपीओ) समेत जारी गर्न सकेको छैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अनिवार्यरुपमा ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणका लागि जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। 

बाफियामा भएको व्यवस्थाबमोजिम बैंकले सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी नगरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले हिमालयन बैंकलाई कारबाहीसमेत गरेको छ।

गत आर्थिक वर्षको वार्षिक साधारणसभामा बैंकले एफपीओ जारी गर्ने विशेष प्रस्ताव नै पेस गरेको थियो। ९२ लाख ५० हजार ४ सय ६९ कित्ता प्रिमियमसहित सेयर जारी गर्नका लागि राष्ट्र बैंकबाट गत असोजमा नै अनुमति लिएको बैंकले दाबी गरेको छ। उक्त सेयर बैंकले सर्वसाधारणका लागि बिक्री गर्नासाथ बैंकको पुँजीकोषको समस्यामा केही राहात पुग्ने देखिन्छ।

हिमालयन बैंकले प्रिमियममा सेयर जारी गर्ने विषय साधारणसभामा पेस गरेपनि राष्ट्र बैंक ऐनले सर्वसाधारणका लागि प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँका दरले नै सेयर जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। १०० रुपैयाँ प्रतिकित्ता दरले निष्कासन गरेमा करिब ९२ करोड ५० लाख रुपैयाँले बैंकको चुक्ता पुँजी थप हुन्छ।

करिब एक अर्ब रुपैयाँले प्राथमिक पुँजीकोष बढाउने र गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्री तथा खराब कर्जा घटाएर बैंकले आफ्नो वितरणयोग्य नाफामा सुधार गर्न सके प्राथमिक पुँजीकोष अनुपातमा राष्ट्र बैंकको सीमाभित्र आउने देखिन्छ।

यद्यपी बैंकभित्र रहेका सञ्चालक समिति सदस्य र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाबीचको विवादले बैंकमा तत्काल सुधारको सम्भावना देखिँदैन। राणालाई कुनै सुधारको कदम चाल्न बैंकका अध्यक्ष प्रचण्डमान श्रेष्ठले  नदिने र राणाले आफ्नो कार्यकालभर बैंक नछोड्ने अडानले एक अब्बल बैंक पछिल्लो समय समस्यातर्फ धकेलिँदै गएको छ।

बैंकको प्रमुख लगानीकर्ताहरूबीचको झगडाका कारण हिमालयन बैंकमा समस्या देखिएको हो। प्रमुख लगानीकर्ता पाकिस्तानको हबिब बैंक नै हिमालयन बैंक छोड्न चाहन्छ। हबिबको सेयर हिमालयन रि इन्स्योरेन्सले खरिद गर्न चाहेको भएपनि राष्ट्र बैंकले अनुमति दिएको छैन।

हिमालयन बैंकले 'फिट एण्ड प्रपर टेस्ट'का लागि राष्ट्र बैंकसँग अनुमति माग गरेपनि राष्ट्र बैंकले बिक्री अनुमति दिएको छैन। इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूलाई बैंकको सेयर खरिद गर्न अनुमति दिँदा वित्तीय स्वार्थ बाझिने राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ। हिमालयन बैंकमा हबिबको १२.९३ प्रतिशत सेयर रहेको छ।

यस्तै हिमालयन बैंकको दोस्रो ठूलो लगानीकर्ता कर्मचारी सञ्चयकोष हो। कर्मचारी सञ्चयकोषका कारण भएको अवरोधले हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको मर्जरसमेत भाँडिएको थियो। पृथ्वीबहादुर पाण्डे र हिमालयन शम्सेरको परिवारबीच नाता रहेकाले राष्ट्र बैंकले पनि आपसी सम्बन्ध भएका लगानीकर्ताहरूको बैंक मर्जर तथा एक्विजिसनको नीति लिएको थियो।

कर्मचारी सञ्चयकोष र बैंकका वर्तमान अध्यक्ष प्रचण्डमान श्रेष्ठले अन्तिम समयमा आएर हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई मर्ज हुन दिएका थिएनन्। जसले गर्दा हिमालयन बैंकले सिभिल बैंक र इन्भेष्टमेन्ट बैंकले मेगा बैंकलाई प्राप्ति गरेका थिए। यी दुबै बैंकबीच मर्जर प्रकृया भाँडिएपछि दुबै बैंकले तुलनात्मकरुपमा कमजोर बैंकसँग मर्ज गरे। सिभिल र मेगा बैंकले अनियन्त्रितरुपमा जथाभावी प्रवाह गरेका कर्जाको बोझ यतिबेला हिमालयन बैंक र इन्भेष्टमेन्ट बैंकले बोकिरहेका छन्। सीईओको कार्यकाल लम्ब्याउने प्रमुख उद्देश्य राखेर गरिएको मर्जर दुबै बैंकका लागि टाउको दुखाइको विषय बन्दै आएको छ। 

हिमालयन बैंकमा अशोक राणा र पृथ्वीबहादुर पाण्डको परिवारको २५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लगानी रहेको छ। बैंकमा उक्त दुई परिवारभन्दा पनि नागरिक लगानीकोष र प्रचण्डमान श्रेष्ठको समूह हाबी भएकाले विवाद उत्कर्षमा छ। 

लगानीकर्ता र सीईओबीच बढ्दो द्वन्द्वले गर्दा पुँजीकोष अनुपात पुर्‍याउन नसकेकाले बैंकले थप कर्जा लगानी गर्न सकेको छैन भने कर्जा असुली पनि बढाउन सकेको छैन। बैंकले सर्वसाधारणसँग ३ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेर २ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ। बैंकभित्रको बढ्दो द्वन्द्वले सर्वसाधारणको बचतसमेत असुरक्षित हुँदै जाने खतरा बढेको छ।