काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आगामी पाँच वर्षभित्र ऊर्जा सुरक्षालाई सुदृढ गर्दै विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित बृहत योजना अघि सारेको छ। वर्तमानमा देखा परिरहेका विविध चुनौतीहरूको क्रमिक निराकरण गर्दै प्राधिकरणले दिगो तथा मजबुत आर्थिक सुधारमार्फत राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षाको अवस्था सुदृढ गर्ने लक्ष्य लिएको हो।

प्राधिकरणका अनुसार विश्वसनीय विद्युत आपूर्तिका लागि मुख्य दुई पक्ष- ऊर्जा सुरक्षाको बन्दोबस्ती तथा विद्युतीय संरचनाको सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। सो लक्ष्य प्राप्तिका लागि आगामी पाँच वर्षभित्र बृहत लगानी अपरिहार्य हुने प्राधिकरणको धारणा छ।

ऊर्जा सुरक्षाका लागि निकट भविष्यमै ब्याट्री इनर्जी स्टोरेज सिष्टम तथा पम्पेड स्टोरेज परियोजना निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। यी प्रविधिहरूले विद्युत आपूर्तिमा लचकता थप्ने विश्वास लिइएको छ। यता, वितरण प्रणालीमा विश्वसनीयता कायम गर्न वितरण फिडरहरूमा अटो रिक्लीजर र स्मार्ट लोड ब्रेक स्विच जडान कार्य आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुरु गरिनेछ। यस प्रविधिले वितरण लाइनमा अवरोध आए तापनि अन्य स्थानमा विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध हुन नदिने व्यवस्था मिलाउनेछ।

प्राधिकरणले प्रमुख सहरहरूमा १०० केभीए वा सोभन्दा माथिका वितरण ट्रान्सफर्मरहरूमा स्मार्ट मिटर जडान गर्ने तयारी गरेको छ। उक्त प्रविधिबाट कुनै स्थानमा विद्युत अवरोध भएमा तुरुन्तै स्थान र प्रकृति पहिचान गरी समस्या समाधान गर्न सकिने भएकाले सेवाको गुणस्तर तथा विश्वसनीयता वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यस्तै, काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतीय वितरण व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै २४ सै घण्टा अनुगमन तथा नियन्त्रण गर्न स्युचाटारमा स्थापना गरिएको वितरण कन्ट्रोल सेन्टरमार्फत सेवा सञ्चालन गरिनेछ। साथै नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र विभिन्न विकास साझेदारहरूको सहकार्यमा आगामी दुई वर्षभित्र देशका सम्पूर्ण जिल्लाहरूमा पूर्ण विद्युतीकरण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

विद्युत उत्पादनमा आत्मनिर्भरता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित प्राधिकरण आफै वा सहायक कम्पनीमार्फत विभिन्न जलाशययुक्त तथा अर्ध जलाशययुक्त आयोजनाहरूको निर्माण अघि बढाइनेछ। अप्पर अरुण (१०६३ मेगावाट), उत्तरगंगा (८२८ मेगावाट), दुधकोशी (६७० मेगावाट), सुनकोशी-३ (६८३ मेगावाट) जलाशययुक्त आयोजना तथा जावा तिला (७०.३७ मेगावाट) अर्ध जलाशययुक्त आयोजना अगाडि बढाउने योजना समेत अगाडि सारिएको छ।

यता, राष्ट्रिय ग्रिड तथा अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत व्यापारलाई अझ सुदृढ बनाउन न्यू बुटवल-लमही, तिंगला-दुधकोशी-ढल्केबर, अरुण-इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन तथा इनरुवा-न्यू पूर्णिया, लम्की (दोदोधरा)-बरेली ४०० के.भी. र चमेलिया-जौलजीबी तथा चिलिमे हब-केरुङ २२० के.भी. अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरूको निर्माण कार्य पनि तीव्र रूपमा अघि बढाइनेछ।

प्राधिकरणको अनुमानअनुसार उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको विस्तार र आधुनिकीकरणका लागि निर्माणाधीन आयोजनासहित आगामी पाँच वर्षमा झण्डै ६ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी आवश्यक पर्न जानेछ। सोमध्ये करिब ४ खर्ब रूपैयाँ वैदेशिक स्रोतबाट तथा बाँकी २ खर्ब रूपैयाँ आन्तरिक स्रोतबाट जुटाउने लक्ष्य लिइएको छ।

आवश्यक बजेट जुटाउन स्थानीय स्रोत परिचालनका साथै एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंकलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूसँग सहकार्य गरिनेछ। साथै, हाल सिर्जित दायित्वको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि अल्पकालीन ऋण परिचालन र नेपाल सरकारसँग थप बजेटको प्रस्ताव पनि पेस गरिने जनाइएको छ।

यसबाहेक, पछिल्ला तीन वर्षदेखि विद्युत महसुल समायोजन नगरिएको भन्दै अब समयसापेक्ष महसुल समायोजनको पहल गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ।

साथै, नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनसँग सम्बन्धित बक्यौता, सडकबत्ती, सरकारी कार्यालय तथा अन्य बाँकी बक्यौताहरूको असुली कार्य प्रचलित विद्युत वितरण तथा संलग्न विनियमावली बमोजिम तत्काल अघि बढाइनेछ। यस कार्यमा नेपाल सरकारको सहयोगसमेत लिइने जनाइएको छ।