काठमाडौं- सरकारले ल्याउने बजेटको मार्गदर्शनका रुपमा आउने नीति तथा कार्यक्रम पनि बर्सेनि आउँछ। राष्ट्रपतिले संसदमा वाचन गर्ने यो कार्यक्रमलाई संसदीय महत्व पनि निकै दिइन्छ। सरकारले कुनै पनि क्षेत्रमा कसरी काम गर्छ, कुन क्षेत्रमा के र कसरी काम गर्ने नीति, निर्देश कस्तो हुन्छ भनेर संसदलाई जानकारी दिने यो दस्तावेज पनि अन्य सरकारी प्रतिबद्धताजस्तै कर्मकाण्डमा सीमित हुँदै आएको छ।

नीति तथा कार्यक्रममा जतिसुकै ललिपप देखाए पनि यसको परिणाम भने कहिल्यै देखिएको छैन। सत्तारुढ नेताहरूले आफ्नो क्षेत्रका जनतालाई भुलाउनबाहेक अधिकांश नीति तथा कार्यक्रमको प्रतिफल देखिने गरेको छैन।

‍कुनै पनि सरकारले एक वर्षमा लिने नीति, विकास निर्माण तथा अन्य लक्ष्यसहितको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हो। भाषामा मीठाससहित यस्तै कुरा उल्लेख भएपनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनको हिसाबले नीति तथा कार्यक्रम सधैँ असफल देखिएको छ।

पछिल्लो दश वर्षमा नीति तथा कार्यक्रमले लिएका लक्ष्य र कार्यक्रम उस्तै छन्। प्रत्येक वर्ष कृषिमा आत्मनिर्भरता बढाउने, उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकास गर्ने, पूर्वाधार निर्माण गर्ने, लगानी आकर्षित गर्ने जस्ता शब्द छुट्दैनन्। तर यी कुरामा सरकाले कुनै पनि ठोस काम के गर्‍यो भनेर पछिल्लो वर्ष कुनै पनि समीक्षा प्रस्तुत गर्दैन।

सरकारकै तथ्यांकअनुसार नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन दयनीय देखिएको छ। चालु वर्षका लागि सरकारले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। यस्ता कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि सुरूमै समयतालिका बनाएको हुन्छ। कुन महिनामा कुन कार्यक्रमको के काम हुनुपर्छ भनेर लक्ष्य निर्धारण गरिएको हुन्छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले विभिन्न मन्त्रालयलाई यस्तो कार्यतालिका दिन्छ।

यसरी सम्पन्न हुनुपर्ने प्रत्येक बिन्दुलाई माइलस्टोनका रुपमा मापन गरिन्छ। चालु वर्षका लागि सरकारले विभिन्न १ हजार ९ सय ६१ कार्यक्रमका माइलस्टोन तय गरेको छ। 

यसमध्ये सबैभन्दा धेरै पूर्वाधारमा ६ सय ५२ वटा छन्। यसमध्ये पुसम्म १ सय ७८ वटा माइलस्टोन सम्पन्न हुनुपर्ने लक्ष्य तय भएको थियो। यसमा जम्मा ४१ प्रतिशत अर्थात् ७३ वटामात्र सम्पन्न भएका छन्। सुरू भएका तर चालु अवस्थामा रहेका ९० वटा अर्थात् ५०  प्रतिशत छन् भने १५ वटा सुरू नै भएका छैनन्। 

पुससम्मको अवस्थामा सबैभन्दा न्यून प्रगति नै सामाजिक क्षेत्रपछि पूर्वाधार क्षेत्रमा देखिएको छ। सबैभन्दा धेरै बजेट हुने र देखिने विकासको प्रतिनिधित्व गर्ने यो क्षेत्रमै न्यून प्रगति भएको हो। 

६ महिनामा कुल ६५१ वटा माइलस्टोन सम्पन्न हुनुपर्नेमा जम्मा ३०५ वटा सम्पन्न भएका छन्। अर्थात् आधाभन्दा धेरै पूरा नै भएका छैनन्। अझ १३ प्रतिशत सुरू नै भएका छैनन्। 

मन्त्रालयगत रुपमा सबैभन्दा कमजोर भौतिक पूरवाधार तथा यातायात मन्त्रालय देखिएको छ। जुन मन्त्रालयले पुससम्म १९  माइलस्टोन सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जम्मा ३ वटा सम्पन्न गरेको छ। अर्थात् यो मन्त्रालयले पुससम्म स्म्पन्न गर्नुपर्नेमा ४२ प्रतिशत सुरू नै गरेको छैन। 

यसरी लक्ष्य प्राप्ति नहुनुका कारण पनि उल्लेख गरिएको छ। जसमा सधैँजसो दिइने तर्क र आधार दिइएको छ। 

सबैभन्दा धेरै  सय १०१ वटा माइलस्टोनमा काम नहुनुका कारण तयारी पूरा नभएको उल्लेख गरिएको छ। बजेट व्यवस्थापन नभएका कारणले ३५ वटा प्रभावित भएका छन्। जग्गा तथा जनशक्ति, कानून नभएको र समन्वय नभएका जस्ता कारणले पनि प्रभावित भएका छन्। 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालु वर्षकै नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन कमजोर देखिन्छ।

प्रत्येक वर्ष उही कार्यक्रम र नीति दोहोरिने तर त्यसका बारेमा सरकारले किन र कसरी कार्यान्वयन भएन भनेर जवाफदेहिता देखाउँदैन। एउटा समीक्षा निकालेर के कारणले कार्यान्वयन हुन सकेन भनेर निश्चित बुँदा उल्लेख गर्छ। तर प्रत्येक वर्ष कारण देखाउने सरकारले त्यसमा सुधारका कुनै पनि काम गरेको भने हुँदैन। संसदमा पनि यसको प्रश्न उठ्दैन।

पूर्वतयारी पूरा नभएको, बजेट व्यवस्थापन/स्रोत सुनिश्चितता नभएको, स्थान छनौट/जग्गा प्राप्ति नभएको, कानून, कार्यविधि तथा प्रक्रियागत आधार तयार नभएको, अन्तर तह/मन्त्रालय/निकाय समन्वय हुन नसकेको, कार्यक्रमको पुनःसंरचना गर्नु परेको, जनशक्ति अभाव तथा नेतृत्व परिवर्तन, अन्य निकायको सहमति प्राप्त नभएको, विवाद तथा कानूनी जटिलताजस्ता कारणले नीतिको कार्यान्वयन  हुन नसकेको कारण उल्लेख गरिन्छ। तर यस्ता समस्या समाधानका लागि सरकारले काम भने गर्दैन।

वार्षिकरुपमा आउने नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनकै अवस्था दयनीय रहेको छ। प्रत्येक वर्ष संसदमा उठेका प्रश्नको प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिँदा कार्यान्वयन गर्नका लागि विशेष व्यवस्था गरिने वाचा पनि गरिन्छ। यही वर्ष पनि प्रधानमन्त्री दाहालले फेरि त्यही दोहोर्‍याए। तर अर्को वर्ष जाँदा फेरि यसमा कसैले न प्रश्न सोध्छ न सरकारले आफै जवाफ दिन्छ। 

यसरी नीति तथा कार्यक्रम जनता भुलाउने सरकारी अस्त्रका रुपमा विकास भएको छ। भएभरका विकास आयोजना तथा कार्यक्रम संसदमा वाचन गर्ने र नेताहरूले आफ्नो पहलबाट भएको भनेर प्रचार गर्नेमै सीमित भएको छ। यस्ता कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवस्था दयनीय रहेको छ। दुई दशकदेखि कतिपय कार्यक्रमका भाषा पनि उस्तै नै रहेको देखिन्छ।