काठमाडौं- नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ग्राहकहरूलाई विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन निर्माण गरेको वितरण प्रणालीका विद्युतीय संरचना (तार, खम्बा, ट्रान्सफर्मर) सार्न आवश्यक प्रक्रिया र मापदण्डसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। प्राधिकरणले ‘विद्युतीय संरचना स्थानान्तरणसम्बन्धी कार्यविधि’मार्फत संरचना सार्ने कामलाई व्यवस्थित बनाएको जनाएको छ।
कार्यविधिमा विद्युतीय संरचना स्थानान्तरण, प्राविधिक जाँच, स्वीकृति दिने अधिकारी, स्थानान्तरण गर्दा लाग्ने खर्च र पूरा गर्नुपर्ने दायित्वलगायत व्यवस्था गरिएको छ। प्राधिकरणले प्राविधिक जाँच गरी सम्भव देखिएमा मात्र ४००/२३० भोल्ट (एलटी लाइन), ११ केभी र ३३ केभीसम्मको लाइनको तार, खम्बा र त्यसमा जडान भएको ट्रान्सफर्मरलगायत संरचनाको स्थानान्तरण गर्नेछ।
काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका विभिन्न सहरी क्षेत्रहरूमा सरकारी निकाय, स्थानीय तहहरू, उपभोक्ता समिति, व्यक्ति/संस्थाहरूमार्फत सडक विस्तारका क्रममा विद्युतीय संरचना सार्न माग गर्दै प्राधिकरणमा निवेदन आउने गरेका छन्।
साथै व्यक्तिगत जग्गाको बीचमा लाइन परी जग्गा उपभोग गर्न नमिल्ने भएको उल्लेख गरेर खम्बा, तार तथा ट्रान्सफर्मर सार्नका लागि प्राधिकरणमाथि दबाब पर्ने गरेको छ । प्राधिकरणले कार्यविधिमार्फत प्राविधिक जाँचबाट उपयुक्त देखिए र स्थानान्तरण गर्ने स्थानमा विरोध नभएको सुनिश्चित भएमा मात्र विद्युतीय संरचना सार्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।
कार्यविधिले विद्युतीय खम्बा, तार, ट्रान्सफर्मरलगायत संरचना स्थानान्तरणको प्रक्रिया, स्वीकृति दिने अधिकारी, सार्दा लाग्ने खर्च कसले व्यहोर्ने भन्ने व्यवस्था प्रस्टसँग व्यवस्था गरिएकाले त्यस्ता संरचना सार्ने काममा हुन सक्ने सम्भावित चलखेललाई रोक्ने प्राधिकरणको विश्वास छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युतीय संरचना सार्नका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट धेरै माग आउने गरेको, सहरी सौन्दर्यमा बाधा पुगेको, सडक विस्तारमा अवरोध गरेको जस्ता गुनासो आएपछि यसलाई सम्बोधन गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए। 'अम्बा सारिदिन्छु भन्दै धेरैले चलखेल गर्ने गरेको सुनेका छौ, यसलाई नियन्त्रण र व्यवस्थित गर्न स्पष्ट प्रक्रिया र मापदण्डको व्यवस्था गरेका छौँ', उनले भने।
समस्यामा परेका व्यक्तिहरूले पोल सारिदिन्छु भन्दै आउने व्यक्तिहरूको पछि नलानी प्राधिकरणको स्थानीय कार्यालयमा गएर निवेदन दिन सक्ने र त्यसपछि कार्यविधिबमोजिम प्राविधिक नापजाँचको प्रक्रिया अगाडि बढाइ विकल्पसहित सम्भव देखिएमा मात्रै संरचना सारिने उनले बताए। स्थानान्तरण उपयुक्त देखिएमा आवेदक र स्थानीय तहको प्रतिनिधिको उपस्थितिमा संरचना सारिनेछ।
प्राधिकरणको मौजुदा विद्युत् वितरण प्रणालीका विद्युतीय संरचना व्यक्ति/संस्थाको घर कम्पाउन्ड रहेको जग्गामा वा त्यस्तो जग्गामाथिबाट गएको वा सडक विस्तार गर्दा वा अन्य कुनै कार्य गर्न त्यस्तो संरचना स्थानान्तरणका लागि प्राधिकरणको सम्बन्धित स्थानीय कार्यालयमा आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
आवेदन साथ नागरिकता, जग्गाधनी पुर्जाको प्रतिलिपि, सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस लगायतका कागजात पेस गर्नुपर्नेछ। नेपाल सरकारका कुनै कार्यालय वा सरकारको पूर्ण स्वामित्वको संस्थाले भने संरचना स्थानान्तरणको कारणसहित पत्र पठाउनुपर्ने छ।
प्राधिकरणको स्थानीय कार्यालयका प्रमुखले संरचना स्थानान्तरणको आवेदन प्राप्त भएको १५ दिनभित्रमा प्राविधिक जाँच गराउनुपर्ने छ। स्थानको स्थलगत निरीक्षण गरी विद्युतीय संरचना मर्मतसम्भार गर्न सहज पहुँच हुने, संरचना व्यवस्थित र सुरक्षित हुने तथा अरूलाई असर नपर्ने लगायतका आधार मानी प्राविधिक जाँच गरिनेछ।
संरचना स्थानान्तरण गर्न उपयुक्त देखिएमा प्राधिकरणको स्थानीय कार्यालय प्रमुखले सम्बन्धित वडाध्यक्ष, स्थानान्तरण हुने स्थानको कम्तीमा एकजना संधियार, आवेदक समेतको सहमतिमा स्थानान्तरण हुने ठाउँको यकिन गरिनेछ।
उपयुक्त देखिएमा कारण, स्थानको विवरण, लाइनको नक्सा, अनुमानित खर्च सहितको प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने छ। जाँचमा स्थानान्तरण सम्भव नदेखिएमा त्यसको लिखित जानकारी आवेदकलाई दिनुपर्नेछ।
कार्यविधिमार्फत स्थलगत प्रतिवेदनमा स्थानान्तरण उपयुक्त देखिएमा सार्न स्वीकृति दिने जिम्मेवार व्यक्तिहरू तोकिएको छ। ४००/२३० भोल्टेज स्तरका वितरण लाइनको स्वीकृति सम्बन्धित प्रादेशिक/प्रदेश डिभिजन कार्यालय प्रमुखले दिनेछन्। सडक विस्तारका लागि ११ केभी स्तरका वितरण लाइन सार्ने स्वीकृति वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशकले दिनेछन्।
व्यक्ति/संस्थाको निजी स्वामित्वको ११ केभी र सडक विस्तारका लागि ३३ केभी लाइन सार्ने स्वीकृति कार्यकारी निर्देशकबाट दिइने छ। व्यक्ति/संस्था वा प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको ३३ केभी र ११ केभी रिङमेन लाइन स्थानान्तरण स्वीकृति प्राधिकरण सञ्चालक समितिले दिनेछ। निजी जग्गामाथि गएको ओभरहेड लाइन सोही जग्गामा भूमिगत गर्न नसकिने व्यवस्था गरिएको छ।
स्थानान्तरणका लागि आवश्यक पर्ने स्थान र मार्गाधिकारको व्यवस्था आवदेक आफैँले गर्नुपर्ने छ। स्थानान्तरण गरी जग्गाको साँध सिमानामा ल्याउनु पर्दा सम्बन्धित संधियार र अन्य निकायको सहमति लिनुपर्ने भएमा त्यस्तो सहमति लिखित रुपमा पेस गर्नुपर्ने छ भने आवेदकको विद्युत् महसुल बक्यौता हुनु हुँदैन।
अन्य निकायका संरचना (दूरसञ्चार, केबुल, खानेपानी आदि)लाई असर पर्ने भए सम्बन्धित निकायको सहमति पेस गर्नुपर्नेछ। स्थानीय तहको अनुरोधमा विद्युतीय संरचना स्थानान्तरण गर्न लाग्ने खर्चको ७० प्रतिशत स्थानीय तहले र बाँकी तीस प्रतिशत प्राधिकरणले व्यहोर्ने छ।
व्यक्ति/संस्था/निकायको अनुरोधमा संरचना स्थानान्तरण गर्नु परेमा त्यसको सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित आवेदकले व्यहोर्नुपर्ने छ। लागत अनुमान पाँच लाखसम्म, पाँच लाखदेखि २० लाख रूपैयाँसम्म र सोभन्दा माथि रहेको संरचना स्थानान्तरण कार्य आवेदकले रकम जम्मा गरेको क्रमशः तीन महिनादेखि एक वर्षभित्र सम्पन्न गरिने छ। रासस
