काठमाडौं- सरकारले क्यासिनो सञ्चालनको इजाजत दिँदा जुन होटल तथा रिसोर्टमा क्यासिनो सञ्चालन गर्ने हो त्यस होटलको समेत १० प्रतिशत सेयर हुनुपर्ने विषय अनिवार्य गर्न लागेको छ।

यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट पाँच किलोमिटरभित्र क्यासिनो सञ्चालन गर्न नपाइने र क्यासिनोमा ४९ प्रतिशतभन्दा बढी विदेश लगानी गर्न नपाइने व्यवस्थासहितको पर्यटन विधेयक स‌ंघीय संसदको राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको छ।

दर्ता भएको विधेयकमा क्यासिनोले गर्ने खुद आयको २ प्रतिशत रकम सामाजिक उत्तरदायित्वको काममा खर्च गर्नेगरी छुट्याउनुपर्ने विषय उल्लेख छ।

यसैगरी विधेयकमा क्यासिनो सञ्चालनको इजाजतका लागि कम्पनी स्थापनाभन्दा अगाडि नै पर्यटन विभागबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने विषय पनि उल्लेख छ।

चारतारे वा सोभन्दा माथिको होटल तथा रिसोर्टमा क्यासिनो सञ्चालन गर्नका लागि होटल तथा रिसोर्टले सहमति दिनुपर्ने र क्यासिनो कम्पनीमा होटल वा रिसोर्टको कम्तीमा १० प्रतिशत सेयर हुनुपर्ने विषयसमेत विधेयकमा छ।

तर प्रस्तावित कम्पनी वा क्यासिनोको नाम पहिले नै स्थापना भएको कम्पनी वा इजाजतपत्र प्राप्त क्यासिनोसँग नाम मिलेमा पूर्वस्वीकृति हुने छैन। पुरानोको हकमा भने यो लागु नहुने उल्लेख छ।

यसैगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण वा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी सम्बन्ध कसूरमा वा कुनै नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा अदालतबाट भएको सजाय भुक्तान गरेको पाँच वर्षभित्र क्यासिनो सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ।

विधेयकमा इजाजत दिँदा एक कम्पनीलाई एकभन्दा बढी क्यासिनो सञ्चालन गर्न इजाजत नदिइने र कानून जारी हुनुभन्दा अगाडि एकै कम्पनीबाट २ वा त्योभन्दा बढी क्यासिनो सञ्चालन भएको हकमा केही समय दिएर एउटा कुनै रोज्न पाउने व्यवस्था छ।

यसैगरी क्यासिनो सञ्चालनको इजाजत प्राप्त व्यक्तिले ग्राहकबाट करबापत कट्टा गरेको रकम सोही दिन वा नभ्याएमा सोको भोलिपल्ट राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने विषय पनि समावेश गरिएको छ।

क्यासिनो इजाजतको अवधि हरेक आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्मको मात्रै हुनेछ। क्यासिनो इजाजतको हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने र अवधि समाप्त हुनुभन्दा ६० दिनअघि नै विभागमा नवीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने छ। इजाजत नवीकरणका लागि ६० दिनअघि नै निवदेन नदिएको खण्डमा इजाजत स्वत: रद्द हुनेछ।

यसैगरी चारतारे वा सोभन्दा माथिल्लो स्तरको होटल वा रिसोर्ट नवीकरण नभएको वा नवीकरणसम्म भएका तर नियमितरुपमा प्रदान गर्नुपर्ने सेवा नदिएका होटल तथा रिसोर्टमा क्यासिनो सञ्चालनका लागि इजाजत नवीकरण नहुने विधेयकमा व्यवस्था छ।

क्यासिनो सञ्चालनको इजाजत लिँदा प्रस्ताव गरेको होटल तथा रिसोर्ट परिवर्तन गर्नुपरेमा विभागबाट स्वीकृति लिनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।

यसैगरी क्यासिनोमा ४९ प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी हुन नपाउने र ५१ प्रतिशत स्वदेशी लगानी हुनुपर्ने विषय पनि विधेयकमा छ। ऐन जारी हुनुभन्दा अगाडि विदेशीको सेयर बढी भएको भए एक वर्षभित्र सेयर अनुपात ४९:५१ मा मिलाउनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।

इजाजतप्राप्त कम्पनीले क्यासिनो सञ्चालन गर्दा प्राप्त भएको २ प्रतिशत रकम पर्यटन प्रर्वद्धन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, वातावरण संरक्षण र श्रमिक तथा कामदारको कल्याणजस्ता समाजिक कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने विषयसमेत विधेयकमा समावेश छ।

यसैगरी इजाजत नलिइ क्यासिनो सञ्चालन गरेमा एक करोडदेखि पाँच करोड रूपैयाँसम्म जरिवाना र क्यासिनो सञ्चालक कम्पनीको मुख्य व्यक्तिलाई एक वर्षदेखि ३ वर्षसम्मको कैद हुने विधेयकमा उल्लेख छ।