इटहरी- गएको बुधबार बिहान इटहरीको मुख्य चोकमा रहेको सेन्ट्रल प्लाजामा आगलागी भयो। व्यवसायी राजेश श्रेष्ठको प्लाजामा होटेल, सिनेमा हल, बैंकलगायत अन्य ५० भन्दा बढी व्यापार व्यवसाय छन्।

भिडभाड हुने भवनमा आगो लाग्दा मानवीय क्षति हुन भने पाएन। अझै केही दिन व्यापार चल्ने अवस्था छैन। होटेल र सिनेमा हल तत्काल सञ्चालनको सम्भावना छैन।

विद्युत् प्रवाह अवरुद्ध भएकाले सरसफाइमा पनि समस्या देखिएको छ। प्लाजाका मालिकहरू हतोत्साहि छन्। अन्य व्यापारीलाई समेत तनाव भएको छ।

उता स्थानीय र प्रदेश सरकार हेलिकप्टर कसले झिकायो भन्ने प्रतिस्पर्धामा छन्। आफूनिकट सामाजिक सञ्जालका पेजमार्फत हेलिकप्टर ल्याएको दाबी गरिरहेका छन्। ५ घण्टासम्म किन आगो निभाउन सकिएन, आगो नियन्त्रणमा आएपछि प्लाजालाई पुरानै अवस्थामा कसरी चलाउने भन्नेबारे छलफल भएका छैनन्।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले प्लाजाभित्र फसेका नागरिकलाई हेलिकप्टर आउनुअगाडि नै उद्धार गरिसकेको थिए। तर अहिले चर्चा हेलिकप्टरले पाएको छ। ७ वटा पालिकाका दमकलले पानी छर्किने काम गरे। पछि क्रेन प्रयोग गरेर प्लाजाभित्रको आगो नियन्त्रणमा आयो।

ठूला भवनमा लागेको आगो नियन्त्रण गर्ने दक्ष जनशक्ति र उपकरणको अभाव इटहरीले बारम्बार बेहोरिरहेको छ। सोही प्लाजाभित्र दश लाख लिटर क्षमताको पानीको ट्यांकी र अग्नि नियन्त्रक पाइप (हस् रिल) पनि जडान गरिएको छ। तर त्यसको प्रयोग गर्न नसक्दा दुई करोडभन्दा बढीको क्षति प्लाजाका मालिकले बेहोर्नुपर्‍यो।

२०७२ सालमा इटहरीकै जनता गल्लीमा भीषण आगलागी भयो। साँघुरो सडकको कारण दमकल आवतजावत गर्न पाएनन्। उपमहानगरपालिका अगाडिकै गल्लीमा आगो लागे पनि नियन्त्रणमा आउन ४ घण्टा लाग्यो।

२०७५ सालमा मुख्य चोककै धरान लाइनमा रहेको घरमा पनि आगलागी भयो। इलेक्ट्रोनिक्स पसलबाट सल्किएको आगो लामो प्रयासपछि मात्र नियन्त्रणमा आयो। मुख्य राजमार्गकै घरमा आगो लाग्दासमेत निभाउन सकस भएको थियो।

यहीबीचमा मुख्य बजारमा रामप्रसाद काफ्लेको होलसेल पसलमा लागेको आगो नियन्त्रणमा ल्याउन १२ घण्टा लाग्यो। दमकलले बाहिरबाट पानी छर्किए पनि लामो भवन भएकाले आगो नियन्त्रणमा आउन सकेन।

इटहरीकै पश्चिम लाइनमा रहेको सूर्य कम्प्लेक्समा आगलागी हुँदा बिग बार रेस्टुरेन्ट जलेर नष्ट भयो। मानवीय क्षति नभए पनि दुई करोडभन्दा बढीको भौतिक क्षति घरधनी र व्यवसायीले बेहोर्नुपर्‍यो।

ठूलाबाहेक स-साना आगलागीका घटना इटहरीमा बारम्बार भइरहन्छन्। आगलागीबाट व्यवसायी र घर धनीलाई प्रत्यक्ष असर पुग्ने गरेको छ। घर पुन:निर्माणमा एकातिर समस्या भइरहेको बेला अर्कातिर भाडावाल पाउनै सकस पर्ने गरेको छ।

आगलागी भएको भवनका व्यवसाय गर्न नमान्ने भएकाले धेरै समस्या भोग्नुपरेको अनुभव सुनाउँछन् सूर्य कम्प्लेक्सका सञ्चालक नरेन्द्र उप्रेती। घरमा आगो लागेपछि लामो समय मानसिक रूपमा विक्षिप्त हुनेमात्र नभइ व्यावसायिक रूपमै दीर्घकालीन नोक्सान पर्ने उनको अनुभव छ।

आगलागी नियन्त्रणमा खटिएका नगर प्रहरी र दमकलका कर्मचारी मास्क र हेल्मेटबिना खटिन्छन्। आगो नियन्त्रणमा प्रयोग हुने फर्मको अभावमा पानी छर्किने कामचलाउ प्रक्रिया पूरा हुने गरेको छ। अग्ला र लामा भवनमा सल्किएको आगो बाहिरबाट नियन्त्रण नहुने पूर्ववत् अनुभवमा पनि सरोकारवालाले कुनै पहल अगाडि बढाएका छैनन्।

बिना तयारीको परिणाम

संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयका इन्जिनियर उमेश चौधरी नेपालका सहरको मापदण्ड नै नपुगेको बताउँछन्। महानगर, उपमहानगर र नगरपालिका घोषणा हुँदा पनि मापदण्डलाई ख्याल नगरिएको उनको भनाइ छ।

सहरी योजनाकार समेत रहेका चौधरी हाम्रो सहरी विकासको अवधारणा नै गलत भएको धारणा राख्छन्। उनले भने, ‘हाइवे बनेको ठाउँमा सहर बन्ने क्रम सुरु भयो। प्रपर प्लानबिना बनेका सहरहरू जोखिममा परेका छन्। जसको पछिल्लो उदाहरण इटहरीको घटना हो। खासमा सहरको प्लान भएपछि सडकको निर्माण गर्नुपर्ने हो। सहरलाई कस्तो सडक र भवन आवश्यक छ, त्यो अनुसार निर्माण गर्नुपर्ने हो, त्यो लागु भएको छैन।’

पूर्वाञ्चल इन्जिनियरी क्याम्पस धरानका आर्किटेक्चरल विभाग प्रमुख इन्जिनियर मिलन भट्टराई व्यापारिक भवनमा स्मोक डिटेक्सन सिस्टम बनाउन जरुरी देखिएको बताउँछन्। फायर सेप्टीको विषयमा गम्भीर नभएका कारण दुर्घटना नियन्त्रणमा समस्या हुने गरेको उनले बताए । 

भूकम्प प्रतिरोधी घरमात्र बनाएर नहुने बताउँदै उनले आगो नियन्त्रणका लागि छुट्टै योजना बनाउनुपर्ने प्रतिक्रिया दिए। बिजनेस न्युजसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘दक्ष जनशक्तिको अभाव एकातिर छ भने अर्कातिर हामीसँग उपकरणको पनि अभाव देखिएको छ। फायर र इलेक्ट्रिक सेप्टीको योजना नै बनेको छैन। इटहरी जस्तो भर्जिन सहरमा पाइपलाइनको सिस्टम बनाउने र ३० मिटरमा छुट्टै भर्‍याङ राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। मूलतः व्यापारिक भवनको लागि फरक तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ।’

भित्री भवनमा आगो नसल्किने गरी इन्टेरियर डिजाइन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। आगो लागेका घर रेट्रोफिटिङ गरेर मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने उनले बताए।  

गुरुयोजनाबिनाको जोखिम सहर इटहरी

इन्जिनियरहरूको भनाइको आधारमा पनि इटहरी असुरक्षित सहर देखिएको छ। तर इटहरीमा आगलागीका कारण पछिल्लो दशकमा १२ करोडभन्दा बढीको क्षति भएको छ। बाढीको कारण यसै दशकमा तीन अर्बभन्दा बढीको आर्थिक क्षति भएको छ भने १० जना बढीको मृत्यु भइसकेको छ।

इटहरी माओवादी जनयुद्धको परिणाम स्वरूप विस्तार भएको बजार हो। माओवादी युद्धबाट प्रभावितको कारण इटहरी, दमक, बिर्तामोडलगायत बजार बढ्दै गएका हुन्। २०५३ सालमा गाविसबाट नगरपालिका भएको इटहरी २०७१ सालमा अन्य थप चारवटा गाविस गाभिएर उपमहानगरपालिका भयो। भौगौलिक हिसाबमा ठूलो नगर भयो।

पछिल्लो समय सहर बन्ने अभ्यासमा छ इटहरी। ठूला होटेल खुल्ने क्रम जारी छ। अन्य सहरकै अनुपातमा नभए पनि इटहरीको बजार बढ्ने क्रममा छ। अन्य सहरको अस्तव्यस्त शैली इटहरीले पनि अपनाएको छ। बिना योजना भएका निर्णयहरू दीर्घकालीन हुन सकेका छैनन्। जुन आगलागी नियन्त्रणमा भएको प्रयासले प्रस्ट पारेको छ। दीर्घकालीन योजनाबिना गरिएका अभ्यासहरू एकपछि अर्को असफल भएका छन्।

उपमहानगरपालिकाको यातायात तथा भौतिक पूर्वाधार शीर्षकको बजेट नीति तथा कार्यक्रममा इटहरीको समग्र विकासको निम्ति गुरुयोजना तयार गर्ने उल्लेख छ। त्यसबाहेक दलहरूले चुनावी प्रतिबद्धतामा गुरुयोजना बनाएर काम गर्ने दाबी गरिरहेका छन्। २०६४ सालमा इटहरी नगरपालिका हुँदाका बखत बनेको आवधिक योजनाको अद्यावधिक समेत भएको छैन।

गुरुयोजनासहित काम गर्ने तयारी भइरहेको बताए पनि त्यसतर्फ इटहरीलगायत अन्य सहरले कुनै पहल गरेका छैनन्। योजनाबिना बनेका सहरहरू बाढी, डुबान, आगलागीलगायत प्रकोपको उच्च जोखिममा पर्ने गरेको छ।

इटहरी उपमहानगरपालिकाका पूर्वाधार विज्ञ अर्जुन दाहाल गुरुयोजना बनाउनको लागि प्रयास थालिएको बताउँछन्। 

विगतमा कुनै अध्ययनबिना गरिएका निर्णयको दीर्घकालीन प्रभाव फलदायी भएका छैनन्। अध्ययन र अनुसन्धानमा विश्वास नगर्दा हचुवाको भरमा मनगणन्ते योजना बन्ने गरेका जसको प्रभाव गतिलो नहुने र आगामी पुस्ताले मूल्य चुकाउनुपर्ने बताउँछन् अर्थशास्त्री कृष्ण अग्रवाल। सरहको मुख्य विशेषता भनेको रोजगारी र आर्थिक उपार्जनसँग जोडिएको उनको तर्क छ।

दिगो विकास लक्ष्यलाई समेट्ने गरी योजना बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ। ‘सरह भनेको घना बस्ती र ठूला महलमात्र होइनन्। त्यसको आफ्नो पहिचान हुनुपर्छ। विकासको नयाँ मोडेल हुनुपर्छ। अहिले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले यसमा चासो दिए धेरै राम्रो हुने थियो। अहिलेको क्षणिक फाइदाको लागि भन्दा पनि आगामी ५० वर्षमा कस्तो सहर बन्छ भन्ने कल्पना र योजना सहितको सहर निर्माणमा लाग्नुपर्छ,’ उनले भने। दिगो विकासका १७ लक्ष्यहरूमा टेकेर सहरको निर्माण र विकास गर्न सकिने उनको भनाइ छ।