काठमाडौं- कुलमान घिसिङलाई हटाएर नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेसँगै दुबै फरक विषयमा रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।

सर्वोच्चले रिट दर्ता गर्दै पेसी तारेखमा हाजिर हुन भोलि १५ गते शुक्रबारका लागि बोलाइएको छ। सर्वोच्च अदालत प्रशासनले शुक्रबारका लागि रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने मिति तोकेको हो।

आफूलाई गत सोमबार सरकारले गैरकानूनी रुपमा हटाएको दाबी गरेर पुनर्स्थापना हुनुपर्ने बताउँदै घिसिङले अन्तरिम आदेश माग गरेर रिट हालेका छन्। उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, ऊर्जामन्त्री दिपक खड्का एवं उनले सम्हालेको मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई विपक्षी बनाएका छन्।  

यस्तै शाक्यले अघिल्लोपटक आफूलाई बिनाकारण कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी निभाउन नदिइ सरुवा गरिएको विषयमा हालेको रिटमा सर्वोच्चले समयमा फैसला नगरिदिएको विषय लिएर रिट हालेका छन्।

घिसिङ र शाक्य दुबै रिट निवेदन लिएर हिजो बुधबार सर्वोच्च अदालत पुगेकामा बिहीबार दर्ता भएको हो।

शाक्यले सर्वोच्चमा न्याय मागेको तर त्यसमा फैसला नभएका कारण आफूले यसबीचमा पाउनुपर्ने सेवासुविधासमेत पाउनुपर्ने माग राखेका छन्। 

दुबै एकैपटक सर्वोच्च अदालत जानुमा २०७८ साउन २५ मा घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाउँदै शाक्यलाई ऊर्जा आयोगमा लगिएको घटनासँग सम्बन्धित देखिन्छ। हटाइएपछि शाक्यले त्यो गैरकानूनी हो भन्दै २०७८ भदौ १ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। जसमा ४ वर्षदेखि पेसी पटकपटक सर्दै आएको थियो। 

कुलमान र हितेन्द्रदेव सर्वोच्च अदालतमा : हितेन्द्रदेवले नपाएको फैसला कुलमानको हकमा के होला?