काठमाडौं- कुलमान घिसिङलाई हटाएर नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेसँगै दुबै फरक विषयमा रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। 

आफूलाई गत सोमबार सरकारले गैरकानूनी रुपमा हटाएको दाबी गरेर पुनर्स्थापना हुनुपर्ने बताउँदै घिसिङले अन्तरिम आदेश माग गरेर रिट हालेका छन्। यस्तै शाक्यले अघिल्लोपटक आफूलाई बिनाकारण कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी निभाउन नदिइ सरुवा गरिएको विषयमा हालेको रिटमा सर्वोच्चले समयमा फैसला नगरिदिएको विषय लिएर रिट हालेका छन्।

घिसिङ र शाक्य दुबै रिट निवेदन लिएर हिजो बुधबार सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्। दुबै जनाको रिट निवेदन दर्ता भने भएको छैन। सम्भवत: आज बिहीबार दुबैको रिट सर्वोच्चमा दर्ता हुनेछ।

शाक्यले सर्वोच्चमा न्याय मागेको तर त्यसमा फैसला नभएका कारण आफूले यसबीचमा पाउनुपर्ने सेवासुविधासमेत पाउनुपर्ने माग राखेका छन्। 

दुबै एकैपटक सर्वोच्च अदालत जानुमा २०७८ साउन २५ मा घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाउँदै शाक्यलाई ऊर्जा आयोगमा लगिएको घटनासँग सम्बन्धित देखिन्छ। हटाइएपछि शाक्यले त्यो गैरकानूनी हो भन्दै २०७८ भदौ १ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

सरकारले अवैधानिका रुपमा आफूलाई हटाएर कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाएको भन्दै शाक्यले रिट दायर गरे पनि ४ वर्षदेखि पेशी पटकपटक सर्दै आएको थियो। 

नेपाल सरकारले २०७७ माघ २७ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा प्राधिकरणमै तीन दशक बिताएका शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो। चार वर्ष समय तोकेर कार्यकारी निर्देशक बनाइएको भए पनि उनलाई ६ महिनामा नै सरुवा गरेर घिसिङलाई ल्याइएको थियो।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशकको रुपमा घिसिङलाई सरकारले पहिलोपटक २०७३ साल भदौ २९ गते चारवर्षे कार्यकालका लागि नियुक्त गरेको थियो। चार वर्षका लागि नियुक्त भएका घिसिङको २०७७ भदौ २९ मा कार्यकाल सकियो। त्यसपछि सरकारले शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो।

तत्कालीन सरकारले शाक्यलाई सरूवा गरेर २०७८ साउन २७ मा घिसिङलाई नै दोस्रो कार्यकालका लागि पुनः नियुक्त गर्‍यो। शाक्यले २०७८ भदौ १ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त मुद्दाको सुनुवाइ पटक-पटक सर्दै चार वर्ष पूरा भयो। तर फैसला भएन। पदमै रहेको भए पनि २०८१ माघ २६ मा उनको समय नै सकिएको अवस्था छ।

कार्यकाल पूरा हुने समय सकिएपछि अब कुनै फैसला आए पनि त्यसमा शाक्यले न्याय पाउने अवस्था रहँदैन थियो। अहिले सरकारले घिसिङलाई पदमुक्त गर्दै उनै शाक्यलाई नियुक्त गरेपछि विषय फेरिएको छ। अघिल्लो पटक शाक्य अदालत गएजस्तै अहिले घिसिङ पनि अदालत पुगेका छन्।

झन्डै चार वर्ष कार्यकाल बाँकी रहेका शाक्यलाई पदबाट हटाउँदा परेको रिटमा कुनै फैसला नगरेको सर्वोच्च अदालतले चार महिना कार्यकाल बाँकी रहेका घिसिङका सन्दर्भका कस्तो फैसला गर्ला भन्ने विषयमा धेरैको चासो देखिन्छ।

हितेन्द्रदेव शाक्यमाथि राज्यदेखि न्यायालयबाट समेत भइरहेको अन्याय