काठमाडौं- नेपाल सरकारले २०७७ माघ २७ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा प्राधिकरणमै तीन दशक बिताएका हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो। चार वर्ष समय तोकेर कार्यकारी निर्देशक बनाइएको भएपनि उनलाई ६ महिनामा नै सरुवा गरेर कुलमान घिसिङलाई ल्याइयो। 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशकको रुपमा कुलमान घिसिङलाई सरकारले पहिलोपटक २०७३ साल भदौ २९ गते चार वर्षे कार्यकालका लागि नियुक्त गरेको थियो। चार वर्षका लागि नियुक्त भएका घिसिङको २०७७ भदौ २९ मा कार्यकाल सकियो। त्यसपछि सरकारले शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो।

तत्कालीन सरकारले शाक्यलाई सरूवा गरेर २०७८ साउन २७ मा घिसिङलाई नै दोस्रो कार्यकालका लागि पुनः नियुक्त गर्‍यो। उनको कार्यकाल यही माघ २८ गते सकिँदैछ। यस्तोमा प्राधिकरणमा सफल मानिएका इन्जिनियर शाक्यलाई राज्यले त अन्याय गर्‍यो नै सर्वोच्चमा पेशी सरेको सर्‍यै हुँदा थप अन्याय भएको छ। 

तीन दशक प्राधिकरणमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेर काम गरेका शाक्य प्राविधिक रूपमा सक्षम मानिन्छन्। चार वर्ष उनले विद्युत प्राधिकरणमा 'एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड'को प्रबन्ध निर्देशक रहेर जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मा काम गरेको अनुभव पनि शाक्यसँग छ। अफगानिस्तानलगायत देशमा काम गरेको अनुभव पनि उनीसँग छ। 

गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति विस्तार र व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता र विज्ञता रहेका शाक्यलाई सरकारले जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरूवा गरेको हो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट सरुवा गरिएपछि शाक्यले २०७८ भदौ १ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। उक्त मुद्दाको सुनुवाइ पटक-पटक सर्दै चार वर्ष पूरा हुन लागिसकेको छ। तर फैसला भने आउन सकेको छैन। रिटको सुनुवाइ हिजो सोमबार पनि स्थगित भएको छ।

'अनुमति र स्वीकृतिबेगर कसैलाई पनि अन्यत्र पठाउन नपाइने व्यवस्था छ। तर मलाई हठात सरूवा गरिएपछि म न्यायालयको ढोकामा पुगेको थिएँ,' शाक्यले भने। पुराना सबै नजिरमा यसरी अनुमतिबेगर अन्यत्र पठाउन नपाइने व्यवस्था नै रहेको उनी बताउँछन्। 

विगतमा प्रहरीका विभिन्न विषय, नेपाल पर्यटन बोर्डदेखि यस्तै एक दर्जन मुद्दामा सर्वोच्चले निर्णय उल्टाएको नजिर रहेको तर आफ्नो मुद्दामा भने अलमल्याउने र समय टार्ने काम भएको शाक्यले बताए। 'अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने तर तीन दिनभित्र फैसला गर्ने भनियो। तर फैसला आएन, ३० पटक सार्ने काम भयो,'  शाक्यले भने।

'म भिक्टिम भएको छु, प्राधिकरणमा न्यायालयले अरूलाई फरक मलाई फरक पक्कै गर्दैन भन्ने विश्वासका साथ लागिरहेको छु,' शाक्यले भने।

यसअघि पुस २८ मा तोकिएको पेशी पनि स्थगित भएर हिजो सोमबारका लागि तोकिएको थियो। प्राधिकरणमा दिइएको नियुक्तिअनुसार यही माघ २८ गतेसम्म कार्यकाल रहेकाले त्यसपछि मात्र यसमा निर्णय दिने गरी अल्झाइरहेको देखिन्छ। त्यसपछि त सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भए पनि त्यसको अर्थ नहुने भएकाले त्यसअघि नै फैसला गरिदिनुपर्ने शाक्यको माग छ। नियुक्ति अवधि सकिएपछि फैसलाको अर्थ नहुने भन्दै शाक्यले दिएको यसअघिको निवेदनअनुसार नै आगामी बैशाखमा परेको पेशी पुस २८ गतेका लागि सारिएको थियो।

'व्यक्तित्व फरक भएपछि न्याय पनि फरक भएर जाने रहेछ कि के हो? न्यायालयले गरेको काम मैले बुझ्न सकिनँ,' शाक्यले भने।

शाक्यले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर २०७८ भदौ १ गते रिट हालेका थिए। रिट हालेकै भोलिपल्ट भदौ २ गते पहिलो पेशी तोकिएको थियो। शाक्यको उक्त मुद्दाको पेशी ३०औँ पटक स्थगित भइसकेको छ। तीनपटक त साप्ताहिक पेशी सूचीबाटै हटाइएको छ।

एकपटक मिसिल कागज झिकाउने र एकपटक कारण देखाऊ आदेश जारी भएको मुद्दा एकपटक कानून व्यवसायीबाट स्थगित भएको छ भने ७ पटक हेर्न नभ्याइने भनेर सारिएको छ। दुईपटक बेन्च बस्न नभ्याएको भन्दै सारिएको छ। 

सरकारले योग्यता हेरेर, सबै बुझेर नै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा ल्याएर शाक्यलाई आफ्नो क्षमता प्रमाणित गर्ने अवसरसमेत दिएन। त्यसमाथि न्यायालयले समेत कुनै फैसला नदिएर सरकारको सहयोगीको जस्तो भूमिका खेलिदिँदा उनीमाथि अन्याय भइरहेको देखिन्छ।