काठमाडौं- अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प दोस्रोपटक राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि वैदेशिक सहायतामा कैँची लगाइदिएका छन्। अमेरिकी विकास सहायता संस्था यूएसएड नै खारेज गर्नेसम्मको निर्मम निर्णय गरेका ट्रम्पले सहायताप्रति अनुदार नीति लिएका छन्। अमेरिकी अनुदान कटौतीले गर्दा संसारका सयौँ गरिब मुलुकको राष्ट्रिय बजेट नै प्रभावित भएको छ। 

नेपालको बजेटरी प्रणालीमा उल्लेख्य प्रभाव पार्ने सहायता नभएपनि धेरथोर दबाब थपिने निश्चित छ। अमेरिकी सहायता रोकिएर दबाबमा परेको नेपालको सार्वजनिक वित्तमा वैदेशिक अनुदानको अर्को ढोका पनि साँघुरिने भएको छ। 

अमेरिकापछि युरोपेली मुलुकहरूले पनि नेपालमा अनुदान परिचालन गर्दै आएका छन्। गैरबजेटरी तथा प्राविधिक सहायताकै नाममा आएपनि त्यस्तो अनुदानले सरकारको दायित्वलाई केही खुकुलो बनाउन सहयोग गरेको थियो। तर अमेरिकाले पछिल्लो समय रसियाको साथ दिएर युरोपमाथि प्रहार गरेपछि युरोपेली मुलुकले पनि आफ्नो वित्तीय खाका बदल्ने नीति लिएका छन्।

अमेरिकामाथिको निर्भरता अधिक भएको र ट्रम्प प्रशासनको पछिल्लो नीतिले अमेरिकालाई लामो समय विश्वास गर्न नसकिने भन्दै युरोपेली नेताहरूले आफ्नो तयारी अघि बढाउन सहमत भएका छन्। 

स्रोत साधन पर्याप्त भएपनि एकआपसमको सहकार्य र भरोसाले गर्दा युरोपेली मुलुकले रक्षाको क्षेत्रमा लगानी घटाउँदै आएका थिए। तर अमेरिकाले युक्रेनको साथ छोडेकोमात्र होइन सहयात्री मुलुमाथि भन्सार महसुलको निर्मम प्रहार गरेपछि युरोप झस्किएको छ। वैदेशिक सहायता कटौतीमात्र होइन अन्य क्षेत्रको खर्चलाई पनि नियन्त्रण गर्दै रक्षा तथा सुरक्षाको क्षेत्रमा थप लगानी गर्न उनीहरू सहमत भएका छन्। 

युरोपेली मुलुकका नेपाल स्थित सहायता एजेन्सीसम्मै सहायता कटौतीको सन्देश पुगिसकेको छ।  

नेपालमा अमेरिकासँगै जर्मनी, नर्वे, स्विट्जरल्याण्डले अनुदान सहयोग गर्दै आएका छन् भने युरोपियन युनियनले पनि अनुदान दिन्छ। प्राय गैरबजेटरी हुने यस्तो अनुदानले बजेटरी सहायतामा उल्लेखनीय योगदान नगरेपनि सार्वजनिक दायित्व निवारणमा भरथेग हुँदै आएको थियो। 

एकातिर राजस्वमा अपेक्षित सुधार नभएको मात्र होइन आगामी वर्ष पनि खासै सुधार हुने सम्भावना छैन अर्कोतिर अमेरिकाको सिंगै अनुदान कटौती र अर्कोतिर युरोपको पनि अनुदानमा कैँची लाग्ने भएपछि बजेटको तयारीमा रहेको सरकारमाथि दबाब सिर्जना भएको छ। 

सरकारकै अनुमान अनुसार वर्षेनि करिब ८० अर्बदेखि १ खर्बको बीचमा वैदेशिक स्रोत मुलुकमा परिचालन हुने अनुमान गर्दै आएको छ। सोझै अनुदान प्राविधिक सहायता तथा सरकारी संस्थाको माध्यमबाट हुने खर्चलाई जोड्दा १ खर्बको अनुमान हुन्छ। तर वास्तविक खर्च भने ४५ देखि ६० अर्बको बीचमा हुँदै आएको छ। 

प्राविधिक सहायताको नाममा हुने अधिकांश खर्च विदेशमै हुन्छ भने त्यसको लेखांकनमात्र नेपालमा हुन्छ। 

पछिल्लो समय नेपालमा अनुदानको मात्रा यसै पनि घटिरहेको थियो। भएकै अनुदान पनि गैरबजेटरी हुँदा त्यसको लेखांकन नै हुन छाडेको छ। 

पछिल्लो समय आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३६ अर्ब अनुदान परिचालन भएको थियो। त्यसपछिका वर्ष लगातार घट्दै गत वर्ष २२ अर्ब ३५ अर्बमा सीमित भएको थियो। जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरणका लागि पनि अनुदानको हकदार भएकाले खोजी गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्रीहरूले भाषण गरिरहेको समयमा परम्परागत अनुदानकै स्रोत सुक्न थालेपछि सरकारमाथि दबाब थपिएको हो। 

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने अमेरिकी अनुदान पनि अहिले समीक्षामा भएको र युरोपेली मुलुकहरूले पनि औपचारिक जानकारी नदिएकाले यसै अनुमान गर्न नसकिने बताउँछन्। 

 यद्यपि अनुदान थप संकुचित हुनसक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गरेर आन्तरिक तयारी गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनीहरूको भनाइ छ।