काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अति कम विकसित मुलुकबाट नेपाल स्तरोन्नति भएपछिका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रमहरूलाई पनि प्राथमिकतामा राख्ने सरकारले तयारी अघि बढाएको छ।

गरिब मुलुकको हैसियतमा विश्व बजारमा नेपाल सरकारले पाइरहेको सुविधा पनि कटौती हुने र त्यसले गर्दा आन्तरिक उत्पादनसमेत प्रभावित हुनसक्ने देखिएको छ। स्तरोन्नतिको निर्णयअघिदेखि नै निजी क्षेत्रले यसमा सरकारलाई सचेत गराउँदै आएको छ। 

संयुक्त राष्ट्र संघको विकास नीतिसम्बन्धी समितिले सिफारिस गरेबमोजिम सन् २०२१ मा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले नेपाल सन् २०२६ मा अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव पारित गरिसकेको छ। 

सन् २०२६ मा नेपाल विकाशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएसँगै अहिले पाइएका केही सुविधा गुम्ने भएकाले त्यसले नेपालको निर्यात तथा अन्य पहुँच खुम्चिने जोखिम रहेको छ।

अहिलेकै स्तरको सुविधालाई निरन्तर राख्नका लागि सरकारले नीतिगत तथा कुटनीतिक तहमा काम गर्नसक्ने जोखिम न्यूनीकरण हुने सरकारी अध्ययनकै निष्कर्ष रहेको छ। 

यस्तोमा सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा विकाशील मुलुकमा स्तरोन्नतिको मार्गचित्रलाई पनि एकाकार गर्ने अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायबीचमा छलफल भइसकेको छ। 

बजेटअघिका छलफलमा यसका लागि यसअघि भएका अध्ययन तथा अनुभवमा आधारित केही योजना र अहिलेकै योजनामा पनि केही परिमार्जन आवश्यक भए गर्नुपर्ने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताइसकेका छन्। 

योजना आयोग, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रलयबीचमा यो विषयमा सघन छलफल भएको छ। 

स्तरोन्नति भएपछि व्यापारजन्य बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी सुविधा हट्ने हुँदा त्यसका लागि नेपाली उत्पादन मारमा पर्ने देखिएको छ। अहिलेसम्म गरिब भएका कारणले यसबाट उन्मुक्ति पाउँदै आएको थियो। यस्ता जोखिममा केन्द्रित भएर बजेटबाटै प्रोत्साहन गर्न सकिने भए त्यो बाटो लिनुपर्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्। 

नेपालको दुई-तिहाइभन्दा बढी व्यापार हुने मुलुक भारतले द्विपक्षीय सम्झौताअन्तर्गत विशेष सहुलियत प्रदान गरेको छ। उत्पत्तिको परिभाषा बमोजिम नेपालमा उत्पादित सबै वस्तु भारतले शून्य भन्सारमा आयात गर्छ। यथार्थमा नेपालको लागि भारतीय बजार खुला रहेको छ।

द्विपक्षीय सम्झौताअन्तर्गत प्राप्त यस्तो सहुलियत नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्र भएको कारणले भारतले प्रदान गरेको नभइ मित्रवत् छिमेकी सम्बन्धको कारण हो। स्तरोन्नतिपश्चात् समेत ठूलो बजारबाट पाएको यस्तो सहुलियत निरन्तर हुने भएकाले केही अध्ययनले स्तरोन्नतिबाट नेपालको निर्यात व्यापारमा सामान्य प्रभाव मात्र पर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। तर भारतबाहेकका केही बजारमा नेपालले अतिकम विकसित राष्ट्रको सहुलियत प्रयोग गरेर निर्यात गरिरहेका वस्तुमा भने निश्चित रूपमा उल्लेख्य प्रभाव पर्नेछ। 

भारतबाहेक नेपालका मुख्य निर्यात बजार संयुक्त राज्य अमेरिका, युरोपियन युनियन (ईयू), संयुक्त अधिराज्य र टर्की हुन्। चीनमा नेपालको निर्यात नगण्य भएपनि चीन महत्वपूर्ण बजार हो।

अतिकम विकसित राष्ट्रको हैसियतले यी बजारमा नेपालले पाएको व्यापार सहुलियत, यी बजारमा नेपालले गरेको निर्यात, नेपालले उपयोग गरेको सहुलियत र स्तरोन्नतिपश्चात् निर्यातमा पर्ने प्रभावलाई नकार्न नहुने उद्योगी व्यवसायीहरूले निरन्तर चेतावनी दिँदै आएका छन्। 

स्तरोन्नतिपछिका चुनौतीलाई सामना गर्नका लागि भौतिक पूर्वाधारदेखि अहिलेकै उद्योगी व्यवसायीको क्षमता विकास, प्रविधिमा लगानीसम्मका विषय उठेका छन्। 

अर्थ मन्त्रालयले भने यी सबै विषयमा मौजुदा कार्यक्रमदेखि नयाँ नीति लिनुपर्ने भएपनि लिने तयारी गरेको छ। दिगो विकासलाई बजेटका लक्ष्यसँग जोडेजसरी स्तरोन्नतिको विषयलाई पनि जोड्ने तयारी भएको हो।