काठमाडौं- ३१ प्रतिशतको राजस्व बढ्ने हवादारी लक्ष्य राखेर अन्धाधुन्ध योजनामा बजेट विनियोजन भएपछि सम्हाल्न अर्थ मन्त्रालयलाई हम्मेहम्मे परेको छ।

राजस्वको उच्च वृद्धिदरको लक्ष्य देखाएर, चालु तथा अनिवार्य दायित्वमा न्यून विनियोजन गर्दै राजनीतिक रोटी सेक्नका लागि हजारौँ टुक्रे योजना सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिले बजेटरी अनुशासन नै खलबलिएको छ। 

सामान्यत: अनुमानमा थोरै तलमाथि हुने भएपनि यो वर्ष एकातिर स्रोतमा अस्वभाविक अनुमान र अनिवार्य दायत्वमा न्यून विनियोजनका कारणले गर्दा अर्थलाई अहिले थप निकासा तथा स्रोत सहमति दिन सकस भइरहेको छ।

‘यताबाट तान्दा उता मिल्दैन, उता मिलाउँदा यता मिल्दैन। आगामी वर्षको बजेट निर्माणभन्दा यही वर्षको बजेट मिलाउन गाह्रो भइरहेको छ’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, 'बजेटमा विनियोजन भइसकेको आयोजना तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएकालाई रकम नदिने भनिएपनि राजननीतिक दबाब आउने गरेको छ।’ 

कुनै पनि ठेगान नभएका योजनामा समेत बजेट विनियोजन गरिएकोले अहिलेसम्म कार्यान्वयनको सुरसार नभएका योजनाको बजेट रोक्का गर्ने अर्थले यसअघि नै निर्णय गरेको थियो। तर यस्ता आयोजनाको संख्या धेरै भएकाले सांसदहरूले दिनप्रतिदिन संसदमा प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। 

संसदमा आवाज उठाउनेमात्र होइन मन्त्रालयमै आएर दबाब दिने गरेका छन्। विशेषगरी बजेट महाशाखाका कर्मचारीहरू पछिल्लो समय तर्किएर हिँड्ने गरेका छन्।

‘आगामी वर्षको बजेट निर्माणमा व्यस्तता देखाएर भाग्नुपर्ने अवस्था आएको छ’ एक अधिकारीले भने। 

चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा माओवादी नेता वर्षमान पुनले ल्याएको बजेटमा ३१ प्रतिशतको राजस्व बढ्ने अनुमान गर्दै हजारौँ योजनामा बजेट विनियोजन गरिएको थियो। यही वर्षमात्र ११ हजार योजना थपिएको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आइतबारमात्र संसदमा सार्वजनिक गरेका थिए।

एकातिर ठूलो वृद्धिदरको राजस्व राख्ने र योजना जथाभावी राख्ने तर वास्तविकतामा राजस्व वृद्धिदर अहिलेसम्म १२ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। गत वर्षको फागुनसम्मको तुलनामा यो वर्षको फागुनसम्म राजस्व १२ प्रतिशतले बढेको छ। अनुमान र वास्तविकतामा यति धेरै खाडल परेकोमात्र होइन अनुदानको रकम पनि घट्दै जाने र ऋणको परिचालन अपेक्षित नहुने भएकाले आन्तरिक ऋणको सीमित सीमाभित्र यति धेरै दायित्व बहन कठिन हुने अर्थको निष्कर्ष छ। 

अर्थमन्त्री पौडेलले संसदमा बोल्दै सरकार विगतदेखिको बिचलनकारी विनियोनमाथि निर्मम हुनुपर्ने अवस्था आएको बताइसकेका छन्। 

वास्तविकतामा ३१ प्रतिशत वृद्धिदरको राजस्व पछ्याएको सरकार आठ महिनासम्म १२ प्रतिशतमै सीमित भएको छ। आयातमा सीमान्त सुधार भएपनि राजस्वमा उल्लेख्य सुधार हुन सकेको छैन। चोरी तस्करीका कारणले भन्सारको राजस्वमा अझै सुधार देखिएको छैन। 

आन्तरिकतर्फ आयकरमा अझै सुधार देखिएको छैन। अनुमानित आयको ४० प्रतिशत आयकर पुस मसान्तमै बुझाउनुपर्ने व्यवस्था हुन्छ। यसअनुसार व्यवसायीमा विश्वास बढेको छैन। मूल्यअभिवृद्धि कर र अन्त:शुल्कमा भने सीमान्त सुधार देखिएको छ।