काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंक 'वासेल ३' को पूर्ण कार्यान्वयनको बाटोमा अगाडि बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत 'वासेल ३' लाई समयसापेक्ष अन्तर्राष्ट्रिय बनाइने घोषणा गरेअनुसार नयाँ मापदण्ड तयार पारी सुझावका लागि प्रस्तुत गरेको छ।

राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले बैंकहरूले कायम गर्नुपर्ने तरल सम्पत्ति र तरलतासम्बन्धी अनुपातहरूलाई समेटेर 'वासेल फ्रेमवर्क अन लिक्विडिटी स्टाण्डर्ड' सार्वजनिक गरेको हो।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू तरलताका कारण समस्याग्रस्त नहुने सुनिश्चितताका लागि यस्तो व्यवस्था ल्याउन लागेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

उक्त फ्रेमवर्क हाल वाणिज्य बैंकहरूमा लागु गर्ने तयारीका साथ चैत मसान्तभित्रमा सुझाव प्रस्तुत गर्न राष्ट्र बैंकले भनेको छ।

यस व्यवस्थाको कार्यन्वयनसँगै 'वासेल ३' फ्रेमवर्कअन्तर्गतका अधिकांश व्यवस्थाहरू कार्यान्वयमा आउने बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले बताए। 

'वासेल ३ पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि राष्ट्र बैंकले यस फ्रेमवर्कलाई सुझावमा राखेको छ। फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमा आएसँगै तरलता व्यवस्था अझै मजबुत हुने भएकाले बैंकहरू थप बलिया हुनेछन्। इसीएल कार्यान्वयनमा आएसँगै राष्ट्र बैंकले यो अर्को फ्रेमवर्क ल्याउने तयारी गरेको हो। यसका केही व्यवस्था अहिले पनि कार्यान्वयनमै छन्। २०८४ भित्रै पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने लक्ष्य लिएका छौँ', पौडेलले बताए।

यसअन्तर्गत राष्ट्र बैंकले तरलता दुई प्रकारले मापन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। जसअन्तर्गत लिक्विडिटी कभरेज रेसियो (एलसीआर) ले ३० कार्यदिनसम्म बाहिरिने नगदबराबरको अधिक तरलत सम्पत्ति (हाइ क्वालिटी लिक्विड एसेट्स, एचक्वयुएलए) कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

जसअन्तर्गत बैंकहरूसँग भएका तत्कालै नगदमा रुपान्तरण गर्न सकिने वा नगद मौज्दात (विभिन्न प्रकार निक्षेपहरू), अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) भन्दा बढी भएको नगद मौज्दात, सरकारी ऋणपत्रलगायतलाई पहिलो 'लेभल १' अन्तर्गतको तरलता सम्पत्तिको रुपमा वर्गीकरण गर्दै शतप्रतिशत तरलता राख्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।

हाइ क्वालिटी लिक्विट एसेट्स अन्तर्गतको दोस्रो तहको तरलत सम्पत्तिमा दुई प्रकारका सम्पत्तिहरूको वर्गीकरण गरेको छ। यी दुई प्रकारको सम्पत्तिहरूबाट वाणिज्य बैंकहरूले ४० प्रतिशत तरलता सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न पाउने सुविधा दिएको छ।

जोखिम कम भएका सार्वभौम तथा विभिन्न बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाहरूले जारी गरेका ऋणपत्रहरूलाई दोस्रो तहअन्तर्गतको पहिलो सम्पत्तिको रुपमा वर्गीकरण गर्दै फ्रेमवर्कले ८५ प्रतिशत तरल सम्पत्तिको रुपमा गणना गर्न दिने व्यवस्था गरेको छ। 

यस्तै नेप्सेमा दर्ता भएका र सार्वभौम तथा बहुपक्षीय बैंकहरूले जारी गरेका जोखिम बढी भएका ऋणपत्रहरूबाट ५० प्रतिशतमात्रै तरल सम्पत्तिको रुपमा गणना गर्ने सुविधा बैंकहरूलाई दिएको छ। 

यस्तै बैंकहरूले दीर्घकालीन अवधिको कर्जा प्रवाह गर्न दीर्घकालीन प्रकृतिकै स्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रस्ताव यस फ्रेमवर्कले अगाडि सारेको छ। जसको सूत्रसमेत राष्ट्र बैंकको फ्रेमवर्कमा राखिएको छ।

बैंकहरूले यसको रिपोर्टिङ २०८१ बाटै गरिरहेका छन्। २०८२ असारदेखि बैंकहरूले यसलाई आफ्नो वित्तीय विवरणहरूमा नै प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ।

२०८५ सम्म राष्ट्र बैंकले फ्रेमवर्क पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने लक्ष्य लिएको छ। २०८२ असारसम्ममा ७० प्रतिशत, २०८३ असार मसान्तसम्मा ८५ प्रतिशत र २०८४ असार मसान्तसम्ममा १०० प्रतिशत तरलता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।