काठमाडौं- कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बर्सेनि अर्बौँ नाफा देखाइरहँदा राज्यलाई भने एक रुपैयाँ पनि कर तिरेका छैनन्।

प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ पछि कुनै पनि वर्ष प्राधिकरण घाटामा गएको छैन। उक्त वर्ष ८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँले प्राधिकरण घाटामा रहेकोमा त्यसयता प्राधिकरणले अर्बौँ नाफा गरेको भन्दै विज्ञप्तिमार्फत प्रचार गरिएको छ। त्यसरी अर्बौँ नाफाको प्रचार गरिरहँदा प्राधिकरणले राज्यलाई कर भने तिरेको छैन। 

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७४ /७५ मा ३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ९ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ, २०७६/७७ मा ११ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा १३ अर्ब ३७ करोड, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ९ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ र आर्थिक वर्षमा ११ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

'ट्याक्स प्लानिङ'को नाममा प्राधिकरणले प्रत्येक वर्षको नाफा अघिल्ला वर्षको घाटाहरू समायोजन (क्यारी फर्वाड अफ लसेस) गर्न प्रयोग गर्दै आएको छ। 

दुई कार्यकालगरी प्राधिकरणमा आठ वर्ष समय बिताउन लागिसकेका घिसिङले कुनै पनि ठूला परियोजना र प्रसारण लाइनको काम गर्न सकेनन्। तर त्यसरी अर्बौँ नाफा देखाइरहनुको पछाडि सरकारबाट आयोजनाको नाममा जाने ठूलो बजेट रहेको बताइन्छ। 

सरकारले जलविद्युत उत्पादन तथा प्रसारण लाइन निर्माणमा प्रत्येक वर्ष निकै ठूलो बजेट विनियोजन गर्छ। उक्त बजेट ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयको नाममा गएपनि आयोजना निर्माणको काम विद्युत प्राधिकरणमार्फत हुने गरेको छ।

कुनै पनि आयोजना समयमै सम्पन्न नगर्ने तर आयोजनाको नाममा जाने नेपाल सरकारको बजेट तथा वैदेशिक साहयताको शोधभर्नालाई नाफामा देखाउने कुलमान प्रवृत्ति प्राधिकरणमा हाबी छ। 

निर्माण सम्पन्न भइ प्राधिकरणसँग पीपीए सम्झौता भएका निजी उत्पादकहरूले उत्पादन गरेको विद्युत प्रसारण लाइनमा जोड्नसमेत प्राधिकरणले आनाकानी गर्ने गरेको छ। प्राधिकरणले समयमा नै प्रसारण लाइन निर्माण नगर्दा कतिपय निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरू पनि राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिन सकेका छैनन्। तर घिसिङले भने सरकारसँग बजेट लिएर अर्बौँ किताबी नाफा देखाउने गरेका छन्।

ठूला उद्योगहरूमा कम बिजुली दिएर साथै भारतबाट आयात गरेर लोडसेडिङ हटाएको जस लिएका घिसिङले वित्तीय विवरणमा गम्भीररुपमा छ‍ेडखानी गर्दै आएका छन्। प्रत्येक वर्ष अर्बौँ नाफा गरेको बताए पनि प्राधिकरणले राज्यलाई १ रुपैयाँ पनि कर नतिरेको ठूला करदाता कार्यालय एक अधिकारीले बताए।

'नेपाल विद्युत प्राधिकरण र यसका कार्यकारी निर्देशकले प्रत्येक वर्ष अर्बौँ नाफा देखाउँछन्। तर राज्यलाई एक रुपैयाँ पनि कर आउँदैन। कर तिर्न आग्रह गर्दा अगाडिको घाटा समायोजन गरिएको भन्दै जवाफ दिने गरिएको छ', ती अधिकारीले बताए। 

प्रत्येक वर्ष हिसाबकिताब नमिलेको भन्दै घिसिङले मन्त्रालयको चक्कर काट्ने गरेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। अर्बौँ नाफा गर्ने प्राधिकरणलाई अर्थ मन्त्रालयको बजेट किन चाहिने भन्दै कटाक्ष गरेको मन्त्रालयका एक पूर्व कर्मचारीले बताए। 

'प्राधिकरणको हिसाबकिताब नमिलेको भन्दै कुलमान घिसिङ प्रत्येक आर्थिक वर्ष अर्थ मन्त्रालयको चक्कर काट्छन्। अर्बौँ नाफा गर्ने प्राधिकरणले उल्टै मन्त्रालयलाई सहयोग गर्नुपर्ने हो ', ती कर्मचारीले बताए। प्राधिकरणले प्रत्येक आर्थिक वर्ष मन्त्रालयबाट बजेट ल्याएर कागजी नाफा देखाउने गरेको आरोपसमेत ती अधिकारीहरूले लगाए। 

'नाफा देखाउने तर राज्यलाई कर नतिर्ने प्राधिकरणको नियति बनेको छ। महालेखामा बेरुजु देखिन्छ र आफ्नो बारेमा लेखा समितिदेखि संसद्‍मा प्रश्न उठ्ने डरले विभिन्न शीर्षक, विशेषगरी 'डिफर्ड ट्याक्स' मार्फत हुने हिसाबकिताब मिलाउने गरेका छन्', ती अधिकारीले बताए। 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ११ अर्ब ४६ करोड खुद नाफा गरेको जनाएको छ। तर यो अवधिमा राज्यलाई कर भने एक रुपैयाँ पनि तिरिएको छैन। नाफा गरिएको रकममा भने लामो समयदेखि विवादमा रहेको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता रकमसमेत जोडजाड गर्ने गरिएको छ।

पछिल्लो समय सर्वसाधारणका लागि प्रिमियममा सेयर निष्कासन गर्न नेपाल कार्यकारी निर्देशक घिसिङ 'कागजी नाफा'को प्रचारबाजीमा लागिरहेका छन्। सरकारसँग समझदारी नगरी आफूखुसी काम गरिरहेका घिसिङलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तेस्रोपटक स्पष्टीकरणसमेत सोधिसकेको छ। 

प्राधिकरणमा आफ्नो सफलताको मापन देखाउन आईपीओको पछि लागेका घिसिङको दोस्रो कार्यकाल त्यति सफल देखिँदैन। डेटिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद समाधान हुन सकेको छैन। तर घिसिङले सोही बक्यौतासमेत जोडेर कहिले २२ अर्ब त कहिले ८ अर्ब रुपैयाँको हिसाब निकालेर नाफा भएको झुटो प्रचार गरिरहेका छन्। त्यही आधारमा कर्मचारीलाई बोनससमेत बाँडिरहेका छन्। 

उक्त विवादित बक्यौताबाहेक हिसाब गर्ने हो भने प्राधिकरण नाफामा जान सक्दैन। घाटामा रहेको कम्पनीले तीन सय रुपैयाँ प्रतिकित्ता प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न पाउने अवस्था हुँदैन। यसैले घिसिङले दोस्रो कार्यकाल सकिने बेलामा नाफाको प्रचार गराएको प्राधिकरणकै कर्मचारीहरू बताउँछन्।

माओवादीको आडमा आठ वर्षदेखि प्राधिकरणमा कुलमानले चलाएको रजगज