इटहरी- नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत विद्युतीय सवारीको कर्जामा ऋण मूल्य अनुपातको सीमा (लोन टू भ्यालु रेसियो) लाई ६० प्रतिशत कायम गरेसँगै व्यवसाय नै निरुत्साहित हुने अवस्था देखिएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। राष्ट्र बैंकले सबै प्रकारका विद्युतीय सवारीमा कर्जाको सीमा घटाएपछि पूर्वका विद्युतीय गाडी बिक्रेताहरू निराश बनेका हुन्।

हाइलङ कमर्सियल गाडीको आधिकारिक बिक्रेता दीपक पोखरेल राष्ट्र बैंकले नयाँ नीतिमार्फत ईभीको बिक्रीमा ब्रेक लगाएको बताउँछन्। पछिल्लो समय स्थानीय उद्यमशीलताको प्रवर्द्धनमात्र नभएर स्वरोजगारको माध्यम बनेको ईभीमा सरकारले गलत नीति अख्तियार गरेको उनको भनाइ छ। दीर्घकालीन सोच नभएको नीति आएका कारण यसको नकारात्मक प्रभाव तत्काल नै बजारमा देखिने पोखरेलको गुनासो छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत मंगलबार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको हो। व्यक्तिगत सवारीसाधन र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरिएको छ। यसअघि २० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गरेर ८० प्रतिशत ऋणमा विद्युतीय गाडी किन्न सकिने प्रावधानलाई मौद्रिक नीतिको समीक्षाले फेरिदिएको हो।

पूर्वमा ओमोडाको लागि आधिकारिक बिक्रेता नवीन खतिवडा राष्ट्र बैंकको नीतिले समस्या पर्ने बताउँछन्। विद्युतीय गाडीको लागि आकर्षक मानिएको भुक्तानी प्रणालीलाई मौद्रिक नीतिले समस्यामा पारेको उनको भनाइ छ। अधिकांश ग्राहकले पेट्रोलको रकम बचाएर गाडीको किस्ता भुक्तानी गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले उक्त सीमा ८० प्रतिशतबाट ६० प्रतिशतमा आएपछि ५० प्रतिशत व्यापार कम हुने बताए। 

मोरङ अटोमोबाइल डिलर एशोसिएसनका अध्यक्ष सञ्जय श्रेष्ठ राष्ट्र बैंकले व्यवसायीलाई हतोत्साहित गर्ने नीति लिएको बताउँछन्। पछिल्लो दुई महिनादेखि ईभीको बिक्री तुलनात्मकरूपमा कमजोर बनिरहेको अवस्थामा यस्ता खालका नीतिले झनै व्यवसाय चौपट हुने उनको बुझाइ छ।  

बिजनेस न्युजसँग कुरा गर्दै श्रेष्ठले भने, ‘गभर्नरले दूरगामी प्रभाव नबुझी नीति ल्याएकोजस्तो देखिन्छ। अहिले चार्जिङ स्टेसन चलाएर पनि व्यवसायी बनिरहेका युवाहरूको लगानी डुबाउने नीति हो यो। अटोमोबाइल्सका लागि सरकार निरंकुश बनेको जस्तो लाग्यो।’

आईजेडएम गाडीका आधिकारिक बिक्रेता मोहन विक्रम शाहले पनि सरकारको नीतिमा खोट देखेका छन्। नयाँ नीतिमा सवारी व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्ने रणनीति रहेको शाहले बताए।

बैंकिङ प्रणालीको लागि फलदायी देखिएको भए पनि अटोमोबाइल क्षेत्रमा समन्वय नगरी ल्याइएको नीतिले बजारमा गलत प्रभाव पार्ने उनको बुझाइ छ। केही कमर्सियल भ्यानबाहेक व्यक्तिगत प्रयोगका इभीको बिक्रीमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी गिरावट आउने उनको अनुमान छ।

नयाँ व्यवस्थाले ईभी प्रयोगमा कमी आउँछ, 'लोन टू भ्यालु' ८० प्रतिशत नै कायम गरियोस् : नाडा विद्युतीय सवारीमा दिइने ऋणमा राष्ट्र बैंकले गर्‍यो कडाइ, ४० प्रतिशत 'डाउन पेमेन्ट' गर्नुपर्ने