काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय सवारीसाधनमा दिँदै आएको कर्जा लगानीमा कडाइ गरेको छ। राष्ट्र बैंकले मंगलबार मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै सवारीसाधनको 'लोन टू भ्यालु रेसियो'मा फेरबदल गरेको हो। 

राष्ट्र बैंकका अनुसार अब व्यक्तिगत सवारी साधन र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनको ऋण मूल्य अनुपात (लोन टू भ्यालु रेसियो)को सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरिने भएको छ। 

अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विद्युतीय सवारीमा मूल्य ६० प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न पाउने छन्। यसअघि विद्युतीय सवारी साधनमा बैंकहरूले ८० प्रतिशतसम्म ऋण लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो। अर्थात विद्युतीय सवारी खरिद गर्नेले यसअघि २० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गरे पुग्नेमा अब ४० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गर्नुपर्ने भएको छ। 

त्यस्तै राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाअनुसार पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनमा यसअघि बैंकहरूले ५० प्रतिशत मात्र कर्जा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा अब यस्ता सवारी साधनमा पनि बैंकहरूले ६० प्रतिशतसम्म ऋण लगानी गर्न पाउने भएका छन्। 

राष्ट्र बैंकले गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार विद्युतीय सवारीसाधन बिक्री गर्ने कम्पनीहरू प्रभावित हुने देखिन्छ। विद्युतीय सवारीको नयाँ ब्रान्ड तथा नयाँ-नयाँ मोडलहरू आउने क्रममा रहेकाले यी सवारीसाधनको बिक्रीमा प्रभाव पर्ने छ।

यता आईसीई सवारी बिक्रेतालाई सामान्य राहत मिल्ने देखिएको छ। आईसीई सवारी बिक्रेताहरूले यस्तो माग धेरै समयअघिदेखि राख्दै आएका थिए। राष्ट्र बैंकले आईसीई सवारीलाई सहज बनाउन विद्युतीय सवारीमा दिइने कर्जामा कडाइ गरेको देखिन्छ।