काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटीएफ) को ग्रे-लिस्टबाट चाँडै बाहिर आउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण क्षेत्रमा नेपालले छोटो समयमा राम्रो काम गरे पनि पर्याप्त नभएको उनको भनाइ छ। विगत एक वर्षमा नेपालले पर्याप्त कानूनहरु बनाए पनि कार्यान्वयन कमजोर देखिएको भन्दै नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखिएको गभर्नर अधिकारीले बताएका छन्।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्ससन टाक्स फोर्स (एफएटीएफ) को ग्रे-लिस्टमा रहेका अन्य देशहरुसँगै नेपाल पनि परेको गभर्नर अधिकारीले बताए। नेपाल ग्रे-लिस्टमा पर्दा यसले अर्थतन्त्रको लागत बढाए पनि प्रणालीगत सुधारका लागि अवसर भएको उनले बताए।
नेपाल अहिले ग्रे-लिस्टमा परे पनि यसले कानून कार्यान्वयन र प्रणालीगत सुधारमा अवसर सृजना गरेको गभर्नरको भनाइ छ। 'यो प्रस्ट छ कि हामी हाम्रो अनुपालन स्तर र प्रभावकारिताको आधारमा ग्रे लिस्टमा छौँ। यस सूचीकरणले अर्थतन्त्रमा असर पार्नेछ। यद्यपि यी वर्षहरूमा हामीले जे जति प्रगति गर्यौँ त्यसले आगामी समयमा सुधारको बलियो जग खडा गरेको छ। यसलाई हाम्रो समग्र शासन सुधार गर्ने अवसरको रूपमा लिनुपर्छ', गभर्नर अधिकारीले बताए।
अवैध धन ओसारप्रसार नियन्त्रण र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाको अभियोजन कमजोर रहेको भन्दै नेपाल एफएटीएफ ग्रे-लिस्टमा परेको हो। फेब्रुअरी १७ मा फ्रान्सको पेरिसमा भएको एफएटीएफ प्लेनरी तथा वर्किङ ग्रुपको बैठकले नेपाललाई ग्रे-लिस्टमा राख्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि सन २०१४ मा पनि नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ग्रे-लिस्टमा परेको थियो।
दुई वर्षअगाडि क्यानडामा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसहित अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु र राष्ट्र बैंकबाट गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसहितको टोलीले नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका क्षेत्रमा पर्याप्त काम गरिरहेको भन्दै एफएटीएफसँग कानूनी सुधारका लागि समय माग गरेको थियो।
गतवर्ष एफएटीएफले एक वर्षको समय दिएर कानून निर्माण तथा कानूनको कार्यान्वयनमा काम गर्न नेपाललाई सुझाव दिए पनि सरकारले अपेक्षाकृत कार्य सम्पादन गर्न नसक्दा नेपाल ग्रे-लिस्टमा परेको हो। नेपालसँगै लाओस पनि ग्रे-लिस्टमा परेको छ भने फिलिपिन्स ग्रे-लिस्टबाट हटेको छ।