काठमाडौं- चीनबाट आयात भएका विद्युतीय भ्यानमा ११ सिट कायम हुने वा ९ सिट भन्ने विवाद अन्त्य भएको छ। दिगो ग्रुपअन्तर्गतको एनईभी नेपाल प्रालि र चौधरी समूहअन्तर्गतको सीजी मोटर्सले ल्याएका विद्युतीय भ्यानमा ११ सिट नै भएको उनीहरूको दाबी झुटो सावित भएको छ। 

यी दुवै कम्पनीले ल्याएका विद्युतीय भ्यानमा राखिएको दुई फोल्डिङ सिटलाई पूर्णसिट मान्न नसकिने फैसला राजस्व न्यायाधीकरणले गरेको छ। उक्त फैसलासँगै सीजी मोटर्सले ल्याएका केवाईसीका र एनईभी नेपाल प्रालिले ल्याएका डीएफएसकेका विद्युतीय भ्यान ९ सिट क्षमताको कायम भएको हो। 

राजस्व न्यायाधीकरणले एनईभी नेपाल प्रालिले दायर गरेको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दा इजलासमै गाडी झिकाएर फोल्डिङ सिट भए नभएको यकिन गरेको थियो। इजलासमा एनईभी नेपाल प्रालिका कानून व्यवसायीको रोहबरमा नापजाँच गरेर त्यस्ता फोल्डिङ सिटलाई भन्सार जाँचपास गर्दा पूर्णसिट गणना गर्न नसकिने ठहर गरेको हो।

एनईभीले दायर गरेको दुई मुद्दा हारेपछि उसले छुट भएको कुल २ करोड ६८ लाख ९१ हजार ३ सय २८ रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने भएको छ। 

तातोपानी भन्सार कार्यालयले २०७९ माघताका चीनबाट आयात भएको विद्युतीय भ्यानमा दुईवटा फोल्डिङ सिट भएकाले ती भ्यानमा १० प्रतिशत भन्सार लाग्ने बतायो। त्यसअघि रसुवा भन्सार कार्यालयले ती भ्यानमा भएका सबै सिट पूर्णआकारको भनेर १ प्रतिशत भन्सारमा जाँचपास गर्दै आएको थियो। तातोपानी भन्सारले भन्सार ऐनमै नै फोल्डिङ सिटलाई पूर्णसिट गणना नगरिने व्यवस्था गरेकाले त्यस्तो निर्णय गरेको थियो। 

त्यसपछि २०७९ माघअघि आयात भएका सबै विद्युतीय भ्यानको तथ्यांक खोजेर छुट भएको भन्सार असुल गर्न भन्सार विभागले मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि रसुवा भन्सार कार्यालयले आयातकर्ताको विवरण, गाडी संख्या पहिल्याएर थप कर निर्धारण गरेपछि एनईभी नेपाल प्रालि र सीजी मोटर्स प्रालि छुट्टाछुट्टै मुद्दा लिएर उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए। सीजी मोटर्सले चीनबाट केवाईसी ब्रान्डको विद्युतीय भ्यान र एनईभी नेपाल प्रालिले चीनबाटै डीएफएसके ब्रान्डको विद्युतीय भ्यान आयात गरिरहेका छन्। 

उच्च अदालत पाटनले सीजी मोटर्स र एनईभी नेपाललाई भन्सार कार्यालयले सफाइको मौका नदिइ थप कर निर्धारण गर्दा उनीहरुलाई अन्याय हुन पुगेको भन्दै उक्त निर्णय बदर गरेर नयाँ प्रक्रियाबाट सीजी मोटर्स र एनईभी नेपाल प्रालिलाई सफाइको मौकादिइ कानूनअनुसार कर निर्धारण गर्न आदेश दियो।

उक्त फैसलापछि रसुवा भन्सार कार्यालयले थप कर निर्धारण गरेर सीजी मोटर्स प्रालि र एनईभी प्रालिलाई पत्र पठायो। सीजी मोटर्स प्रालिले भन्सार कार्यालयले निर्धारण गरेको थप कर दाखिला गर्यो भने एनईभी नेपाल प्रालि रसुवा भन्सारको थप कर निर्धारणविरुद्ध राजस्व न्यायाधीकरणमा मुद्दा दायर गरेको थियो। 

एनईभी नेपाल प्रालि रसुवा भन्सार कार्यालयले २०८० चैत ५ गतेको र २०८० फागुन १५ गतेको निर्णय विरुद्ध दुई वटा मुद्दा लिएर राजस्व न्यायाधीकरण पुगेको थियो। न्यायाधीकरणले गएको साउन अन्तिम साता फैसला गरेको र उक्त फैसलाको पूर्णपाठ हालै आएको हो। 

एनईभी नेपालको एउटा मुद्दा ६२ लाख १२ हजार ९ सय ९६ रुपैयाँको र अर्को मुद्दा २ करोड ६ लाख ७८ हजार ३ सय ३२ रुपैयाँको रहेको छ। एनईभी नेपालले डीएफएसके ईसी३६ विद्युतीय भ्यान भन्सार उपशीर्षक ८७०२.४०.४९ बाट जाँचपास हुनुपर्नेमा ८७०२.४०.३० बाट जाँचपास हुँदा राजस्व छुट हुन गएकाले रसुवा भन्सार कार्यालयले उच्च अदालत पाटनको आदेश अनुसार एनईभी नेपाल प्रालिलाई सफाइको मौका दिएर छुट हुन गएको कर निर्धारण गरेको थियो। 

रसुवा भन्सार कार्यालयको २०८० फागुन १५ को निर्णयविरुद्ध एनईभी नेपालले राजस्व न्यायाधीकरणमा दायर गरेको मुद्दामा फैसला गर्दै न्यायाधीरकणले भन्सार कार्यालयलाई ६२ लाख १२ हजार ९ सय ९६ रुपैयाँ छुट भएको कर असुल गर्न बाटो खोलिदिएको छ। 

भन्सार ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरि भन्सार विभाग र कार्यालयले जाँचपास भएपछि पनि छुट हुन भएको भए पुनः मूल्यांकन गरेर छुट भएको कर निर्धारण गरेर असुल गर्ने अधिकार दिएको छ। न्यायाधीकरणको फैसलामा भनिएको छ- फैठारीकर्ताले आयात गरेको सिट संख्याको यकिनका लागि पैठारीकर्ताले निवेदन पेस गरेकोमा निवेदन हेरी यातायात कार्यालयले ११ सिट भनी प्रमाणित गरी ब्लुबुकलगायत कागजातहरु जरी भएको देखिन्छ। पैठारकिर्ताले आयात गरेको गाडीमा ११ वटा सिट नै रहेको देखिन्छ। सो तथ्यलाई भन्सार कार्यालयले पनि स्वीकार गरेको देखिन्छ। तर उक्त सिटमा आर्थिक ऐन २०७९ ले गरेको व्यवस्था अनुसार भन्सार प्रयोजनको लागि अतिरिक्त सिट तथा फोल्डिङ सिटसमेत समावेश गरी गणना गरेको हुँदा ९  सिट गणना हुने भन्ने भन्सार कार्यालयको आधारतर्फ हेर्दा उक्त गाडीको सिट लेआउट र डाइमेन्सनलगायत सम्बद्ध प्रमाणहरुबाट समेत हेर्दा उक्त सिटहरुको साइज(लम्बाई र चौडाई) अन्य सिटभन्दा अस्वभाविक रुपले संकुचित गरेको देखियो। त्यस्तै उक्त सिटको थप स्पष्टताको लागि इजलासबाट उक्त गाडी नै झिकाई निज पैठारीकर्ताको कानून व्यवसायीको रोहबरमा उक्त गाडीको अवलोकन गर्दा गाडीमा जम्मा सिट संख्या ११ रहेको जसमा गणना हुने ९ वटा र २ वटा अतिरिक्त फोल्डिङ सिट थप गरेको र उक्त सिटहरुको साइज अन्य सिटभन्दा साइजमा सानो रहेको तथ्य स्पष्ट देखियो। यस प्रकार आर्थिक ऐन २०७९ ले व्यवस्था गरेअनुसार भन्सार प्रयोजनकोा लागि  गणना गर्न नमिल्ने फोल्डिङ सिटसमेत गणना गरी ११ वटा सिट भएको भनी भन्सार उपशीर्षक ८७०२.४०.३० वटा घोषणा भएकोमा भन्सार विभागको पत्राचारअनुसार भन्सार कार्यालयलाई जानकारी हुन आइ भन्सार उपशीर्षक ८७०२.४०.४९ बाट घोषणा गर्नुपर्ने भनी प्रज्ञापनपत्र एम ३५५० र एम ३५४६ को छुन हुन गएको महसुल रकम, मूल्य अभिवृद्धि कर र सडक दस्तुर गरी जम्मा महसुल ६२ लाख १२ हजार ९ सय ९६ रुपैयाँ असुल गर्नेगरी विपक्षी भन्सार कार्यालय रसुवा टिमुरेबाट भएको निर्णय कानूनसम्मत नै देखियो। पुनरावेदक पैठारीकर्ताएको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन।’ 

त्यस्तै रसुवा भन्सार कार्यालयले २०८० चैत ५ गते एनईभी नेपाल प्रालिलाई अर्को पत्र काटेर छुट भएको रकम दाखिला गर्ने आयातकर्ताले न्यायाधीकरणमा मुद्दा दायर गरेको थियो। यो मुद्दाको फैसला २०८१ साउन ३१ गते फैसला आएको थियो।

उक्त फैसलाको पूर्णपाठमा न्यायाधीकरणले भनेको छ- ‘सिटको स्सपष्टताका लागि इजलासबाट उक्त गाडी ने झिकाइ निज पैठारीकर्ताको कानून व्यवसायीको रोहबरमा उक्त गाडीको अअवलोकन गर्दा गाडीमा जम्मा सिट संख्या ११ रहेको जसमा गणना हुने ९ वटा र २ वटा अतिरिक्त फोल्डिङ सिट थप गरेको र उक्त सिटहरुको साइज अन्य सिटभन्दा साइजमा सानो रहेको तथ्य स्पष्ट देखियो। यस  प्रकार आर्थिक ऐन २०७९ ले व्यवस्था गरेअनुसार भन्सार प्रयोजनको लागि गणना गर्न नमिल्ने फोल्डिङ सिटसमेत गणना गरी  ११ वटा सिट भएको भनी भन्सार उपशीर्षक ८७०२.४०.३० बाट घोषणा भएकोमा भन्सार विभागको पत्राचारअनुसार भन्सार कार्यालयलाई जानकारी हुन आइ भन्सार उपशीर्षक ८७०२.४०.४९ बाट घोषणा गर्नुपर्ने भनी प्रज्ञापनपत्र नम्बर एम २३६२, एम ४५४२, एम ३२५९ र एम ११०५ मा छुट हुन गएको महसुल रकम, मूल्य अभिवृद्धि कर र सडक दस्तुर गरी जम्मा  २ करोड ६ लाख ७८ हजार ३ सय ३२ रुपैयाँ असुल गर्नेगरी विपक्षी भन्सार कार्यालय रसुवा टिमुरेबाट भएको निर्णय कानूनसम्मत नै देखियो। पुनरावेदक पैठारीकर्ताको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन।’ 

एनईभी र सीजी मोटर्सले चीनबाट ९ सिट र ११ सिटको विवाद आउनुपूर्व २ सय ५० वटाभन्दा बढी विद्युतीय भ्यान आयात गरेका थिए। सीजी मोटर्स प्रालि भने उच्च अदालत पाटनबाट मुुद्दा हारेसँगै रसुवा भन्सार कार्यालयले स्पष्टीकरणको मौका दिएर निर्धारण गरेको छुट भएको कर तिरिरहेको छ। सीजी मोटर्सले यसबापत करिब डेढ करोडभन्दा बढी कर दाखिला गरेको थियो। एनईभी नेपाल प्रालि भने रसुवा भन्सार कार्यालयको निर्णय विरुद्ध राजस्व न्यायाधीकरणमा गएको र त्यहाँबाट पनि मुद्दा हारेको छ। 

२०८०/८१ को बजेटपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री महले भनेका थिए- भन्सार छल्न फोल्डिङ सिट थप गर्ने चोरबाटो बन्द गर्न १० देखि १४ सिटसम्मका विद्युतीय भ्यानमा एउटै महसुल 

तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले भन्सार छल्न एउटा सिट थप गर्ने चोरबाटो बन्द गर्न १० देखि १४ सिट क्षमताका विद्युतीय सवारीमा एउटै दर लगाएको बताएका थिए। 

१० सिट क्षमतासम्मका विद्युतीय सवारीमा १० प्रतिशत तर ११ देखि १४ सिटमा जम्मा १ प्रतिशत महसुल लाग्ने भएपछि व्यवसायीहरूले सिट थपेर आयात गरेकाले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न १० देखि १४ सिटसम्मको सवारीमा एउटै कर लगाइएको अर्थमन्त्री महतको जिकिर थियो। 

विगतमा १० सिटसम्मका ठूला आकारका विद्युतीय साधनमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने र ११ सिटदेखि १४ सिटसम्मका माइक्रो बसमा १ प्रतिशतमात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था थियो। उक्त व्यवस्था अर्थमन्त्री महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ बजेटबाट हटाएर १० देखि १४ सिटसम्मका विद्युतीय भ्यान/माइक्रोबसमा १० प्रतिशत नै भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरिदिए। 

उक्त व्यवस्थाको तत्कालिन अर्थमन्त्री महतकै शब्दमा चोरबाटोबाट भ्यान ल्याउन पल्किएका व्यवसायीहरुले विरोध गरेका थिए। तर महतले सवारी साधनमा रहेको १ सिटको फरको आधारमा कायम रहेको महसुल दरलाई योजनाबद्ध रुपमा छली गर्नका लागि २ सिट अतिरिक्त फोल्डिङ सिट थप गरी ११ सिट बनाई अधिकांश सवारी साधन पैठारी गर्ने गरेको पाइएकोले १४ सिटसम्मका साधनमा लाग्ने महसुल दरसमेत एउटै बनाइएको प्रष्ट्याएका थिए।