काठमाडौं- सबै वैदेशिक अनुदानलाई ९० दिनका लागि फ्रिज गरेर समीक्षा गरिरहेको संयुक्त राज्य अमेरिकाले हालैमात्र नेपालमा सञ्चालित दुई अनुदान परियोजनाको सहायता रद्द गरिदिएको छ। करिब चार करोड डलरबराबरको उक्त अनुदान कटौतीपछि अन्य अनुदान पनि खतरामा परेका छन्।

यसैबीच समीक्षाकै क्रममा रहेको नेपाल र अमेरिकाबीच द्विपक्षीय सम्झौताबाट आएको एमसीसी परियोजना के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। 

यो परियोजनाको भविष्यका बारेमा नेपाल सरकारका अधिकारीमात्र होइन स्वयम् काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावास र एमसीसीकै प्रतिनिधि पनि केही अनुमान लगाउन नसक्ने अवस्थामा छन्।

कुनै पनि जानकारी आदानप्रदान नभएकोमात्र होइन यसअघिको नियमित समकक्षी सञ्चार पनि टुटेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। अहिले यूएसएडसँगै एमसीसीको रकम पनि फ्रिज भएको र ९० दिनसम्म त्यो कुनै पनि स्रोतको परिचालन नहुनेबाहेक अरु कुनै पनि जानकारी कसैलाई छैन। 

तर समीक्षा नसकिँदै यूएसएडको माध्यमबाट आएका दुई परियोजनाको करिब ४ करोड डलरको अनुदान सम्झौता रद्द भएपछि एमसीसीको अनुदानले निरन्तरता पाउँछ कि पाउँदैन भन्नेमा प्रश्न उठेको छ। जनप्रतिनिधिदेखि अरु धेरैले यसबारेमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीसमक्ष जिज्ञासा राखेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। 

‘यसबारेमा पछिल्लोपटक दुई अनुदान शीर्षकको बजेट रद्द भएपछि चासो बढेको छ तर हामीलाई अहिलेसम्म बजेट फ्रिज भएकोबाहेक केही पनि जानकारी छैन। तर सांसददेखि अन्य मान्छेले आफ्नो सम्पर्कअनुसार हामीसँग चासो राख्नुभएको छ’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्। 

अहिलेसम्मको अवस्थामा एमसीसी कम्प्याक्ट कार्यान्वयनका लागि बनेको एमसीए नेपालको नियमित सञ्चालन खर्च सबै नेपाल सरकारको स्रोतबाट परिचालन भइरहेको छ। ९० दिनका लागि समीक्षा गर्न भन्दै सबै अनुदान रोक्का भएपछि अहिले सरकारी स्रोतबाटै परिचालन भएको छ। 

९० दिनभित्रै थप निर्णय आउने र त्यसपछि सबै पहिले जस्तै निरन्तर हुनेमा अर्थ मन्त्रालय ढुक्क छ। तर अहिलेको पाँचतारे होटलको कार्यालय र महँगो सञ्चालन खर्चमा भने अर्थले प्रश्न उठाउने देखिएको छ। 

नेपालमा चौतर्फी अन्यौलताकै बीचमा एमसीसीले विश्वका विभिन्न देशमा परिचालन गर्ने रकमको फन्ड म्यानेजरको जिम्मेवारी पाएको कम्पनी भने परियोजना निरन्तर हुनेमा विश्वस्त देखिएको छ। समाचार प्ल्याटफर्म डेभोक्समा प्रकाशित एक समाचारमा एमसीसीको फन्ड म्यानेजर डीटी ग्लोबललाई उद्धृत गर्दै एमसीसी निरन्तर हुने जानकारी पाएको उल्लेख गरिएको छ। 

यो कम्पनीले सुरूमा रकम फ्रिजको निर्णय हुनेवित्तिकै ३ हजार कर्मचारी कटौती गर्ने तयारी गरेको थियो तर सरकारबाट आश्वासन पाएपछि अहिले सो तयारीबाट पछि हटेको कुरा उल्लेख गरिएको छ। 

डीटी ग्लोबलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई उद्धृत गर्दै कम्पनीका लागि सुखद समाचारसहितको सूचना सरकारबाट आएको उल्लेख गरिएको छ। नेपालका लागि फन्ड म्यानेजर डीटी ग्लोबल नै हो।

यसअघि एमसीएले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमै डीटी ग्लोबलका प्रतिनिधि औपचारिक रुपमै उपस्थित भएका थिए।  एमसीसीअन्तर्गतको अनुदान सहायता निरन्तर हुने अर्को मुख्य आधार भनेको अहिलेका अमेरिकी राष्ट्रपतिका निकटहरूले निकालेको भिजन २०२५ दस्तावेजमा पनि एमसीसीलाई निरन्तरता दिने उल्लेख गरिएको छ। 

ट्रम्प आफैले उक्त दस्तावेजलाई ‘इन्डोर्स’ नगरेपनि विरोध र अस्वीकार पनि गरेका छैनन्। त्यसैले एमसीसी निरन्तर हुनेमा सबै विश्वस्त देखिएका छन्। 

यता नेपाल सरकारका अधिकारीहरू पनि अरु अनुदानजस्तो नभएकाले एमसीसी निरन्तर हुने तर यसको सञ्चालन मोडालिटीमा केही फेरबदलको सम्भावना देखिएको बताउँछन्। लामो समय अर्थ मन्त्रालय बसेर वैदेशिक सहायतामा सहभागी भएका एक अधिकारीका अनुसार अहिलेको अमेरिकी प्रशासनको मुख्य ध्येय खर्च कटौती भएको र सोही अनुसार सञ्चालन खर्चमा केही कैँची लाग्न सक्ने देखिएको छ।  

अमेरिकाले पछिल्लो समय संसारभर रहेका सबै वैदेशिक नियोग जहाँको सञ्चालन अमेरिकी कोषबाट हुन्छ ती सबैमा १० प्रतिशत कर्मचारी कटौतीको योजना बनाउन निर्देशन दिएको छ। विदेशमा हुने सबै नियोगमा यस्तो खर्च कटौती र खर्चको अवधारण हेर्दा अमेरिकी नागरिक लाभान्वित नहुने ठाउँमा कैँची लाग्न सक्ने भएपनि अनुदान निरन्तर हुने अर्थका अधिकारीहरू बताउँछन्। 

यद्यपि बढ्दो अनिश्चितताका कारणले गर्दा पछिल्लो समय आह्वान भएको टेन्डरमा सहभागी हुने कम्पनीहरूले परियोजनाको भविष्यमा पनि प्रश्न गर्न थालेका छन्।