काठमाडौं- राष्ट्र बैंकको मौद्रिक कुप्रबन्धले नेपालको बैंकिङ प्रणालीले समस्या भोगिरहेको छ। नियामकको मौद्रिक कुप्रबन्धसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले स्रोत परिचालनमा असंयमता, अनुशासनहीनता र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्दाको असर बैंकिङ प्रणालीमात्रै होइन समग्र अर्थतन्त्रले भोगिरहेको छ।
विगतमा लामो समयसम्म छाडा छोडिएको अनुत्पादनशील क्षेत्रहरू घरजग्गा, सेयर बजार र हायरपर्चे कर्जामा एकैपटक कडाइ गर्दाको प्रतिकूल असर अहिले बैंकिङ प्रणालीले भोगिरहेको छ।
.gif)
राष्ट्र बैंकको मौद्रिक कुप्रबन्धले बैंक वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात, अधिक तरलता र न्यून ब्याजदर भएपनि कर्जा प्रवाह बढाउन सकेका छैनन्। यतिबेला बैंकहरू कर्जा लगानीभन्दा पनि पुँजीकोषमा भएको दबाबका कारण असुलीकै चटारोमा छन्।
.gif)
.jpg)
एकैपटक ठूलो मात्रामा पुनर्कर्जा दिने र एकाएक बन्द गर्ने, कर्जा प्रवाह नियन्त्रण गर्न भन्दै आवेगमा कर्जा निक्षेप अनुपात कार्यान्वयनमा ल्याउने तर निक्षेपको ब्याजदर वृद्धिको सीमा तोक्ने, सञ्चितिमा दबाब परेको भन्दै प्रतितपत्रमा नगद मार्जिनसँगै कर्जाको वर्गीकरण नै बदल्ने नीतिगत व्यवस्थाले बैंकिङ प्रणालीमात्रै होइन नेपालको अर्थतन्त्र नै सुस्ताएको छ।
प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गरिएको कर्जाहरू दुरुपयोग भइरहेको जानकारी भएपनि राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारको नाममा बैंकहरूको कमजोर नियमन तथा सुपरिवेक्षण गरेकाले यतिबेला बैंकहरू समस्यामा छन्। विगतमा गरिएको मौद्रिक कुप्रबन्धको बोझ अहिले आएर राष्ट्र बैंकले एकैपटक प्रोभिजनिङ थप्ने नाममा बोकाएको छ।
राष्ट्र बैंकले कृषि, ऊर्जा र लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगलाई प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र निर्धारण गरेर बैंकहरूलाई २०८४ सम्ममा कृषि क्षेत्रमा १५ प्रतिशत, ऊर्जा क्षेत्रमा १० प्रतिशत र १ करोडभन्दा साना लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
राष्ट्र बैंकले लिएको उद्देश्य तथा लक्ष्यविपरीत उक्त प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको कर्जा घरजग्गा (रियल स्टेट), सेयर बजार तथा विलासी वस्तुको खपतलगायतमा परिचालन भएको बताइन्छ। प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा दुरुपयोग भएकै कारण घरजग्गाको मूल्य बढेको विश्लेषण स्वयं राष्ट्र बैंकको समेत छ।
'प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाहरूको सदुपयोगको विषयमा प्रश्न उठिरहेको बेलामा राष्ट्र बैंकले कोभिड १९ को समयमा ल्याएको अधिक चलक मौद्रिक नीति र पुनर्कर्जामार्फत भएको कर्जाको पनि सम्पत्तिको मूल्य बढाउन प्रयोग भएकोमा कुनै शंका छैन', राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले बताए।
करिब २ खर्ब पुनर्कर्जा र सरकारले दिएको सहुलियतपूर्ण कर्जा दुरुपयोग भएको भन्दै अहिले आएर राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतदेखि सञ्चालक समेतलाई नसियत तथा कारबाही गरिहरेको उनले बताए।
वास्तविक उत्पादन तथा रोजगारी वृद्धि नगरी मौद्रिक उपकरणमार्फत कोभिड १९ पछिको अर्थतन्त्र पुनर्उत्थानका लागि गरिएको मौद्रिक कुप्रबन्धका कारण नै बैंकिङ प्रणालीमा समस्या देखिएको छ। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पुनर्कर्जामार्फत भएको कर्जाको दुरुपयोग सच्याउन छिटो-छिटो गरिएका नीतिगत प्रबन्धले पनि बैंकिङ प्रणालीमा समस्या ल्याएको हो।
सञ्चितिमा रहेको दबाब कम गर्न फिस्कल स्पेस उपयोगमा नेपाल सरकार तथा अर्थ मन्त्रालयले सहयोग नगरेको भन्दै गभर्नर अधिकारीले वस्तुको प्रतितपत्र (एलसी) मा गरेको नगद मार्जिनको व्यवस्था, आयात कर्जा, ओभरड्राफ्ट, सेयर कर्जा, हायरपर्चेज कर्जा र रियल स्टेट कर्जाको जोखिमभारमा गरेको वृद्धिले बैंकहरूको कर्जा लगानी संरचनामा नै परिवर्तन गरिदियो।
राष्ट्र बैंकले लिएका यस्ता नीतिहरूका कारण गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सरकारले निलम्बन नै गरेको थियो। सरकारले जाँचबुझ आयोग गठन गरेर गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरेपनि सर्वोच्च अदालतले पुनर्वहाली गरिदियो।
गभर्नर अधिकारी राष्ट्र बैंकमा पुनर्बहाली भएसँगै बैंकहरूको चालु पुँजी कर्जा मार्गनिर्देशन ल्याएर चालु पुँजी शीर्षकमा भइरहेको कर्जा दुरुपयोग रोकिदिए। महाप्रसाद अधिकारीले छोटो समयमा परिवर्तन गरेका उक्त नीतिहरूले घरजग्गा तथा सेयर बजारमा भएको कर्जा पूर्णरुपमा रोकियो।
घरजग्गा तथा सेयर बजारमात्रै होइन अर्थतन्त्र नै संकुचित भइ एकीकृत मागमा कमी आएकाले आयातमा समेत गिरावट आयो। राष्ट्र बैंकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउने नीतिले उद्योग व्यवसायसँगै सरकारको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा समेत चोट पुग्यो।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सकिएको र सरकार मितव्ययी बन्ने नाममा नयाँ परियोजनाहरू बजेटमार्फत अगाडि नबढाउँदा सरकारको निर्माण कार्य पनि ठप्प भयो। सरकारले अगाडि बढाएका खर्च हुने परियोजनाहरू माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएपछि अन्य राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा खर्च हुन सकेन।
यस्तै प्रदेश सरकारहरूले स्रोत सुनिश्चित नै नगरी बहुवर्षीय ठेक्का लगाए। बहुवर्षीय दायित्वहरू सृजना भएपनि स्रोत अभावले निर्माण व्यवसायीलाई प्रदेश भुक्तानी दिन सकेनन्। अर्थ मन्त्रालयले समेत स्रोत अभाव देखाउँदै प्रदेश तथा स्थानीय तहको वित्तीय हस्तान्तरणहरू रोकिदियो। संघदेखि प्रदेशसम्म निर्माण योजनाहरू प्रभावित भएपछि निर्माण व्यवसायीमात्रै होइन निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले समेत आफ्नो लागत घटाउन भन्दै उत्पादन कटौती गरे।
निर्माण क्षेत्र नै संकुचित हुँदाको असर ढुवानी व्यवसाय, ढुवानी साधान, श्रमिकदेखि सरकारको राजस्वसम्म पर्यो। सरकारले राजस्व गुमाएपछि सरकारको खर्चमा कमी आयो। सरकारको खर्चमा कमी आएसँगै बैंक वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा असुली पनि प्रभावित भयो।
कर्जा असुली प्रभावित भएकाले बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्यो। खराब कर्जा बढेकाले बैंकहरूले खराब कर्जा नोक्सानी (प्रोभिजनिङ) व्यवस्था बढ्यो। प्रोभिजनिङ बढ्दा बैंकहरूको नाफा घट्यो। नाफामा आएको कमीसँगै धितो लिलामी तथा गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्री प्रकृयाका कारण बैंकहरूको वितरणयोग्य नाफामा उल्लेखीय गिरावट आयो। जसले बैंकहरूको पुँजीकोष नराम्रोसँग प्रभावित भयो।
समय समयमा राष्ट्र बैंकले जोखिमभार परिवर्तन गरेकाले बैंकहरूको कर्जा वर्गीकरणमा नै पर्यो। ओभरड्राफ्ट, घरजग्गा , सेयर बजार तथा हायरपर्चेज लगायतका क्षेत्रमा बढी कर्जा बैंकहरूको कुल भारित सम्पत्तिमा वृद्धि भइ क्यापिटल एड्युकेसी फ्रेमवर्कले व्यवस्था गरेको ८.५ प्रतिशत प्राथमिक पुँजीकोष पुर्याउन सकस पर्यो। प्राथमिक पुँजीकोषमा दबाब पर्न साथ लाभांश वितरणमा रोक तथा रिकभरी बढाउनुपर्ने दबाबका कारण कतिपय बैंकहरूले पुँजीकोष मिलान गर्न कर्जाको गलत वर्गीकरणले गर्दा बैंक नै समस्यामा पर्ने अवस्था आयो।
उक्त समस्याको समाधान गर्न राष्ट्र बैंकले रेगुलेटरी रिटेल फोर्टफोलियो सीमा १ करोडबाट बढाएर २.५ करोड बनाएर समस्यालाई केही पर धकेलिदियो। यसले पनि बैंकहरूको पुँजीकोषको समस्या समाधान नहुने भएपछि राष्ट्र बैंकले अग्राधिकार सेयर जारी गर्न पाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमार्फत अगाडि सार्यो।
न्यून ब्याजदर, अधिक तरलता भएपनि असुलीमा दबाब
राष्ट्र बैंकले लिएका कतिपय खराब नीति र कमजोर नियमन तथा सुपरिवेक्षण कारण बैंकहरू यतिबेला प्रतिकूल अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन्। बैंकहरूको औषत खराब कर्जा बढेर ५ प्रतिशत नजिक पुगेको छ। बैंकहरूको प्रोभिजनिङ बढेको छ।
जसको असर पुँजीकोषमा परेको छ। तर बैंकहरूको ब्याजदर निरन्तररुपमा घटिरहेको छ। गत वर्षबाट बैंकहरूले लगातार ब्याजदर घटाएपनि कर्जा लगानी बढ्न सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्ष १२.५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्ने लक्ष्य राष्ट्र बैंकले लिएपनि चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ५.२ प्रतिशतमात्रै कर्जा लगानी भएको छ।
बैंकहरूको औषत कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) ७९.६३ प्रतिशत र करिब ७ खर्ब लगानीयोग्य रकम (तरलता) भएपनि बैंकहरू कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा छन्। बैंकहरू यतिबेला 'क्यापिटल चार्ज' को समस्या देखिएको भन्दै कर्जा प्रवाहभन्दा असुलीमा बढी जोड गरिरहेका छन्।
६३ प्रतिशत सीडी भएका बैंकहरू समेत पुँजीकोषमा दबाब पर्ने भन्दै कर्जा बढाउन नसक्ने अवस्था रहेको बताइरहेका छन्। विगतमा मर्जर तथा एक्विजिसन नीतिका कारण हौसिएर मर्जरमा गएका बैंकहरू अहिले पछुताइरहेका छन्।
खराब मर्जर पार्टनर रोजेका कारण विगतमा उनीहरूले कमसल धितोमा दिएको अधिक कर्जामा ठूलो रकम प्रोभिजनिङ गर्नुपरेको, खराब कर्जा बुक गरेर गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्री गर्न आफै हिँड्नुपरेको भन्दै कतिपय प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले दु:ख सुनाउने गरेका छन्।
बैंक वित्तीय संस्थाहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढेर ३९ अर्ब पुगेको पनि घरजग्गा बिक्री हुने अवस्था छैन। बैंकहरूले घाटामै भएपनि पछिल्लो समय मूल्य घटाएरै गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्री गरिरहेका छन्। उद्यमशिलताका नाममा विगतमा जथाभावी प्रवाह भएको कर्जा पनि बैंकहरूलाई टाउको दु:खाइ भएको छ। कतिपय व्यवसायहरू बैंक आफैले नियन्त्रणमा लिएर सञ्चालन गर्दै कर्जा असुली गरिरहेका छन्।
निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारबाट प्राप्त भएको ठेक्का देखाएर बैंकबाट पैसा कर्जा लिएर घरजग्गामा लगानी गरेर पुन: बैंकहरूको कर्जा तिर्ने गर्थे। तर राष्ट्र बैंकको सुधारका नीतिले यतिबेला घरजग्गा कारोबार ठप्प छ। जसले गर्दा निर्माण व्यवसायीहरूले बैंकहरूको ऋण तिर्न सकेका छैनन्। जसको दबाब पनि बैंक वित्तीय संस्थामा परेको छ।
निर्माण व्यवसायीको धितो लिलामी गर्नेदेखि घाटामा नै भएपनि गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्रीमा बैंकहरूले दौडधुप गरिरहेको एक बैंकरले सुनाए। बैंकहरूको पुँजीकोषमा दबाब रहेकाले अहिले बैंकहरूले नयाँ कर्जा लगानी असुलीमा नै दबाब छ।
'विगतमा दिएको कर्जा उठाउनमै बैंकर्सको दौडधुप बढी छ। पुँजीमा समस्या नभएका बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गरेका होलान् तर अधिकांश बैंकको पुँजीकोषमा दबाब रहेकाले यतिबेला असुलीमा बैंकहरूको सक्रियता छ। नयाँ कर्जा लगानी गर्न गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्री गर्दै पुँजी रिलिज गर्नुपर्ने दबाब भएपनि मूल्य घटाउँदासमेत बिक्री भइरहेको छैन', ती बैंकरले बताए।
खराब कर्जा बढेकाले बैंकहरूको नाफा घटेको र पुँजीमा ह्रास आएकाले कर्जा प्रवाहभन्दा असुली नै प्राथमिकतामा रहेको सरकारी बैंकका अधिकारीहरूले नै बताउने गरेका छन्।
