काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्न पाउने कानूनलाई खारेज गरेर वातावरण र विकासलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने सिद्धान्तविपरीत काम गरेको भन्दै विरोध भइरहेका छन्। 

गत बैशाखमा आयोजित लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा अध्यादेश तथा संसद् सुरु भएपछि विधेयकमार्फत राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना अघि बढाउन पाउने प्रावधानसहित निकुञ्ज ऐन संशोधन गरिएको थियो। 

सामान्यत: संसदले जारी गरेको कानून संवैधानिक छ भन्ने अनुमान गरिन्छ। यस सिद्धान्तले अदालत वा न्यायपालिकाले संसदको बुद्धिमत्ता, निष्ठा र देशभक्तिप्रति गहिरो विश्वास राख्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ। अर्थात् कुनै कानूनको संवैधानिकताका सम्बन्धमा प्रश्न उठेमा शंकारहित रुपमा प्रमाणित भएको अवस्थामा बाहेक अदालतले त्यस्तो कानूनलाई असंवैधानिक घोषणा गर्नु हुँदैन भन्ने स्पष्ट मान्यताहरू देखिन्छन्।

कानून असंवैधानिक घोषणा गर्ने कार्यको तुलनात्मक अध्ययन गरेर हेर्ने हो भने कतिपय देशले सामूहिक प्रकृतिका अधिकारको संरक्षण गर्न संसदले बनाएको कानून परीक्षण गरी त्यसका पूर्वाधार निर्माण गर्न निश्चित समयसम्म निलम्बन गर्ने, त्यस्ता कानूनको कार्यान्वयन गर्दा निश्चित प्रकृया वा मापदण्ड पूरा गरेर मात्र गर्नु भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्ने साथै कतिपय अवस्थामा संसदलाई नै सम्बन्धित कानूनका निश्चित विषयमा पुनर्विचार गर्न सिफारिस गर्ने गरेको पाइन्छ। सर्वोच्चले त्यसमा विचार नगरी कानून खारेज गरिदिएको छ। 

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा थपिएको दफा ‘५ क’ ले राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्षण वा संरक्षण क्षेत्रभित्रको कुनै क्षेत्रलाई अतिसंवेदनशील क्षेत्र तोक्नसक्ने व्यवस्था गरेको र दफा ६ (१क) ले अतिसंवेदनशील क्षेत्रबाहेकका क्षेत्रहरुमा प्रकृति र मानव सहअस्तित्व कायम हुने गरी राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट स्वीकृत आयोजना वा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले स्वीकृति दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको थियो। त्यस्तै मध्यवर्ती क्षेत्रमा आयोजना सञ्चालन गर्न सक्ने र स्वीकृति लिएर पर्यापर्यटनलगायत अन्य उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिन सकिने व्यवस्था गरेको थियो।

निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रभित्र पूर्वाधार निर्माण गर्न दिने गरी संसद्ले पारित गरी गत असारदेखि लागु भएको संशोधित ऐन खारेज गर्न परेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो।

प्रधानन्यायाधीश राउतसहित न्यायाधीशहरू शर्मा र रेग्मीले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐनमा भएको संशोधनलाई खारेज गर्ने आदेश गरेका हुन् भने न्यायाधीश मल्लले केही फरक दृष्टिकोणसहित रिट जारी गर्ने आदेश गरेकी छिन्। न्यायाधीश फुयालले भने संशोधित ऐन खारेज गर्न जरुरी नरहेको भन्दै रिट निवेदन खारेज हुने जनाएका छन्।

‘लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ को दफा ३ अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा थप गरिएको दफा ६ (१क) को व्यवस्थाले राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्र ठूलठूला भौतिक विकासका आयोजनाको अनुमति प्रदान गर्न सक्ने देखिएको र उक्त दफालाई कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनार्थ दफा ५ क को व्यवस्था गरिएको देखिंदा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा थप गरिएको दफा ५ क र दफा ६(१क) उल्लेखित संवैधानिक प्रावधानहरुसँग बाझिएको हुँदा निवेदन माग बमोजिम उक्त लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ को दफा ३ अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा थप गरिएका 'दफा ५क' र 'दफा ६ (१क) नेपालको संविधानको धारा १३३ (१) बमोजिम प्रारम्भ देखि नै अमान्य र बदर गरिदिएको छ’ संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ।

गत बैशाखमा आयोजना भएको लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा अध्यादेश तथा पछि ‘लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१’ मार्फत राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्र सम्बन्धित आधा दर्जन ऐन संशोधन भएका थिए। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा दफा ५ 'क' थपेर ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्षण वा संरक्षण क्षेत्रभित्रको कुनै क्षेत्रलाई अतिसंवेदनशील क्षेत्र तोक्न सक्ने’ व्यवस्था गरिएको थियो।

त्यस्तै दफा ६ (१क) मा भनिएको थियो, ‘अतिसंवेदनशील क्षेत्रबाहेकका क्षेत्रहरूमा प्रकृति र मानव सहअस्तित्व कायम हुने गरी राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट स्वीकृत आयोजना वा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले स्वीकृति दिन सक्नेछ। त्यस्तै मध्यवर्ती क्षेत्रमा आयोजना सञ्चालन गर्न सक्ने र स्वीकृति लिएर पर्यापर्यटनलगायत अन्य उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिन सकिनेछ।’

त्यसमध्ये केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ को दफा ३ अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा थप गरिएका ‘दफा ५ क’ र ‘दफा ६ (१क)’ का व्यवस्थाहरू नेपालको संविधानको धारा ३० को उपधारा (३) समेतको विपरीत रहेकाले अमान्य र बदर घोषित गरी पाउँ भनी अधिवक्ता दिलराज खनाल, प्रकाशमणि शर्मालगायतले गत साउन १३ गते रिट दायर गरेका थिए। त्यसमाथि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहितको संवैधानिक इजलासले साउन ३० मा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

गएको माघ २ गते अन्तिम सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले निवेदनहरूको माग बमोजिम ऐन खारेज गरेको हो। 

जसमा न्यायाधीश मल्लले रिट जारी हुने आदेश गरे पनि केही फरक दृष्टिकोण राखेकी छिन्। 

नेपालको संविधानको धारा ५१ (छ) (८) ले ‘वातावरण संरक्षणमा पूर्वसावधानी र पूर्वसूचित सहमतिजस्ता पर्यावरणीय दिगो विकासका सिद्धान्तसमेत अवलम्बन गर्नुपर्ने मान्यतालाई आत्मसात् गरेको छ’ भनी व्यवस्था गरेको र वातावरण विनाशलाई सुधार गर्न नसक्ने ठाउँमा जोखिमपूर्ण अभ्यास नगर्नु नै बेस हुने भन्दै उनले संशोधित ऐन खारेज गर्ने आदेश गरेकी हुन्। निकुञ्ज ऐन संशोधन गरेर अनावश्यक र जोखिमपूर्ण भाषा राखी सरकारले वातावरण संरक्षणलाई आहत गर्ने बाटो तयार गरेको मल्लको फरक दृष्टिकोणसहितको आदेशमा उल्लेख छ।

‘कुनैपनि परियोजनाले वातावरणीय क्षतिमा अनुचित प्रभाव पर्ने रहेछ भने सम्बन्धित सरोकारवाला र सर्वसाधरणले आफ्नो सरोकार जाहेर गर्ने अन्तरनिहित अधिकार सुरक्षित रहन्छ। विवाद उठेका अवस्थामा न्याय निरूपण गर्ने दायित्व तथा जवाफदेहिता सम्बन्धित अदालतमा सुरक्षित नै रहन्छ’ उनले भनेकी छिन्, ‘विकास भन्ने वित्तिकै वातावारणीय ह्रास वा क्षति अवश्वैभावी मान्ने र वातावरण भन्ने वित्तिकै विकासको अवरोधक मान्ने नितान्त फरक र परस्पर विरोधी सोच राख्ने वा रहने हो भने विकास वा वातावरणको पृथक यात्रा तय गर्नु पर्ने हुन्छ।'

मानव कल्याण वा राष्ट्रको आर्थिक समृद्धताको स्वार्थको लागि सधैँ सुगम हुँदैन भन्दै उनले भनेकी छिन्, ‘विकास र वातावरणको सम्बन्धमा विवेकशील, रचनात्मक, समन्वयात्मक र जवाफदेहीतापूर्ण दृष्टिकोण निर्माण गर्नु पर्ने हुन्छ। यस्तो संरक्षण क्षेत्रभित्र राष्ट्रको निमित्त अन्य विकल्पको अभावमा अति अनिवार्य अवस्थामा वातावरणमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी अपवादको अवस्थामा पनि विकास/ पूर्वाधारको परियोजना बनाउनु हुँदैन भन्ने सोच राख्यो भने विकास र वातावरण बीच द्वन्द्वात्मक र निषेधात्मक परिस्थिति सिर्जना हुन जान्छ।'

न्यायाधीश फुयालले भने आदेशमा फरक मत राख्दै भनेका छन्, ‘संविधानले स्वच्छ वातावरणको हक दिए पनि ‘राष्ट्रको विकाससम्बन्धी कार्यमा वातावरण र विकासबीच समुचित सन्तुलनका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न सकिने’ पनि भनेकाले वातावरण र विकास सँगसँगै लैजानुपर्ने भन्दै यसलाई एकअर्काका परिपूरकका रूपमा हेरिनुपर्ने।'

उनले भनेका छन्, ‘कुनै आयोजनाको अनुमति दिँदा जस्तै नेपाल सरकारले वातावरणको विनाश गर्दछ, राष्ट्रिय लगानी बोर्डले अनुमति प्रदान गर्दा वातावरणको नियमनलाई हेर्दैन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको वातावरणसम्बन्धी कानूनले तोकेको प्रकृया पूरा हुँदैनन्, यी सबै कार्यहरु गर्दा वनसम्बन्धी कानून र राष्ट्रिय निकुञ्जसम्बन्धी कानूनअनुसारका अनुमति लिँदैनन् र तिनिहरुको अनुगमन गरिँदैन होला भनेर अनुमान गरिनु हुँदैन।'

‘करिब ५० वर्षको अन्तरालअघि जारी गरिएको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा थप भएका दफाहरूलाई उक्त ऐनको प्रस्तावना र उद्देश्य तथा परिवर्तित अवस्थामा आएका संवैधानिक परिवर्तन, आर्थिक नीति र विकासको राष्ट्रिय आकांक्षामा देखिएको दबाब तथा परिवर्तित अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय आर्थिक विकासको परिधिमा समेत हेरिनुपर्दछ,’ उनले भनेका छन्, ‘थप गरिएका दफा ५ क र ६(१क) को उद्देश्य राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्षण वा संरक्षण क्षेत्रलाई भंग गर्नु वा तिनिहरूको विनाश गर्नु हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन।’

अतिसंवेदनशील क्षेत्रका रूपमा स्थापना गर्दा त्यसभन्दा बाहेकका क्षेत्रमा निश्चित प्रकृतिका विकास कार्य गर्न सकिन्छ भन्नेसम्म अर्थ लाग्ने भएकाले संशोधित ऐन नै खारेज गर्नुपर्छ भनी परेको रिट खारेज हुने उनको आदेशमा उल्लेख छ। 

‘हाम्रा भावी पुस्ताले वातावरण र पर्यावरण मात्र हेरेर बस्दैनन, त्यसको औचित्यपूर्ण उपयोग किन गरिएन र प्रकृतिको विवेकपूर्ण उपयोगबाट थप वातावरण जोगाउन र विकास र समृद्धिका बाटो किन खोजिएन भन्ने पश्न पनि गर्नेछन्’ उनले भनेका छन्। 

वातावरणजस्तै विकास पनि अन्तरपुस्ताको चासो भएकाले यसलाई एकोहोरो निषेध गर्ने हदसम्म ‘माननीय न्यायाधीशहरूको रायसँग सहमत हुन सकिएन’ भन्दै न्यायाधीश फुयालले रिट खारेज हुने ठहर गरेका छन्।

सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि निजी क्षेत्रमा हलचल नै देखिएको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का पदाधिकारीहरूले त सरकार साझेदार दलका नेताहरूका साथै विपक्षी दलका नेताहरूलाई समेत भेटेर उक्त आदेशले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा अवरोध सिर्जना गर्ने बताइरहेका छन्। इप्पानले निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रभित्र जलविद्युत आयोजना विकास गर्ने अवस्था नै नहुने बताइरहेको छ।

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की उक्त फैसलाका कारण नयाँ आयोजना बनाउन त सकिन्न, बनेका आयोजनाको बिजुली पनि प्रसारण लाइन बनाउन नदिएर खेर जाने अवस्था आउने हुँदा निर्माणाधीन आयोजनामा भइरहेको लगानी नै असुरक्षित हुने खतरा बढेको बताउँछन्। 'संसदले कानून बनाउँदै जाने अदालतले उल्ट्याउँदै जाने हो भने हामी कहाँ पुग्छौँ? यसमा संसद र राजनीतिक दल जिम्मेवार हुनु पर्दछ,' कार्कीले भने। 

सर्वोच्चको फैसलाले २० हजार मेगावाट बराबरका जलविद्युत आयोजना प्रतक्षरुपमा प्रभावित भएको भन्दै उक्त फैसला पुनरावलोकन नगरे नेपालमा जलविद्युत आयोजनामात्रै नभएर अब कुनै पनि किसिमको विकास निर्माण ठप्प हुने इप्पान अध्यक्ष कार्की बताउँछन्। अध्यक्ष कार्कीले १५ खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको र ६५ लाख सर्वसाधारण लगानीकर्ताले लगानी गरिसकेको क्षेत्रमा उक्त फैसलाले गम्भीर संकट ल्याउने बताए।

यस्तै प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममै सर्वोच्चको आदेश गलत रहेको जिकिर गरे। उक्त आदेशले नेपालको विकासलाई नै पछि पार्ने भन्दै यसलाई सच्याएर अघि जानुको विकल्प नभएको बताए। उनीमात्रै नभएर सबै दलका प्रमुख नेता र सचेतकहरूले सर्वोच्चको पछिल्लो फैसला गलत रहेको बताउँदै आएका छन्।