काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा अर्थ मन्त्रालयले १ खर्ब बढीको स्रोत सहमति दिएको छ। आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ का आधारमा  १ खर्ब १ अर्ब ९६ करोड सहमति दिइएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। 

यो बीचमा सबैभन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २५ अर्ब बढीको समहति लिएको छ। उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना लगायतका दृष्टिकोणबाट महत्वपूर्ण र पूर्वाधार विकासका हिसाबले रुपान्तरणकारी एवम् रणनीतिक महत्वका ठूला आयोजनामा स्रोतको अभाव हुन नदिइ आयोजनाको कार्यान्वयनलाई  प्रभावकारी बनाउन स्रोत सहमति दिने व्यवस्था रहेको छ।

बहुवर्षीय प्रकृतिको दायित्व सिर्जना हुने यस्ता आयोजनामा सुरू विनियोजनको चार गुणासम्म यस्तो सहमति दिने गरिन्छ। तर यो मापदण्डको पालना नहुँदा सार्वजनिक वित्तमा भद्रगोल सिर्जना भएको छ। अर्थ मन्त्रालय आफैसँग यस्तो दायित्वको विवरण नहुँदा बजेट निर्माणमै समस्या हुने गरेको छ। 

यो वर्षदेखि यो समस्या समाप्त भएको अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालले जानकारी दिए। स्रोत र सक्षमताको आँकलन नगरी जथाभावी स्रोत सहमति तथा बहुवर्षीय आयोजनाको स्वीकृति दिने प्रवृत्तिले सार्वजनिक वित्तमा अराजकता फैलिएको छ। विगत केही वर्षका यस्ता विकृतिले आजका मितिमा थप नयाँ लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा सरकार पुगेको छ। 

एकातिर जथाभावी सहमति दिने अर्कोतिर त्यसको एकीकृत तथ्यांकसमेत नराख्नाले एकैपटक बिलसहित निकासा माग्न निर्माण व्यवसायी नै सिंहदरबार धाउने प्रवृत्ति पछिल्लो समय बढेको थियो।

पछिल्लो एक दशकको अवधिमा अर्थ मन्त्रालयले आफैले दिएको स्वीकृतिको विवरण राख्न नसक्दा बजेट प्रणाली नै अस्तव्यस्त बनेको छ। आफैले दिएको अनुमतिमा सिर्जना भएको दायित्वको सूचना नराख्दा अर्थ मन्त्रालयलाई सधैँजसो आर्थिक वर्षको बीचमा दबाब सिर्जना हुन्छ। 

चालु आर्थिक वर्षको सुरुवात भएदेखि महाशाखाले डिजिटल तथ्यांक राख्नेमात्र होइन यसअघिका सबै दायित्वको विवरणसमेत उतारेको छ। चालु वर्षको सुरूसम्म ६ खर्बको दायित्व सरेर आएको थियो। जुन यो वर्ष २ खर्बको दायित्व भुक्तान हुने मन्त्रालयको अनुमान छ।

यसअघिको सबै विवरण आएको र अबदेखि सबै स्वीकृत भएका विवरण मन्त्रालयको प्रणालीमा प्रविष्ट हुनेछन्। यद्यपि यो वर्ष अहिलेसम्म २८ अर्बको भुक्तानीको दाबी सरेर आएकोमा २२ अर्ब भुक्तानी गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। 

बहुवर्षीय ठेक्काको सहमतिमा कडाइ गर्ने नीति भएपनि राजनीतिक नेतृत्वको दबाबमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। राजनीतिक निर्देशनले विधि र नीति उल्लंघन भएपनि मन्त्रालयले भने अबदेखि यसको तथ्यांकलाई व्यवस्थित गर्ने प्रणाली तयार पारेको छ। 

यो सबै प्रणाली व्यवस्थित भएपछि नयाँ बजेट बनाउँदा अनुमानयोग्य वातावरण हुनेछ। 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा मन्त्रालय जुट्दाखेरी आगामी वर्षका अनिवार्य दायित्व कति छ भनेर यकिन हुनेछ। जस्तो २ खर्ब अनिवार्य दायित्व छ भने त्यसबाहेक नयाँ परियोजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्ने स्पेस हुनेछ। तर यसअघि यस्तो व्यवस्थित तथ्यांक थिएन। 

यसअघिका सबै बहुवर्षीय ठेक्का र स्रोत सुनिश्चिताको एकीकृत विवरण तयारमात्र होइन अबदेखि प्रत्येक स्वीकृति डिजिटल रुपमा भण्डारण हुनेछ। यसले गर्दा कुनै पनि वर्षको बजेट विनियोजन गर्दा स्रोतको अनुमान गर्न सहज र व्यवस्थित हुनेछ।

अहिले नै भएको सफ्टवेयर प्रणालीलाई प्रयोग गरेर मन्त्रालयले यो सबै गरिरहेको छ। यसका लागि मन्त्रालयले सरोकारवाला अरु मन्त्रालयलाई पनि जोडेको छ। अन्तरमन्त्रालय समन्वय र केन्द्रीय प्रणालीलाई एकआपसमा जोडेर काम हुनेछ।

कुनै पनि आयोजनामा स्रोत सुनिश्चितता भएपछि अबदेखि त्यसको सबै विवरण मन्त्रालयको नियन्त्रणमा हुनेछ। 

यसअघि यस्तो सिफारिस र स्वीकृतिको विवरण थिएन। विवरण नहुँदा एकैपटक बिल आउँदामात्र मन्त्रालयले जानकारी पाउने अवस्था थियो। यो प्रणाली काममा आएसँगै सुधार हुनेछ।