काठमाडौं- भारतको केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) नीतिगत ब्याजदरमा कटौती गरेको छ। मूल्यवृद्धिको त्रासमा कमी आएको र उपभोग बढाउने सरकारको बजेटको मार्गनिर्देशअनुसार बैंकले नीतिगत ब्याजदर कटौती गरेको हो। बैंकले ६.५ बाट ६.२५ प्रतिशतमा ब्याजदर झारिदिएको छ। 

पछिल्लो पाँच वर्षदेखि ब्याजदर घटेको थिएन। विश्वव्यापी केन्द्रीय बैंकहरूको बाटोमा भारतमा पनि ब्याजदर उकालो लागेको थियो। पाँच वर्षपछि भारतमा नीतिगत ब्याजदरमा उल्लेख्य कटौती भएको हो। 

नीतिगत ब्याजदर कटौती भएसँगै यसको प्रभाव उपभोक्ता तहसम्म पुग्छ। केन्द्रीय बैंकले दिने ब्याजदर जो नीतिगत ब्याजदर हो त्यसैका आधारमा आम ब्याजदर प्रभावित हुन्छ। 

नीतिगत दर घटेपछि अरु कर्जासँगै निक्षेपको ब्याज पनि घट्नेछ। यसले बजारमा पुँजीलाई सस्तो बनाउने र मूल्यवृद्धिको जोखिम बढाउनेछ। 

भारतमा नीतिगत ब्याजदर घट्दा नेपालको बजार पनि त्यसबाट प्रभावित हुन्छ। भारतमा ब्याजदर बढ्दा नेपालमा पुँजी अभाव हुने जोखिम हुन्छ। त्यस्तै अर्कोतिर भारतीय मुद्रा कमजोर पनि हुन्छ। भारतीय मुद्रा कमजोर हुँदा अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली मुद्रा पनि कमजोर हुन्छ। 

ब्याजदर घटाउँदा पनि नीतिगत ब्याजदर भारतमा अझै उच्च रहेको छ। यही कारणले नेपालको मौद्रिक बजार प्रभावित हुने सम्भावना भने छैन। नेपालको तुलनामा भारतीय बजारमा फिक्स्ड सेभिङको ब्याजदर अझै पनि आकर्षक नै रहने देखिन्छ।