काठमाडौं- हितेन्द्रदेव शाक्यको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले पुनः हेर्न नभ्याइने भन्दै सोमबार पनि पेशी सारेको छ।

सरकारले अवैधानिका रुपमा आफूलाई हटाएर कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाएको भन्दै शाक्यले मुद्दा दायर गरे पनि ४ वर्षदेखि पेशी पटकपटक सर्दै आएको छ। सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासमा परेको पेशी हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ।

नेपाल सरकारले २०७७ माघ २७ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा प्राधिकरणमै तीन दशक बिताएका हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो। चार वर्ष समय तोकेर कार्यकारी निर्देशक बनाइएको भए पनि उनलाई ६ महिनामा नै सरुवा गरेर कुलमान घिसिङलाई ल्याइएको थियो।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशकको रुपमा कुलमान घिसिङलाई सरकारले पहिलोपटक २०७३ साल भदौ २९ गते चारवर्षे कार्यकालका लागि नियुक्त गरेको थियो। चार वर्षका लागि नियुक्त भएका घिसिङको २०७७ भदौ २९ मा कार्यकाल सकियो। त्यसपछि सरकारले शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो।

तत्कालीन सरकारले शाक्यलाई सरूवा गरेर २०७८ साउन २७ मा घिसिङलाई नै दोस्रो कार्यकालका लागि पुनः नियुक्त गर्‍यो। उनको कार्यकाल यही माघ २८ गते सकिँदैछ।

गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति विस्तार र व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता र विज्ञता रहेका शाक्यलाई सरकारले जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरूवा गरेको थियो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट सरुवा गरिएपछि शाक्यले २०७८ भदौ १ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। उक्त मुद्दाको सुनुवाइ पटक-पटक सर्दै चार वर्ष पूरा हुन लागिसकेको छ। तर फैसला भने आउन सकेको छैन। रिटको सुनुवाइ गत माघ ७ गते सोमबार पनि स्थगित भएको थियो।

यसअघि पुस २८ मा तोकिएको पेशी पनि स्थगित भएर माघ ७ सोमबारका लागि तोकिएको थियो। माघ ७ पछि फेरि आज २१ गतेका लागि तोकिएको थियो। प्राधिकरणमा दिइएको नियुक्तिअनुसार यही माघ २८ गतेसम्म कार्यकाल रहेकाले त्यसपछि मात्र यसमा निर्णय दिने गरी अल्झाइरहेको देखिन्छ। त्यसपछि त सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भए पनि त्यसको अर्थ नहुने भएकाले त्यसअघि नै फैसला गरिदिनुपर्ने शाक्यले माग गर्दै आएका थिए।

शाक्यले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर २०७८ भदौ १ गते रिट हालेका थिए। रिट हालेकै भोलिपल्ट भदौ २ गते पहिलो पेशी तोकिएको थियो। शाक्यको उक्त मुद्दाको पेशी ३०औँ पटक स्थगित भइसकेको छ। तीनपटक त साप्ताहिक पेशी सूचीबाटै हटाइएको छ।

एकपटक मिसिल कागज झिकाउने र एकपटक कारण देखाऊ आदेश जारी भएको मुद्दा एकपटक कानून व्यवसायीबाट स्थगित भएको छ भने ७ पटक हेर्न नभ्याइने भनेर सारिएको छ। दुईपटक बेन्च बस्न नभ्याएको भन्दै सारिएको छ। 

हितेन्द्रदेव शाक्यमाथि राज्यदेखि न्यायालयबाट समेत भइरहेको अन्याय