काठमाडौं- राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ५ र ६ मा भएको संशोधन खारेजी गर्ने सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासको फैसलाका कारण जलविद्युत आयोजनाहरूले फेरि जटिलता झेल्नुपर्ने अवस्था श्रृजना भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले जनाएको छ। 

'संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०८०' मन्त्री परिषदबाट मिति २०८० पुस १७ मा जारि भएपछि विद्युत विकास विभाग ऊर्जा जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट अध्ययन सहमति उपलब्ध गराउनुअघि वन मन्त्रालयबाट प्राप्त गर्नुपर्ने सहमति नपाएर रोकिएका दर्जनौँ आयोजनाहरू समेत करिब २५ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनाहरूको भविष्य संकटमा परेको छ' इप्पानले भनेको छ। 

विद्युत विकास विभागमा प्रक्रियामा रहेकासहित सबै गरेर ४० हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना अब के हुन्छ भन्ने अन्योलसमेत सिर्जना भएको भन्दै इप्पानले भनेको छ, 'कुल १,४७,१८१ वर्ग किमि क्षेत्रफल भएको हाम्रो मूलुकमा संरक्षित क्षेत्रले ओगटेको ३४,४२५ वर्ग किमि क्षेत्रलाई छुँदै नछोएर कुनै पनि विकासको काम गर्न सम्भव हुँदैन।'

संरक्षित क्षेत्रभित्र जलविद्युत आयोजनाहरू बन्ने वातावरण नभएका नेपाल विद्युतमा परनिर्भर हुने इप्पानको भनाइ छ। 'हाम्रो वास्तविक अति सम्भाव्य क्षमता ७२ हजार मेगावाटमध्ये संरक्षित क्षेत्रबाहिर बन्न सक्ने ३२ हजार मेगावाटमात्रै हो। जसमध्येमा कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय परियोजना, पश्चिम सेती,, अपर कर्णाली, सप्तकोशी उच्च बाँध परियोजना, टनकपुर, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना, सुनकोशी १, सुनकोशी २, सुनकोशी ३ आदि जस्ता हाम्रा क्षमता भन्दा बाहिर रहेका आयोजनाहरू समेत पर्दछन्' इप्पानले भनेको छ।

संरक्षित क्षेत्रभित्र निर्माण गर्नेगरि अनुमतिहरू पाइसकेका आयोजनाहरू निर्वाध रुपमा निर्माण हुने अवस्था नहुने हो भने सरकारले भर्खरै जारी गरेका ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ अनुसार आगामी १० वर्षभित्रमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य कार्यान्वयन हुने सम्भावना नभएको र देशले फेरि लोडसेडिङ बेहोर्नुपर्ने अवस्थामा आउने इप्पानले जनाएको छ। 

यस्तो छ इप्पानको भनाइ -

लगानी सम्मेलन २०८१ अघि लगानीमैत्री वातावरण बनाउने उद्देश्यले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‍बाट 'लगानी सहजीकरणको लागि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८१' अध्यादेशबाट जारी गरेको थियो।

उक्त विधेयकमार्फत भूमिसम्बन्धी ऐन २०८१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ र वन ऐन २०७६ का केही प्रावधानहरू संशोधन गरी लगानीकर्ताहरूमा सकारात्मक सन्देश दिएको थियो। 

अध्यादेशबाट जारी भएको विधेयक संसदमा प्रस्तुत भइ संसदको दुवै सदनबाट अनुमोदन भएर राष्ट्रपतीबाट प्रमाणीकरण भइ 'लगानी सहजीकरण सम्‍बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१' जारी भएकोमा हामीले यसबाट नेपालको आर्थिक विकासमा कोशेढुङ्गाको रुपमा सावित हुने विश्वास लिएका थियौँ।

यस ऐनको दफा ३ अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ५ मा ५ ‘क’ र दफा ६ मा उपदफा (१ क) थप गरि नेपालको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको हिमाली र पहाडी क्षेत्रको सिमानामा रहेको प्राकृतिक श्रोत र साधन एवं संभावनाहरूलाई नेपाल र नेपालीहरूको आर्थिक हित र राष्ट्रिय समृद्धिको लागि प्रयोग गर्न सक्ने गरि ढोका खोलि दिएको थियो।  

यसबाट २०६५ साल देखि २०८० साल सम्ममा नेपाल सरकारको ऊर्जा मन्त्रालयबाट विभिन्न चरणका अनुमतिहरू प्राप्त गरि वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट विभिन्न चरणका कार्यहरू गर्न सहमति दिएर पनि कानूनका विभिन्न छिद्रहरू देखाउँदै व्यक्ति विशेषको स्वविवेकीय विचारको आधारमा प्रयोग भएका विभेदकारी व्यवहार र आचरणका कारणले कठिनाइ भोगिरहँदा पनि मध्यवर्ती क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र, शिकार आरक्ष र राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्रका हजारौँ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनाहरू निर्वाध रूपमा निर्माण अघि बढिरहेका यी आयोजनाहरू विकास गर्ने क्रममा लगानीकर्ताहरूले लगानी गरिसकेको निजी क्षेत्र र सर्वसाधारण नागरिक समेतको खर्बौँ लगानीको सुरक्षाको सुनिश्चिततामात्रै  नभएर लगानीकर्ताहरूमा उत्साह समेत श्रृजना गरेको थियो।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा भएको संशोधनउपर केही जलविद्युत आयोजना आयोजना निर्माण विरोधीहरूको सहभागितामा विकास र परिवर्तन स्वीकार गर्न नसक्ने व्यक्ति विशेषको क्रियाशिलतामा ऐनको संशोधित प्रावधानहरू नेपालको संविधान २०७२ सँग बाझिएको हुँदा बदर घोषणाको मागसहित सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलाससमक्ष रिट दायर भएकोमा सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासबाट नेपाल र नेपालीको समृद्धि र देशको आर्थिक परिवर्तनको चाहनालाई नबुझि रिटको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्मका लागि संशोधित प्रावधानहरू कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनि मिति २०८१ साउन ३० गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भयो। 

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को संशोधन हुनुअघि नै अर्थात २०६५ सालदेखि २०८० सालको अन्त्यसम्ममा विद्युत उत्पादनसँग सम्‍बन्धित कार्य गर्न सम्‍बन्धित निकायहरूबाट आवश्यकताअनुसार पाउनुपर्ने स्वीकृति सहमति पाइसकेका आयोजनाहरूको नियमित कार्यहरूलाई नियमितता दिन अन्तरिम आदेश र ऐनको संशोधनसँग कुनै खालको सम्बन्ध रहेको थिएन र छैन।

यद्यपी, कुनै न कुनै बहाना बनाएर जलविद्युत आयोजनाहरूलाई असहयोग गर्ने मनसायका साथ वन मन्त्रालयका अधिकारीहरूबाट सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासको अन्तरिम आदेशपश्चात संरक्षित क्षेत्रभित्र प्रस्ताव भएका आयोजनाहरूको काम कारबाही, स्वीकृति, अध्ययन सहमति, जग्गाको भोगाधिकार एवं रुख हटाउने जस्ता कार्यहरू अनायसमै रोकिदिएको कारणले आयोजनाहरू ६ महिनादेखि प्रताडित भएका छन्। जसबाट प्रत्येक दिन राज्यले ठूलो राजश्व गुमाइरहेको छ।

सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासबाट हतारमा अन्तरिम आदेश जारी गरेर संशोधित प्रावधान बमोजिम काम कारबाही गर्न रोक लगाएको झण्डै ६ महिनापछि भएको फैसलाले पौने ३ करोड नेपालीको आशा, भरोसा र विश्वासमा चोट पुर्‍याएको हामीले महसुस गरेका छौँ।

२०८१ माघ २ गते संवैधानिक इजलासको विभाजित मतमध्येको बहुमत निर्णयअनुसार आएको फैसलाको संक्षिप्त आदेशबाट नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने संसदले विधिवत रुपमा निर्माण गरेको कानूनलाई खारेज गरि विगत १५ वर्षदेखि प्रवर्धन भइरहेका जलविद्युत आयोजनको काम कारबाहीलाई जटिलतातर्फ धकेलिरहेको ठहर हामीले गरेका छौँ।

यसबाट राज्यलाई प्रचलित कानूनबमोजिम तिर्नुपर्ने शुल्क, रोयल्टी र राजश्व तिरेर प्रचलित कानूनबमोजिम विद्युत उत्पादन र सर्वेक्षण अनुमतिसमेत पाएर खर्बौँ लगानीसमेत गरिसकेका कुल १९ हजार ७ सय ३६ मेगावाट क्षमताका २६७ वटा जलविद्युत आयोजनाहरूले फेरि जटिलता झेल्नुपर्ने अवस्था श्रृजना भएको छ। 

'संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०८०' मन्त्री परिषदबाट मिति २०८० पुस १७ मा जारि भएपछि विद्युत विकास विभाग ऊर्जा जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट अध्ययन सहमति उपलब्ध गराउनुअघि वन मन्त्रालयबाट प्राप्त गर्नुपर्ने सहमति नपाएर रोकिएका दर्जनौँ आयोजनाहरू समेत करिब २५ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनाहरूको भविष्य संकटमा परेको छ। यसमा आवद्ध भएका ६० लाख सर्वसाधारण नागरिक एवं निजी क्षेत्रको लगानी के हुने हो ? अन्योलता श्रृजना भएको छ । विद्युत विकास विभागमा प्रक्रियामा रहेका र थप  १५,००० मेगावाट समेत गरि ४०,००० मेगावाट क्षमताका आयोजना अब के हुन्छ? थप अन्योल श्रृजना भएको छ। 

हाम्रो देशको कूल भु-भागको २३.३९ प्रतिशत भूभाग संरक्षण क्षेत्र पर्दछ। जुन भौगोलिक हिसाबमा उत्तरी सिमानातर्फ पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको अधिकांश तल्लो तटीय हिमाली भाग र उच्च पहाडी क्षेत्रलाई समेटेर सिमांकन गरिएको छ। यो एसियाका अन्य मुलुकहरूको भन्दा बढी हो। यो क्षेत्र जलविद्युत उत्पादनका हिसाबमा अति सम्भाव्य र निर्विकल्प क्षेत्र हो। कुल १,४७,१८१ वर्ग किमि क्षेत्रफल भएको हाम्रो मूलुकमा संरक्षित क्षेत्रले ओगटेको ३४,४२५ वर्ग किमि क्षेत्रलाई छुँदै नछोएर कुनै पनि विकासको काम गर्न सम्भव हुँदैन।

जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न पानीको बहाव, उचाइ र गुरुत्वकर्षणको तादम्यता मिल्नु पर्छ। यो तादम्यता निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रका नाममा रोकिएका तल्लो हिमाली र माथिल्लो पहाडी भागमा मात्रै छ। जहाँ २ किमि नदी बहँदा सयौँ मिटर उचाइ कायम हुन्छ। 

योबाहेकका तल्लो तटीय पहाडी भाग र चुरे एवं तराईमा पानीको बहाव भएतापनि १० औं किमि पार गर्दा समेत १०/२० मिटर उचाइ कायम हुन सक्दैन। जलाशययुक्त आयोजनाहरू बनाउन हजारौँ वर्ग किमि कृषियोग्य भूमि र गाउँबस्ति डुबानमा पर्दछन्। यो सबै गर्ने हाम्रो सामथ्र्यता पुग्दैन। यस खालका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत अति महँगो हुने हुँदा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्न।

विद्युत आयोजनाको हेडवर्क, सुरुङ, हेडरेस पाइप, पेनस्टक पाइप, पावर हाउस, ट्रान्समिसन लाइन टावर, प्रवेशमार्ग, स्वीचयार्ड, डिसेन्डर वा क्याम्प आदिमध्ये कुनै न कुनै संरचना संरक्षित क्षेत्रको घेरा भित्र पर्छ। यस्तो यथार्थता हुँदा हुँदै सरलताको सट्टा जटिलतातर्फ धकेल्ने गरि संक्षिप्त फैसला आउनु हामी पौने ३ करोड नेपालीहरूको हितमा नहुने हुँदा आदेश दिने श्रीमानहरुबाट आदेशको सुधारात्मक कदमतर्फ विशेष ध्यान जानेछ भन्ने अझै हाम्रो विश्वास छ। 

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०६५/१२/२० को निर्णयबाट संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माणसम्बन्धी कार्यनीति, २०६५ जारी गरेको थियो। यसैका आधारमा २०६५ सालदेखि २०७९ साल (१५ वर्ष) मा संरक्षित क्षेत्रभित्र आयोजनाहरू प्रवर्द्धनका लागि ऊर्जा जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट विद्युत उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमति एवं विद्युत उत्पादन जारी गरि वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट समयसापेक्ष सहमति, स्वीकृति प्रदान भएर खर्बौं लगानीसमेत भइसकेको छ। यी आयोजना निर्माण गर्नका लागि ५० वर्ग किमिमात्रै जग्गा प्रयोग हुन्छ र यसबाट राज्यले वार्षिक ४ खर्ब राजश्व प्राप्त गर्नेछ। यद्यपी आ.व. २०८०/०८१ मा  ३४,४२५ वर्ग क्षेत्रफलबाट वार्षिक ८१ करोड आम्दानी भइ संरक्षित क्षेत्रमा कर्मचारी र सेना परिचालन गर्दा २ अर्ब ७५ करोड खर्च भएको तथ्याङ्क छ। यस्तो अवस्थाबाट देशमा समृद्धि आउला र?

अपर तामाकोशी, खारे, सिप्रिङ्ग खोला, खानी खोला, सिंगटी, अपर चाकु ए, चाकु खोला, भोटेकोशी-१, बलेफी ए, इन्द्रावती, निलगीरी-१, निलगिरी-२, लाङटाङ्ग, चिलिमे, रसुवागढी, सार्दी खोला, खिम्ती खोला, उपल्लो खिम्ती, सिक्लेस, मिदिम खोला, भुजुङ, सुपरमादी लगायतका दर्जनौँ आयोजना निर्माणसमेत भइसकेका छन्। सयौँ आयोजनाहरू निर्माणाधिन अवस्थामा छन् र दर्जनौं आयोजनाहरू स्वीकृत भइ निर्माणको तयारीमा रहेका छन्। जग्गा भोगाधिकारको पर्खाइमा छन्। सयौँ आयोजनाहरू अध्ययन गरिरहेका छन्।

नेपालभित्र विकास हुन सक्ने तर प्रतिमेगावाट लागतको प्रवाह नहुने खालका अधिक महँगो आयोजनाबाहेक हाम्रो श्रोत र साधनबाट नेपालीले नै निर्माण गरि अन्य मुलुकसँग प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा विद्युत निकालेर बिक्री गर्न सक्ने खालका आयोजनाहरूको अधिकतम क्षमता ७२,००० मेगावाट मात्र हो। यदि संरक्षित क्षेत्रभित्र जलविद्युत आयोजनाहरू बन्ने वातावरण भएन भने हामी विद्युतमा परनिर्भर हुनेछौँ। हाम्रो वास्तविक अति सम्भाव्य क्षमता ७२,००० मेगावाटमध्ये संरक्षित क्षेत्रबाहिर बन्न सक्ने ३२,००० मेगावाट मात्रै हो। जसमध्येमा कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय परियोजना, पश्चिम सेती,, अपर कर्णाली, सप्तकोशी उच्च बाँध परियोजना, टनकपुर, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना, सुनकोशी १, सुनकोशी २, सुनकोशी ३ आदि जस्ता हाम्रा क्षमता भन्दा बाहिर रहेका आयोजनाहरू समेत पर्दछन्।

संरक्षित क्षेत्रभित्र निर्माण गर्नेगरि अनुमतिहरू पाइसकेका आयोजनाहरू निर्वाध रुपमा निर्माण हुने अवस्था नहुने हो भने नेपाल सरकारले भर्खरै जारी गरेका ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ अनुसार आगामी १० वर्ष अर्थात वि.सं. २०९१ सालभित्रमा २८,५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य कार्यान्वयन हुने सम्भावना छैन भने फेरि देशले लोडसेडिङ बेहोर्नुपर्ने अवस्थामा नेपाल पुग्नेछ। 

विद्युत प्रसारण लाइनहरू पनि संरक्षण क्षेत्र प्रयोग नगरि बन्न सक्ने अवस्था छैन। समयमै वन मन्त्रालय, निकुञ्ज विभाग, संरक्षण कार्यालयले अनुमति नदिएका कारणले विगत १० वर्षदेखि ऊर्जा मन्त्रालयबाट अनुमति पाइसकेका १९ हजार ७ सय ३६ मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाहरू प्रभावित भएका छन्। 

१९,७३६ मेगावाटका आयोजना निर्माण सम्पन्न भएर उत्पादन हुने अवस्थामा पुग्न पाउने हो भने वार्षिक ४ खर्ब २० अर्बभन्दा बढी राज्यले प्राप्त गर्ने हुन्छ। उत्पादित विद्युत भारत र बंगलादेशमा बिक्री गर्ने हो भने व्यापार घाटा पूर्ण रुपमा नियन्त्रण हुनेछ। यद्यपी यस्तो सम्भावना भएको क्षेत्रमा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भन्ने राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न निर्वाध रुपमा काम गर्ने गरेर जनताका प्रतिनिधिहरूबाट देश र जनताको भावि पुस्ताको लागि समृद्ध र समुन्नत नेपाल बनाइ हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्यबाट गरिएको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को संशोधन सर्वोच्च अदालतबाट खारेज भयो भन्ने सुन्दा हामीलाई अझै सपना नै होला भन्ने लागिरहेको छ। 

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को संशोधन हुनु भन्दा १५ वर्ष अघि नेपाल सरकारले संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी कार्यनिति, २०६५ जारी गरी यसैका आधारमा सयौँ आयोजनाहरूलाई अध्ययन सहमति दिइ आयोजनाहरू प्रवर्द्धन भएका छन्। कार्यनीतिमा कतिपय अस्पष्टता भएको कारणले २०७८ जेष्ठ १३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संशोधन गरि स्पष्ट र सहज व्याख्या गरिदिएकोमा उक्त संशोधनविरुद्ध सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट परेकोमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासको मिति २०८०/०२/३२ गतेको रिट खारेज भइ नेपाल सरकारको नाममा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन को दफा ३३ 'क' को अधिकार प्रयोग गरि निर्देशिका वा कार्यविधि बनाइ संरक्षित क्षेत्र (राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायतका क्षेत्र) भित्र जलविद्युत लगायतको पूर्वाधारका आयोजनाहरू नियमन, निर्माण गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको थियो। सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासको उक्त निर्देशनात्मक आदेश बमोजिम नेपाल सरकारबाट २०८०/१०/१७ मा संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि जग्गा उपलब्ध गराउने सम्‍बन्धी कार्यविधि, २०८० जारी भएको थियो। 

यद्यपी संरक्षित क्षेत्रलाई नियमन गर्ने अन्य नियमावलीहरूमा फरक व्यवस्था हुन सक्ने र सोही कारणले सर्वोच्च अदालतको आदेशको कार्यान्वयनमा असहजता हुन सक्ने भएकोले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा संशोधन गरिएको भएतापनि यो ऐनको संशोधन वा संशोधनको खारेजीसँग ऐनको दफा ३३ 'क' अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम समेटिएका जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माणसँग सम्‍बन्धित कार्यहरू निरन्तर कार्यान्वयन गर्न कहिँ कतैबाट कुनै असहजता हुँदैन र हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। 

सर्वोच्चको फैसलाले १९ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन बन्धक, प्रधानमन्त्री कार्यालय असन्तुष्ट