काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति प्रधानमन्त्री कार्यालय असन्तुष्ट देखिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले सर्वोच्च अदालतको हालैको फैसलाले देशको ऊर्जा क्षेत्रलाई गम्भीर असर पुर्‍याउन सक्ने भन्दै पुनर्विचार गर्नुपर्ने संकेत गरेका छन्।

रिमालले शनिबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै अदालतको फैसलाले १९ हजार ७३६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन रोकिन सक्ने चेतावनी दिए।

सरकारले विद्युत् उत्पादन र निर्यातलाई प्राथमिकतामा राख्दै विकास परियोजनाहरू अघि बढाएको अवस्थामा अदालतको यस्तो निर्णयले ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन लक्ष्यलाई नै चुनौती दिने देखिएको उनको भनाइ थियो।

उनका अनुसार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघले दिएको तथ्यांकले राष्ट्रिय निकुञ्जको वरिपरि पर्ने २६७ वटा विद्युत् परियोजनाहरू प्रभावित हुने देखाएको छ।

रिमालले लेखेका छन्, ´हामीले नवीकरणीय ऊर्जाको विकास र विद्युत्मा आत्मनिर्भरताको मात्रै नभएर विद्युत् निर्यातको समेत लक्ष्य राखिरहेका छौं। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघका अनुसार हालै सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाले राष्ट्रिय निकुञ्जको वरिपरि पर्ने २६७ परियोजनाहरूबाट उत्पादन हुने १९ हजार ७ सय ३६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन रोकिने छ। राष्ट्रको समग्र हितलाई ध्यान दिएर पूर्वाधार विकासमा असर पार्ने यस्ता निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्ने पो हो कि?´