काठमाडौं- नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ प्राधिकरणका ठेक्कामा एकपछि अर्को विवादमा तानिँदै आएका छन्। घिसिङले आफूनिकट कम्पनी र कमिसनको खेल नमिल्दा खरिद प्रक्रिया नै रोकेर राखेको खुल्न आएको छ।

प्राधिकरणमा 'एरियल बनडल्ड कन्डक्टर' (एबीसी) आपूर्तिको ठेक्का प्रकरणमा पनि सेटिङ नमिल्दा न्यायिक निकाय सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले दिएको आदेशमै घिसिङले अटेर गरेका छन्। १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको 'एबीसी' आपूर्तिको ठेक्कामा कार्यकारी निर्देशक घिसिङको अटेरीले गर्दा अन्योल भएको छ।

खरिद गर्न ठेक्का आह्वान गर्ने र आफूअनुकूल कम्पनी वा आपूर्ति कम्पनी छनोट हुन नसके ठेक्का रद्द गरेर आयोजना नै वर्षौँ लम्याउने काम घिसिङले गरिरहेका छन्। 'एरियल बनडल्ड कन्डक्टर' आपूर्तिको ठेक्का आफूअनुकुल नभएपछि घिसिङले ठेक्का रद्दमात्रै होइन, न्यायिक निकायको आदेश नै अटेर गरेका छन्। घिसिङले उक्त तार आपूर्तिको ठेक्कामा दुई पटकसम्मको आदेश अटेरी गरेका छन्।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०७९ भदौ २२ गते (२०२२ सेप्टेम्बर ७ तारिख) मा 'एरियल बनडल्ड कन्डक्टर' (विद्युतीय तार) आपूर्तिका लागि टेन्डर आह्वान गर्दै सूचना प्रकाशन गरेको थियो। करिब १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको ठेक्काका लागि बोलपत्रमा आवेदन दिन २०२२ अक्टोबर २३ का लागि अन्तिम मिति तोकिएको थियो। तर उक्त मितिमा कुनै पनि प्रस्ताव पेश नभएपछि प्राधिकरणले  २०२२ नोभेम्बर २३ मा प्रस्ताव पेश गर्न बोलपत्र आह्वान गर्‍यो।

'सप्लाइ एण्ड डेलिभरि अफ एलटी एरियल बनडल्ड कन्डक्टर (एबीसी) टेन्डर आर-आईसीबी/डीएससीडी-०७९/८०-१४’ अन्तर्गत प्रस्ताव दिन सकिनेगरी उक्त सूचना प्रकाशित भएको थियो। ठेक्का आह्वानकै बीच समय नसकिँदै प्राधिकरणले दुईपटक बोलपत्र प्रस्ताव गर्ने अन्तिम मिति परिमार्जन गरेको थियो। सोही समयदेखि ठेक्कामा सेटिङ गर्न खोजिएको थियो।

प्रस्ताव पेश गर्ने अन्तिम मिति नसकिँदै ९ नोभेम्बर र १८ नोभेम्बरमा संशोधित मितिअनुसार ‘डेट अफ सबमिसन’को मिति २०२२ डिसेम्बर ७ बनाइएको थियो। सो मिति अर्थात् २०७९ मंसिर २१ गते बिहान १० बजेर २१ मिनेटमा बीकोई-मन्त्रम कम्पनीले संयुक्त रुपमा इलेक्ट्रोनिक प्रस्ताव पेश गरेको थियो। सोही दिन खोलिएको बोलपत्रअनुसार बीकोई-मन्त्रमको जोइन्ट भेन्चर (जेभी)मा एउटामात्रै प्रस्ताव परेको थियो।

उक्त प्रस्ताव मूल्यांकनको क्रममा विद्युत् प्राधिकरणले २०२२ डिसेम्बर २२ मा प्रस्तावदाता कम्पनीसँग स्पष्टीकरण माग गर्‍यो। स्पष्टीकरण पठाउँदा ‘नोटराइज्ड’ (प्रमाणीकरण गरिएको) कागजात हुनुपर्ने प्राधिकरणले सर्त राखेको थियो। प्राधिकरणले २८ डिसेम्बरभित्र प्रमाणीकरण कागजात नपाएमा खरिद प्रक्रिया रोकिने आशयको पत्र पठाएको थियो। तर बोलपत्रदाता कम्पनीले तोकिएको मितिभन्दा १ दिनअगाडि नै २७ डिसेम्बरमै प्राधिकरणले माग गरेका कागजात प्रमाणीकरण गरी उपलब्ध गरायो। त्यसपछि प्राधिकरणले बोलपत्रदाता कम्पनीलाई कुनै पनि जानकारी नदिइ सोही ठेक्काको पुनः बोलपत्र आह्वान गरिएको सूचना २०२३ जनवरी २३ मा प्रकाशित गर्‍यो। यसअघि गरिएको प्रस्तावमा कुनै पनि मूल्यांकन नगरिएको जानकारी पनि सूचनामार्फत गराइयो।

२०२३ जनवरी २३ मै प्रकाशित उक्त सूचना गैरकानूनी रहेको भन्दै प्रस्तावदाता कम्पनी बीकोई-मन्त्रमले प्राधिकरणमै सोही दिन निवेदन दियो। निवेदनमा पुनः टेन्डरका लागि सूचना गर्ने प्राधिकरणको निर्णय रद्द गर्न माग गरिएको थियो। तर प्राधिकरणले प्रस्तावदाता कम्पनीको निवेदनलाई सुन्दै नसुनि पुनः टेन्डरको प्रक्रिया अघि बढायो। त्यसपछि प्रस्तावदाता कम्पनीले प्राधिकरणको निर्णय गैरकानूनी रहेको भन्दै न्यायिक निकाय सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा २०७९ माघ १५ गते निवेदन दिएको थियो।

माघ १६ गते सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले प्राधिकरणलाई खरिदको काम रोकेर आवश्यक कागजात माग गर्न पत्राचार गर्‍यो। प्राधिकरणले माघ १९ गते सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा लिखित प्रतिक्रिया दियो। प्राधिकरणले पहिलोपटक टेन्डर आह्वान गर्दा कुनै पनि प्रस्ताव नपरेको र संघ तथा प्रदेशको निर्वाचनका कारण बीचमै दुईपटक संशोधन गरी दुई हप्ताका लागि प्रस्ताव गर्ने अन्तिम मिति परिवर्तन गरेको उल्लेख गरेको पत्र पुनरावोलकन समितिमा पठायो।

प्राधिकरणले आह्वान गरेको उक्त ठेक्काको विषयमा पनि समितिले सबै कागजात अध्ययन गरेको थियो। त्यहीअनुसार समितिले नेपाल विद्युत् प्राधिकणको विपक्षमा फैसला दिएको थियो।

प्रस्तावदाता कम्पनी बीकोइसँगको जोइन्ट भेन्चर गर्ने कम्पनी मन्त्रम इन्डस्ट्रिजको आईएसओ सर्टिफिकेटमा 'डिजाइन अफ स्कोप’ नदेखिएको र उक्त कम्पनी एरियल बनडल्ड कन्डक्टरको उत्पादक तथा निर्यातकर्तामात्रै रहेकाले प्राधिकरणले उक्त कम्पनीको प्रस्ताव अयोग्य मानेको थियो।

त्यस्तै पावर अफ सोलुसन कम्पनीले जारी गरेको मन्त्रम कम्पनीको अनुभवको प्रमाणपत्र नक्कली रहेको पनि प्राधिकरणको दाबी थियो। तर अनुभवको प्रमाणपत्र नक्कली हो भन्ने आधारमा प्राधिकरणले पुनः टेन्डर गर्न नपाउने पुनरावलोकन समितिको भनाइ छ।

सुनुवाइको क्रममा विद्युत् प्राधिकरणका प्रतिनिधिले पावर सोलुसनका तर्फबाट जारी अनुभवको प्रमाणपत्र नक्कली रहेको इमेलको प्रतिलिपि सार्वजनिक पुनरावलोकन समितिमा पेश गरेका छन्। यदि त्यो सत्य भएमा निवेदक बोलपत्रदाताको बोलपत्र सोझै अस्वीकृत हुने थियो। आदेशमा थप कारबाहीको दायरामा आउने निश्चित हुने ठहर गरेको थियो।

सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले प्रस्तावदाता कम्पनीको विषयमा प्राधिकरणले अनावश्यक विवाद खडा गरेको औँल्याएको थियो। साथै प्राधिकरणको विपक्षमा फैसला गरेको थियो। प्राधिकरणले नै सूचना स्पष्ट नगरेर कमजोरी गरेकोसमेत समितिले आदेशमा भनेको छ।

‘निवेदनमाथि अध्ययन, विश्लेषण तथा सुनुवाइ गरेपछि विद्युत् प्राधिकरणले प्राविधिक मूल्यांकन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको अवस्थामा उक्त बोलपत्रको खरिद कारबाही नै रद्द गरी अर्को सूचना प्रकाशित गर्ने २०७९ माघ ५ गतेमा गरेको निर्णय मिलेको नदेखिँदा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५० को उपदफा ५ को खण्ड (ख) २ बमोजिम सोही हदसम्म बदर गरिदिएको छ। निर्णय ठहर खण्डमा उल्लेख भएबमोजिम जो जेजसो बुझ्नुपर्ने हो बुझी प्राविधिक मूल्यांकनलाई पुनरावलोकन गरी कानूनबमोजिम मूल्यांकन प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश गरिदिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ। उक्त आदेश समितिले २०७९ फागुन १६ गते जारी गरेको हो।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले समितिको उक्त आदेश कार्यान्वयन गरेन। पुनरावलोकन समितिले बोलपत्रको मूल्यांकन गर्दा बोलपत्रको ‘इभ्यालुएसन तथा क्वालिफिकेसन’ क्षेत्रमा औसत वार्षिक कारोबार नपुगेको, सामान्य तथा विशेष अनुभव र प्राविधिक अनुभव कम्पनीको नपुगेको, बिड डाटा सिट तथा बिड डकुमेन्टलगायत कागजात पेश नगरेको औँल्यायो।

यिनै कारण देखाएर बोलपत्रदाता कम्पनी सारभूत रुपमा प्रभावग्राही हुन नसकेको जवाफ २०७९ चैत २३ गते प्रस्तावदाता कम्पनीलाई प्राधिकरणले दियो। प्राधिकरणले वार्षिक औसत कारोबार ८ मिलियन अमेरिकी डलरको हुनुपर्ने मापदण्ड राखेको भए पनि प्रस्तावदाता कम्पनीको वार्षिक औसत कारोबार १८.६१ मिलियन अमेरिकी डलर थियो। साथै ३ वर्षको सामान्य तथा विशेष अनुभवलगायत प्राधिकरणले औँल्याएका मापदण्ड सबै पूरा गरेको कम्पनीको भनाइ छ।

प्राधिकरणले तोकेका सबै मापदण्ड पूरा गरेरै प्रस्ताव पेश गर्दा पनि २०७९ चैत २२ गते प्राधिकरणले बोलपत्र रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रस्तावदाता बीकोइ-मन्त्रम जेभीले प्राधिकरणले तोकेका सबै मापदण्ड पूरा गरेको भन्दै फेरि प्राधिकरणमै निवेदन दिएर सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको आदेशअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउन अनुरोध गर्‍यो।

प्राधिकरणले निवेदनअनुसार चैत २९ गते प्रस्तावदाता कम्पनीलाई दिएको जवाफमा कम्पनीको वार्षिक कारोबार नपुगेको, अनुभव नपुगेकालगायत कैफियत प्राधिकरणले औँल्याएको थियो। यसअघि आईएसओ सर्टिफिकेटमा 'डिजाइन अफ स्कोप’ नदेखिएको र कम्पनी एरियल बनडल्ड कन्डक्टरको उत्पादक तथा निर्यातकर्तामात्रै रहेको बताएको प्राधिकरणले अहिले अनुभवको बहाना झिक्यो।

त्यसपछि फेरि यो विषय सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा पुग्यो। पहिलोपटक बोलपत्र खोल्दा अप्लोड गरिएको मुचुल्कासहित कम्पनीले सार्वजनिक पुनरावलोकन समितिमा २०८० बैशाख ३ गते फेरि निवेदन दियो। समितिले प्राधिकरणसँग २०८० बैशाख ५ गते फेरि जवाफ माग्यो।

प्राधिकरणले पुनः टेण्डरका लागि गरेको निर्णयको पुनरावलोकन गर्न भनिएको थियो। तर घिसिङले आफै ब्याख्या गरी आफ्नै अर्थ लगाए। आफैले टिप्पणी उठाइ सोही प्रस्ताव मूल्यांकनका लागि पुनरावलोकन समिति गठन गरे। सो समितिले गरेको पुनरावलोकनको विपक्षमा अर्थात प्राधिकरणको विपक्षमा सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले फेरि २०८० जेठ १ गते फैसला गर्‍यो। सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिका अध्यक्ष मोहन कृष्ण सापकोटा तथा सदस्यहरू महेन्द्रबहादुर गुरूङ र बासुदेव शर्मा पौडेलको समितिले फैसला गरेको थियो।

उक्त फैसला पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले कार्यान्वयन गरेनन्। दुई वर्षसम्म उक्त ठेक्कामा प्राधिकणले कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढाएको छैन। २०८० बैशाखमा दोस्रो पटक सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकनले फैसला गरेको मितिदेखि २०८१ असार ७ गतेसम्म उक्त ठेक्काको फाइल नै रोकियो।

रोकिएको उक्त कामको ठेक्का रद्द गर्न प्राधिकरणले गत असार ७ गते (२०८१) सूचना जारी गर्‍यो। ठेक्का नै रद्द गर्ने उक्त सूचना निकाल्ने प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध प्रस्तावदाता कम्पनी बीकोइ-मन्त्रमले पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो। पाटन उच्च अदालतले २०८१ भदौ १९ गते उक्त कम्पनीकै पक्षमा फैसला गर्दै अर्थात् सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकनकै फैसला सदर हुने गरि टेन्डर रद्द गर्ने प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध फैसला गरिदिएको छ। त्यसयता प्राधिकरणले आफूअनुकूल नहुने भएपछि कम्पनीलाई ठेक्का दिनेभन्दा पनि लम्ब्याउने र टार्ने गर्दै आएको छ। 

यसअघि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफ्ना दाइ गणेश घिसिङ साझेदार रहेको कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउन निरन्तर प्रयास गरिरहँदा २ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँको परियोजनासमेत नै अन्योलमा परेको छ।

युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंक (ईआईबी)को सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीमा बैतडी, बझाङ, रुकुमपूर्व र रोल्पामा विद्युतीकरण गर्ने प्रक्रिया विस २०७९ मा सुरू भएको थियो। ईआईबी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच २ अर्ब ३९ करोड रूपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋणमा काम गर्ने सम्झौता भएको थियो।

प्राधिकरणले २०७९ सालदेखि नै प्रकृया सुरु गरेको भएपनि विवादका कारण अहिलेसम्म उक्त ऋण उपयोग हुन सकेको छैन। त्यसका कारण जनताले गुणस्तरीय बिजुली प्रयोग गर्न पाएका छैनन्। कुलमान घिसिङले आफ्ना दाइ गणेश घिसिङ साझेदार रहेको कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउन सार्वजनिक खरिद ऐनकै धज्जी उडाउँदा परियोजना नै मुद्दामामिलामा फसेको छ।

आफ्ना दाइ गणेश घिसिङ एजेन्ट रहेको कम्पनीलाई २ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का दिलाउन कुलमानको बलजफती