काठमाडौं- स्रोत र सक्षमताको आँकलन नगरी जथाभावी स्रोत सहमति तथा बहुवर्षीय आयोजनाको स्वीकृति दिने प्रवृत्तिले सार्वजनिक वित्तमा अराजकता फैलिएको छ। विगत केही वर्षका यस्ता विकृतिले आजका मितिमा थप नयाँ लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा सरकार पुगेको छ। 

एकातिर जथाभावी सहमति दिने अर्कोतिर त्यसको एकीकृत तथ्यांकसमेत नराख्नाले एकैपटक बिलसहित निकासा माग्न निर्माण व्यवसायी नै सिंहदरबार धाउने प्रवृत्ति पछिल्लो समय बढेको थियो। 

पछिल्लो एक दशकको अवधिमा अर्थ मन्त्रालयले आफैले दिएको स्वीकृतिको विवरण राख्न नसक्दा बजेट प्रणाली नै अस्तव्यस्त बनेको छ। आफैले दिएको अनुमतिमा सिर्जना भएको दायित्वको सूचना नराख्दा अर्थ मन्त्रालयलाई सधैँजसो आर्थिक वर्षको बीचमा दबाब सिर्जना हुन्छ। 

तर अब भने यो समस्या समाधान हुने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयभित्रको महाशाखाले यही समस्यामा सुधार गरिरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको सुरुवात भएदेखि महाशाखाले डिजिटल तथ्यांक राख्नेमात्र होइन यसअघिका सबै दायित्वको विवरणसमेत उतारेको छ। 

चालु वर्षको सुरूसम्म ६ खर्बको दायित्व सरेर आएको थियो। जुन यो वर्ष २ खर्बको दायित्व भुक्तान हुने मन्त्रालयको अनुमान छ। यसअघिको सबै विवरण आएको र अबदेखि सबै स्वीकृत भएका विवरण मन्त्रालयको प्रणालीमा प्रविष्ट हुनेछन्। 

बजेट आएपछि ‘सुक्खा’ मानिने बजेट महाशाखामा पुगेपछि श्रीकृष्ण नेपालले अहिले प्रणालीको संयोजन र सुधारका लागि यही काम गरिरेहको बताउँछन्। बजेटपछि फुर्सदिलो मानिने महाशाखामा अहिले पनि बजेटको मुखमा जत्तिकै खटेर काम गरिरहेको उनी बताउँछन्। 

बहुवर्षीय ठेक्काको सहमतिमा कडाइ गर्ने नीति भएपनि राजनीतिक नेतृत्वको दबाबमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। राजनीतिक निर्देशनले विधि र नीति उल्लंघन भएपनि मन्त्रालयले भने अबदेखि यसको तथ्यांकलाई व्यवस्थित गर्ने प्रणाली तयार पारेको छ। 

यो सबै प्रणाली व्यवस्थित भएपछि नयाँ बजेट बनाउँदा अनुमानयोग्य वातावरण हुनेछ। 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा मन्त्रालय जुट्दाखेरी आगामी वर्षका अनिवार्य दायित्व कति छ भनेर यकिन हुनेछ। जस्तो २ खर्ब अनिवार्य दायित्व छ भने त्यसबाहेक नयाँ परियोजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्ने स्पेस हुनेछ। तर यसअघि यस्तो व्यवस्थित तथ्यांक थिएन।