काठमाडौं- बजेटमा राजनीति मिसिएपछि भद्रगोल बनेका देशभरका आधारभूत अस्पताल आयोजनाले भोगिरहेको संकट समाधान भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले पछिल्लो समय देशभरका अस्पताल निर्माण आयोजनाका लागि धमाधम निकासा दिन थालेपछि समस्या समाधान हुने भएको हो।
२०७७ सालमै शिलान्यास भएका देशभरका यस्ता आयोजनाका लागि पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालयले लगत संकलन र निकासा दिन सुरू गरेको छ। अहिलेसम्म ८ अर्ब निकासा दिइसकेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
विगतमा स्रोत सहमतिबिनै धमाधम ठेक्का लगाउँदा बीचका केही वर्ष यी आयोजना ठप्प भएका थिए। निर्माणको लामो समयदेखि आधा अस्पताल ठप्प भएका थिए।
.jpg)
अर्थले फागुनसम्मको निकासा यही वर्षलाई स्रोत व्यवस्थापन गर्ने त्यसपछि आएको माग अर्को वर्षको बजेटमा व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन स्वास्थ्यलाई दिएको छ। योसँगै रोकिएका देशभरका आधारभूत अस्पताल निर्माणको कामले तीव्रता पाउने विश्वास गरिएको छ।
भौगोलिक विकटताकै कारणले उपचार नपाएर जनताले ज्यान गुमाउन नपरोस् भन्दै घरदैलोमै स्वास्थ्य उपचार सेवा विस्तार गर्न संघीय सरकारले २०७७ सालमा देशभर आयोजना सुरू गरेको थियो।
स्वास्थ्यमा क्रान्ति ल्याउने भन्दै तामझामका साथ २०७७ सालमा सरकारले देशभरका ३ सय ९६ वटा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रको शिलान्यास गरेको थियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशभरका आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास गरेका थिए। तत्कालीन सरकारले केन्द्रबाट बजेट दिने र त्यसको निर्माण तथा सञ्चालन स्थानीय तहले गर्ने भन्दै आयोजना अघि बढाएको थियो।
सरकारले बेड संख्याका आधारमा तीन वर्गका आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो। ५ सैय्या, १० र १५ सैय्या क्षमताका अस्पताल बनाउने घोषणा गरेको थियो। सोहीअनुसार शिलान्यास पनि गरिएको थियो।
५१ अर्बको बजेट अनुमानसहित सरकारले ३ सय ९६ आधारभूत अस्पतालको काम अघि बढाए पनि देशभर योजना समस्याग्रस्त भएका थिए। बजेटको अभाव, मापदण्ड कार्यान्वयनमा समस्यालगायतका विभिन्न कारणले अहिलेसम्म तीन दर्जन पनि निर्माण सम्पन्न भएका छैनन्।
आधारभूत अस्पतालको घोषणा गर्दा संघीय सरकारले मापदण्ड निर्धारण गरेको थियो। कुनै पनि अस्पतालको भवन कुन डिजाइनमा हुने भन्ने स्वीकृत हुनुपर्ने सर्त तोकेको थियो। समग्रमा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन संघीय मन्त्रालयले स्वीकृत गर्ने, जनशक्ति तथा पहिलो चरणमा उपकरण पनि व्यवस्था गर्ने घोषणा भएको थियो। सोहीअनुसार कार्यक्रम अघि बढेपनि यसमै समस्या आयो।
सरकारले २०७७ सालको मंसिर १५ गते सातै प्रदेशमा ३ सय ९६ आधारभूत अस्पतालको उद्घाटन गरेपछि विभिन्न तहबाट असन्तुष्टि बढेपछि फेरि पुसमा गएर स्वास्थ्य मन्त्रालयले थप २ सय ५९ ठाउँमा आधारभूत अस्पताल बनाउने निर्णय गर्यो।
पहिले ३ सय ९६ मात्र घोषणा भएको र त्यसका लागि बजेटको स्वीकृति, स्रोत सुनिश्चतता भइसकेको थियो। तर पछि थपिँदा ६ सय ५५ ठाउँमा आधारभूत अस्पताल बनाउने निर्णय भयो। दोस्रो चरणको निर्णयमा मौजुदा स्वास्थ्य केन्द्रलाई स्तरोन्नति गर्ने धेरै आयोजना थिए। मन्त्रालयले निर्णय गरे पनि यसका लागि स्रोत सहमति भने भएको थिएन।
स्वास्थ्यले निर्णय गरेर मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन पनि गरिसकेको थियो। पहिलो वर्ष ८४ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा त्यसपछि पनि निरन्तर भयो।
साढे ६ सय आधारभूत अस्पतालका लागि ठेक्का सम्झौता भइसकेको तर कयौँ आयोजनाका लागि स्रोत सहमति भएको छैन। स्रोत सहमति नहुँदा निर्माण कार्य नै भद्रगोल बनेपछि लामो समय अर्थ मन्त्रालयले यसमा अग्रसरता लिएको थिएन। तर अहिलेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल आएपछि भने यो समस्यालाई सल्टाउँदै धमाधम निकासा दिन थालिएको छ।
स्वास्थ्यमा क्रान्ति ल्याउने भन्दै देशभर एकसाथ शिलान्यास गरिएका आधारभूत अस्पताल अलपत्र
