काठमाडौं- संघीय राजधानीनजिकै काभ्रेपलाञ्चोकको खानीखोला गाउँपालिका-५ तालढुंगामा १० शय्याको आधारभूत अस्पतालको भवन निर्माण अलपत्र परेको छ। २०७८ सालमै निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने यो भवन रोकिनुमा बजेट अभाव कारण रहेको छ। 

भौगोलिक विकटताका कारण यातायातको सुविधा १२ महिना नै नभएको र तत्काल उपचारका लागि सुविधासम्पन्न अस्पताल जान कठिन हुने भन्दै स्थानीयलाई सेवा दिनका लागि निर्माण सुरू गरिएको उक्त अस्पतालको भवन निर्माण बजेट अभाव भन्दै अलपत्र परेको छ।

यसरी अलपत्र परेको आधारभूत अस्पतालको यो एउटामात्र भवन होइन। देशभर पाँच सय भवन यसैगरी अलपत्र परेका छन्। 

भौगोलिक विकटताकै कारणले उपचार नपाएर जनताले ज्यान गुमाउन नपरोस् भन्दै घरदैलोमै स्वास्थ्य उपचार सेवा विस्तार गर्न संघीय सरकारले पाँच वर्षअघि सुरू गरेको यो देशव्यापी आयोजनाअन्तर्गतको एउटा नमुना उदाहरण हो।

स्वास्थ्यमा क्रान्ति ल्याउने भन्दै तामझामका साथ २०७७ सालमा सरकारले देशभरका ३ सय ९६ वटा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रको शिलान्यास गरेको थियो। स्वास्थ्य सेवामा आमूल परिवर्तनका लागि भन्दै उत्साहका साथ सुरू भएको यो काम अहिले यति सुस्त छ कि पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि जम्मा २७ वटा भवनमात्र निर्माण भएका छन्। 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशभरका आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास गरेका थिए। तत्कालीन सरकारले केन्द्रबाट बजेट दिने र त्यसको निर्माण तथा सञ्चालन स्थानीय तहले गर्ने भन्दै आयोजना अघि बढाएको थियो। 

सरकारले बेड संख्याका आधारमा तीन वर्गका आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो। ५ सैय्या, १० र १५ सैय्या क्षमताका अस्पताल बनाउने घोषणा गरेको थियो। सोहीअनुसार शिलान्यास पनि गरिएको थियो। 

५१ अर्बको बजेट अनुमानसहित सरकारले ३ सय ९६ आधारभूत अस्पतालको काम अघि बढाए पनि देशभर योजना समस्याग्रस्त भएका छन्। बजेटको अभाव, मापदण्ड कार्यान्वयनमा समस्यालगायतका विभिन्न कारणले चार वर्षसम्म जम्मा २७ वटा अस्पतालको निर्माण सम्पन्न भएका छन् तर अझै पनि एउटा पनि अस्पतालमा घोषित क्षमताअनुसारको सेवा सुरू भएको छैन। 

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा एक सयवटा आधारभूत अस्पताल निर्माण सम्पन्न गर्ने घोषणा गरिएको छ। योअनुसार भएपनि १ सय २७ वटा सम्पन्न हुने देखिन्छ। यो वर्षको अन्तिमसम्म कम्तिमा १ सय २७ वटा अस्पताल सम्पन्न हुने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश बुढाथोकी बताउँछन्। 

यसमा ढुक्क हुने अवस्था भने छैन। लगभग सबै ठाउँमा ठेक्का लागेको छ तर पनि काम भने अझै भएको छैन। यसरी काम नहुनुका पछाडि सरकारी समन्वयको अभाव देखिएको छ। 

आधारभूत अस्पतालको घोषणा गर्दा संघीय सरकारले मापदण्ड निर्धारण गरेको थियो। कुनै पनि अस्पतालको भवन कुन डिजाइनमा हुने भन्ने स्वीकृत हुनुपर्ने सर्त तोकेको थियो। समग्रमा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन संघीय मन्त्रालयले स्वीकृत गर्ने, जनशक्ति तथा पहिलो चरणमा उपकरण पनि व्यवस्था गर्ने घोषणा भएको थियो। सोहीअनुसार कार्यक्रम अघि बढेपनि यसमै समस्या आयो। 

तर सयौँ ठाउँमा अहिले पनि डीपीआर स्वीकृत नभएको बुढाथोकीले जानकारी दिए। यसरी स्वीकृत नभएपछि बजेट रिलिज हुँदैन। 

‘आधारभूत अस्पताल भनेपछि त्यहाँको कुन सेवाका लागि कस्तो कोठा चाहिने हो भनेर त हामीले निर्धारण गरेअनुसारको हुनुपर्‍यो। यदि त्यो भएन भने बजेट रिलिज त हुँदैन’ उनले भने। 

यसबाहेक स्थानीय तहकै सैय्या बढाउने, कुन ठाउँमा राख्ने भन्ने विवाद हुँदा पनि लामो समयसम्म काम नभएको उनको भनाइ छ। विभिन्न स्थानीय तहको रिपोर्टिङअनुसार समस्याका विभिन्न रुप आएको उनले बताए। 

स्थानीय तहकै जग्गा, सैय्या बढाउने तथा भवनको मापदण्डमा एकमत नहुँदा पनि काम रोकिएको केन्द्र सरकारले उल्लेख गरेको छ। 

पछिल्लो तीन वर्षमा ३ सय ९६ अस्पतालका लागि २९ अर्ब बजेट विनियोजन भएपनि त्यसको २० अर्बमात्र खर्च भएको छ। खर्च भएअनुसारको पनि काम नभएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। 

स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि क्रान्तिकारी कार्यक्रमका रुपमा व्याख्या तथा घोषणा गरिए पनि कार्यान्वयनमा तादम्यता नमिल्दा अलपत्र पर्ने जोखिम बढेर गएको छ। 

बजेटरी भद्रगोलले समस्या 

सरकारले २०७७ सालको मंसिर १५ गते सातै प्रदेशमा ३ सय ९६ आधारभूत अस्पतालको उद्घाटन गरेपछि विभिन्न तहबाट असन्तुष्टि बढेपछि फेरि पुसमा गएर स्वास्थ्य मन्त्रालयले थप २ सय ५९ ठाउँमा आधारभूत अस्पताल बनाउने निर्णय गर्‍यो। 

पहिले ३ सय ९६ मात्र घोषणा भएको र त्यसका लागि बजेटको स्वीकृति, स्रोत सुनिश्चतता भइसकेको थियो। तर पछि थपिँदा ६ सय ५५ ठाउँमा आधारभूत अस्पताल बनाउने निर्णय भयो। दोस्रो चरणको निर्णयमा मौजुदा स्वास्थ्य केन्द्रलाई स्तरोन्नति गर्ने धेरै आयोजना थिए। मन्त्रालयले निर्णय गरे पनि यसका लागि स्रोत सहमति भने भएको थिएन। 

स्वास्थ्यले निर्णय गरेर मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन पनि गरिसकेको थियो। पहिलो वर्ष ८४ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा त्यसपछि पनि निरन्तर भयो। यही वर्ष पनि २४ करोड बजेट विनियोजन भएको छ। तर पर्याप्त बजेट भने छैन। स्रोत सहमतिबिनै ठेक्का भने लागिसकेको छ। 

साढे ६ सय आधारभूत अस्पतालका लागि ठेक्का सम्झौता भइसकेको तर कयौँ आयोजनाका लागि स्रोत सहमति भएको छैन। स्रोत सहमति नहुँदा अर्को समस्या देखिएको छ।

‘पहिलो चरणमा घोषणा गरिएका अस्पतालका लागि ५१ अर्बको स्वीकृति भएपनि दोस्रो चरणका लागि छैन, तर पनि त्यतिबेला स्वास्थ्यजस्तो पूर्वाधारमा पहिलको निरन्तरताकै रुपमा बुझेर निर्णय गरिएको हुनसक्छ। तर पनि यो काम अघि बढिसकेपछि जसरी पनि दिनैपर्छ’ बुढाथोकीले भने। 

अर्थ मन्त्रालयले पनि रकम निकासा दिने सम्भावना न्यून देखिएको छ। स्रोत सहमतिबिनाका २ सय ५९ अस्पतालका लागि बजेट दिन हस्ताक्षर कसले गर्ने भन्ने दोधार भएको छ। पछिल्लो समय तत्कालीन सहसचिव मधु मरासिनीविरुद्ध निकासाकै कारणले अख्तियारले मुद्दा हालेपछि अहिले सबै कर्मचारी तर्किने गरेका छन्। 

‘ठेकेदारहरू बिल बोकेर मन्त्रालयमा पुगेका छन्। प्रणालीमा समावेश भइसकेका आयोजनामा निकासा दिन समस्या नहुने भएपनि कोही तयार देखिँदैनन्’ अर्थनिकट स्रोतले भन्यो। 

तर स्वास्थ्यका प्रवक्ता बुढाथोकी भने स्थानीय तहमा विवाद मिलाएर डिजाइन स्वीकृत गराएमा भने बजेट अभाव नहुने बताउँछन्।

पछिल्लो समय थपिएका २ सय ५९ अस्पतालको प्रगति भने अझ निराशाजनक छ। 

जनशक्तिका लागि सिफारिस, उपकरणका लागि छैन बजेट 

यस्ता आधारभूत अस्पतालका लागि पहिलोपटक संघीय सरकारले नै उपकरण खरिद गरेर दिने भएको छ तर आधारभूत अस्पतालको क्षमताभन्दा बढीको भएमा भने स्थानीय तहले नै राख्नुपर्ने छ। 

भवन निर्माण भएर तयार भएपछि मन्त्रालयले खरिद गरेर पठाउने बुढाथोकीले जानकारी दिए। यो वर्षका लागि १ सय ५० वटा जति अस्पताल निर्माण सम्पन्न हुने र त्यति नै उपकरणको व्यवस्थापन गरिएको उनले जानकारी दिए। 

यो उपकरण खरिदका लागि नियमित बजेट नभएर कोरोनाका लागि आएको कोषबाट परिचालन गरिएको छ। बाँकी उपकरण खरिदका लागि भने कुनै पनि अनुमान गरिएको छैन। स्रोतको पूर्वअनुमान नगरी आयोजना अघि बढाउँदा समस्या आएको छ। 

जनशक्तिका लागि भने मन्त्रालय मापदण्ड बनाएर सम्बन्धित प्रदेश लोकसेवामा पठाइसकेको छ। सोही सिफारिसअनुसार भर्ती गरिने बुढाथोकीले जानकारी दिए। 

५ सैय्याको अस्पतालका लागि १ मेडिकल अफिसरसहित १२ स्वास्थ्यकर्मी, १० सैय्याका लागि २ अफिसरसहित १७ स्वास्थ्यकर्मी र १५ सैय्याका लागि ३ अफिसरसहित २७ स्वास्थ्यकर्मीको सिफारिस गरिएको छ। 

यदि कुनै पनि स्थानीय तहले योभन्दा बढी जनशक्ति आवश्यक महसुस गरेमा आफ्नै स्रोतमा थप गर्न सक्नेछन्।