काठमाडौं- नेपालको सबैभन्दा ठूलो इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनको अन्तरदेशीय कारोबार शंकाको घेरामा परेपछि नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणले थप प्रष्टीकरण खोजेको छ।

यसअघिको राजस्व बक्यौता एकैपटक तिरेर विदेशी मुद्राको सिफारिस माग गर्दै प्राधिकरण पुगेको वर्ल्डलिंकसँग यसअघिको ब्यान्डविथ कारोबारको विवरण माग गरिएको छ। 

पछिल्ला केही वर्षदेखि यो कम्पनीले अरुको भन्दा भिन्न र शंकास्पद कारोबार गरेको भन्दै यसअघि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अध्ययनसमेत गरेको थियो। मन्त्रालयले गरेको अध्ययनमा कैफियत भेटिएपछि थप प्रष्ट भएरमात्र काम अघि बढाउनू भनेर निर्देशन दिएको थियो। 

राजस्व बक्यौता तिरेपछि सहजै सिफारिस पाउने आशामा गएको कम्पनीसँग प्राधिकरणले ब्यान्डविथ खरिद गरिरहेको कम्पनीसँगको कारोबार र उक्त कम्पनीको विवरण माग गरेको छ।

अरु सबै कम्पनीले भारतीय कम्पनीका सहायक कम्पनीसँग सिंगापुरमा ब्यान्डविथ खरिदको कारोबार गर्छन् तर वर्ल्डलिंकले भने हङकङमा रहेको कम्पनीसँग कारोबार गर्दै आएको छ। यही कारोबार शंकास्पद देखिएको छ। 

प्राधिकरणले अहिले कम्पनीसँग थप कागजपत्र मागेरमात्र अनुमति दिने वा नदिने निर्णय गर्नेछ। कानूनअनुसार सिफारिस दिनैपर्ने भएपनि त्यसका लागि निश्चित समयसम्म मनिटरिङ गर्ने कानूनी व्यवस्थाले नै सुविधा दिएको भन्दै प्राधिकरणले थप प्रष्टीकरण माग गरेको हो। 

इन्टरनेट ब्यान्डविथको अधिक मूल्यको बिल बनाएर यो कम्पनीले वर्षौंदेखि पुँजी पलायन र करछली गरेको आशंका प्राधिकरणले पनि गरेको छ। यो विषयमा यसअघि नै बिजनेस न्युजमा समाचार प्रकाशित भइसकेको छ। 

विदेशबाट ब्यान्डविथ खरिद गर्ने नेटवर्क सेवाप्रदायकको समेत लाइसेन्स पाएको वर्ल्डलिंकले अहिलेसम्म खरिद गरेको ब्यान्डविथ, त्यसको मूल्य र प्रक्रियाका विषयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्रश्न उठाएको थियो।

अधिक मूल्य तथा अस्वभाविक कारोबार सञ्जाल बनाएको विषयमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले प्रश्न उठाएकी थिइन्। अहिले शर्माले नै अध्यक्षमा सिफारिस गरेका भुपेन्द्र भण्डारी दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष छन्। 

भण्डारी आफै पनि यो विषयका जानकार रहेका छन्। त्यसैले वर्ल्डलिंकको शंकास्पद कारोबारमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको छ।

नेपालमा खपत हुने इन्टरनेट ब्यान्डविथ नेटवर्क सेवाप्रदायकले खरिद गरेर ल्याउँछन्। आफ्नो क्षमता र बजारको व्यापारअनुसार कम्पनीहरूले विदेशबाट खरिद गर्छन्। यसमा भुक्तानीका लागि सरकारबाट अनुमति चाहिन्छ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणको सिफारिसमा सरकारले स्वीकृत गरेपछि राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रामा भुक्तानीको अनुमति दिन्छ। यसरी अनुमति दिनुभन्दा पहिला वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनको शैली र संयन्त्र अरु कम्पनीको भन्दा फरकमात्र नभएर शंकास्पद रहेको भन्दै स्वयम् सरकारले नै यसअघि नै प्रश्न उठाइसकेको छ। 

वर्ल्डलिंकको ब्यान्डविथ खरिदमा सरकारले उठायो प्रश्न, वर्षौंदेखि ‘ओभर इन्भ्वाइस’ गरेर करछलीसँगै पुँजी पलायन गरेको आशंका

नेपालमा ब्यान्डविथ सबै कम्पनीले भारतबाटै ल्याउँछन्। टाटा कम्युनिकेसन, एयरटेललगायतका कम्पनीको कनेक्सन नेपालमा आउँछ। तर यसको भुक्तानी भने भारतमा हुँदैन। भारतीय कानूनी व्यवस्थाले अनुमति नदिने भन्दै सबै कम्पनीले सिंगापुरमा रहेको सोही कम्पनीको सहायक कम्पनीलाई भुक्तानी गर्छन्।

यसका लागि नेपालका सेवाप्रदायकले टाटा कम्युनिकेसनको सिंगापुरमा रहेको सहायक कम्पनी टाटा कम्युनिकेसन पीटीईसँग सम्झौता गर्छन्। सो कम्पनीले टाटा कम्युनिकेसन इन्डियासँग इन्टरनेसनल प्राइभेट लिज सर्किट एग्रिमेन्ट हुन्छ। सोही सम्झौताअनुसार नेपालका सेवाप्रदायकले ब्यान्डविथ प्राप्त गर्छन् र कारोबार हुन्छ। यो समग्र प्रक्रियामा अधिकांशको यस्तै हुन्छ। 

तर वर्ल्डलिंकको सन्दर्भमा फरक अवस्था भेटाइएको छ। वर्ल्डलिंकले हङकङमा रहेको छुट्टै कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ। हङकङको इन्टर्याप्ट्ससँग सम्झौता गरेको छ। यो कम्पनी आफैमा कुनै पनि भारतीय सेवाप्रदायकको सहायक कम्पनी होइन न त चिनियाँको।

ब्यान्डविथको खरिदमा अस्वभाविक सञ्जाल बनाउनुका साथै यसै पनि शंकास्पद खरिद देखिएपछि अर्को प्रश्न मूल्यमा पनि उठेको छ। विशेषगरी सन् २०१५ देखिको कारोबारमा प्रश्न उठेको छ। यही प्रश्नको उत्तर माग गर्दै प्राधिकरणले जवाफ मागेको छ। 

‘हामीले मागेको कुरा यतिमात्र हो कि विदेशी मुद्राको भुक्तानी हुने कम्पनी कस्तो हो, वर्ल्डलिंकले जुन कम्पनी हङकङको इन्टर्याप्ट्ससँग सम्झौता गरेको छ त्यो कस्तो कम्पनी हो, कतै त्यो कम्पनी वर्ल्डलिंकसँग कारोबार गर्नका लागिमात्र खोलिएको त होइन? यदि होइन भने यस्तै र अन्य उसका अरु व्यापार के हुन्?’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारी भन्छन्। 

अहिले आन्तरिक छानबीनभन्दा पनि स्क्रिनिङको काम भइरहेको उनको भनाइ छ। 

विदेशी मुद्रामा भुक्तानी हुने कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको खरिदको भुक्तानी मनपरी गर्न नपाइने प्रचलन छ। यसका लागि नियमकानून तथा अभ्यास रहेका छन्। त्यही भएर विभिन्न तहमा सिफारिस र अनुमतिको व्यवस्था गरिएको हुन्छ।

नेपालमा ब्यान्डविथ खरिद गर्ने अधिकांश कम्पनीले प्रतिएमबीपीएस/महिनाको २ डलरभन्दा तलको मूल्यमा खरिद गर्दै आएको समयमा सरकारी स्वामित्वकै नेपाल टेलिकमले त २ डलरभन्दा न्यून अर्थात् औसतमा १.६ डलरमा खरिद गर्दा धेरै भोल्युममा कारोबार गर्ने वर्ल्डलिंकले ३.३ डलरमा खरिद गर्दै आएको थियो। यद्यपि पछिल्लो ६ महिनाको विवरणमा भने सस्तो बिल कम्पनीले पेश गरेको छ। 

बिचौलिया कम्पनी खडा गरेर धेरै बिलिङ गर्ने र त्यसबाट धेरै मुद्रा नेपालबाट लगिरहेको आशंका सरकारले गरेको छ।‍

अधिक विजकीकरण र अस्वभाविक सञ्जाल खडा गरेर पुँजी पलायन गरेको शंका निवारण नभएसम्म वर्ल्डलिंकलाई सिफारिस दिन नसकिनेमा प्राधिकरणका अधिकारीहरू रहेका छन्।