काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले स्पष्टीकरण साेधेको छ। सरकारले गरेका प्रत्येक निर्णयको अवज्ञा गरिराखेपछि मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको हो।

सोमबार मन्त्रालयले घिसिङलाई ९ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको हो। ७ दिनभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएमा हटाउनेसम्मको तयारी मन्त्रालयले गरेको छ। 

घिसिङसँग मन्त्रालयले गरेको कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार भदौ महिनाभित्र मन्त्रालयको समितिमार्फत कार्यसम्पादन मूल्यांकन गराइसक्नुपर्नेमा त्यसका लागि आवश्यक विवरण नै बुझाएका छैनन्। 

घिसिङलाई सोधिएको स्पष्टीकरणमा मन्त्रीपरिषद्का निर्णय अवज्ञा गरेको, डेडिकेटेड फिडरको विवादमा मन्त्रालयले गठन गरेको प्राविधिक समितिलाई असहयोग गरेको तथा सञ्चालक समितिको माइनुटमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेकोलगायत विषय उल्लेख गरिएको छ। 

सात दिनभित्र स्पष्टीकरण नबुझाए फेरी तीन दिनको समय राखेर अर्को स्पष्टीकरण सोधिने छ। त्यसपछि २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएर अर्काे स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी मन्त्रालयको छ। त्यसपछि भने मन्त्रालयले हटाउनका लागि उर्जा मन्त्रीमार्फत मन्त्रिरिषद्मा पेश गर्ने छ। त्यपपछि मन्त्रिपरिषद्ले घिसिङलाई प्रधिकरणबाट हटाउन सक्नेछ।

मन्त्रिपरिषद् र प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको निर्णयविपरीत उद्योगीलाई पुरानै पत्र पठाउने तथा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको टीओडी मिटर दिन अटेरी गरेका छन्। सरकारले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय तान्ने तयारी गरेको छ। जसका लागि तीन पटक मन्त्रालयले विभिन्न विवरण मागे पनि घिसिङले टार्दै आएका छन्।

उर्जा मन्त्रालयले यसअघि १५ बुँदे र ६ बुँदे विवरणसमेत माग गरेको थियो। अहिलेसम्म पनि उक्त विवरण घिसिङले बुझाएका छैनन्। विवरण नबुझाएको तथा सरकारको निर्णयमा अवरोध गरेपछि सोमबार उनलाई स्पष्टीकरण पत्र पठाइएको हो। 

उद्योगीले प्रमाणको आधारमा मात्रै बक्यौता तिर्ने अडान लिँदै आएका छन्। तर घिसिङले सरकारलाई नै चुनौती दिँदै टीओडी मिटर नदिने बताउँदै आएका छन्। सोही कारण पनि सरकार घिसिङलाई हटाउन बाध्य हुनुपर्ने अवस्था आएको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। 

मन्त्रिपरिषद्ले लाल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार टीओडी मिटरअनुसार बिल पठाउने र १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउने निर्णय गरेको थियो। तर घिसिङले सबै निर्णय लत्याउँदै पुनः प्रमाणबेगर पत्र नै पठाउँदै आएका छन्। 

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भदौ महिनामै बुझाउनुपर्ने कार्यसम्पादन मूल्यांकन विवरण अझैसम्म बुझाएका छैनन्। कार्यसम्पादन करार सम्झौताअनुसार प्रत्येक वर्ष हुने सम्झौताअनुसार उनले गतवर्षको विवरण अहिलेसम्म पनि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा नबुझाएका हुन्। उनले बुझाउने कार्यसम्पादन विवरणअनुसार अंक पाउने व्यवस्था छ। यदि कार्यसम्पादनमा ५० भन्दा कम अंक पाएमा सरकारले हटाउन पाउने व्यवस्था रहेको छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक4+ घिसिङको दोस्रो कार्यकाल आउँदो साउन महिनामा सकिँदै छ। पहिलो कार्यकालमा साना ग्राहकका लागि लोडसेडिङ अन्त्यसँगै चर्चामा रहेका घिसिङको दुवै कार्यकाल समग्रमा नियाल्दा सुखद देखिँदैन। पहिलो र दोस्रो कार्यकालको आठ वर्षमा उनले जलविद्युतका कुनै पनि नयाँ र ठूला परियोजना सुरु गर्न सकेका छैनन्।  

नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशकको रुपमा कुलमान घिसिङलाई सरकारले पहिलोपटक २०७३ साल भदौ २९ गते चार वर्षे कार्यकालका लागि नियुक्त गरेको थियो। चार वर्षका लागि नियुक्त भएका घिसिङ २०७७ भदौ २९ मा कार्यकाल सकियो। त्यसपछि भने सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो। तर शाक्यलाई तत्कालीन सरकारले हटाएर २०७८ साउन २७ मा घिसिङलाई दोस्रो कार्यकालका लागि पुनः नियुक्त गर्‍यो। अब साउन २७ मा उनको दोस्रो कार्यकाल पनि सकिँदै छ।

जलविद्युतका नयाँ र ठूला परियोजना सुरु नगरी कुलमान घिसिङले विद्युत प्राधिकरणमा बिताए ८८ महिना