काठमाडौं- नेपालका दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले ठूलो संकटको निकट पुगेको भन्दै सरकारलाई सचेत गराएका छन्। सरकारी स्वामित्वमा भएका कारण नेपाल टेलिकमले यसबारेमा खुलेर बोलेको छैन। निजी क्षेत्रको कम्पनी एनसेलले भने सरकार तथा सरोकारवालालाई सचेत गराएको छ।
अहिलेकै पूर्वाधार र व्यापारलाई जोगाउन कठिन हुने समय आएकाले थप विकास र लगानीको सम्भावना न्यून हुँदै गएको नेपाल टेलिकमकै अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्।
विशेषगरी प्रविधिकै कारण जन्मिएको नयाँ इकोसिस्टमले लिगेसी टेलिकमको व्यापार खस्किँदै गएको तर लगानीको आवश्यकता झन बढेको छ। प्रविधिको डिस्ट्रप्सनले के नेपालका टेलिकमलाईमात्र छोएको हो? होइन, संसारभरका टेलिकम कम्पनी यस्तो दबाबमा परेका छन्।
जीएसएमको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार संसारमा पछिल्लो समय मोबाइल कनेक्सर बर्सेनि ४.७ प्रतिशतले बढेर ७.७ अर्ब पुगेको छ। कनेक्सन ४.७ प्रतिशतले बढ्दा आम्दानी भने जम्मा २.१८ प्रतिशतले बढेको छ। प्रतिग्राहक आम्दानी भने २ प्रतिशतले ओरालो लागेको छ।
संसारभर टेलिकम कम्पनीहरुका लागि यो संकटको समय हो। एकातिर मागले गर्दा अझ गुणस्तरीय सेवा तथा पूर्वाधारको आवश्यकता बढ्दै गएको छ, यसले धेरै लगानी पनि माग गर्छ। अर्कोतिर टेलिकम कम्पनीहरूको आम्दानी घटिरहेको छ।
संसारका धेरै कम्पनीले यही दबाबमा आएर आफ्नो परम्परागत बिजनेस मोडलमा पुनर्विचार गर्दै आएका छन्। लगभग पूरै परिवर्तनको तयारीमा जुटेका छन्। साना-साना सुधारबाट घटाउन सकिने लागत कटौती उनीहरूले अहिले नै गरिरहेका छन् भने ठूला जटिल संरचनागत परिवर्तनका लागि आधार बनाउँदै आएका छन्।
टेलिकमको विश्व बजारमा आएको यो संकट नेपालमा फरक ढंगले देखिएको छ। विश्वव्यापी प्रभावभन्दा नेपालमा अलि सघन ढंगले असर गरेको टेलिकम क्षेत्रका अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन्। विकसित विश्वमा जुनसुकै बिजनेसको ग्रोथ सीमित हुन्छ तर नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलकमा आम्दानी उल्टो घटिरहेको छ।
टेलिकम कम्पनीहरू संकटको सन्निकट, पोलिसी डिपार्चर नभए भएकै जोगाउन सकस, नयाँ प्रविधिको विकास असम्भव
टेलिकम कम्पनीको कुल आम्दानीमै देखिएको संकुचनले फाइभजीको सपना लगभग चकनाचुर हुने अवस्था आएको छ। विश्वबजार तथा अन्य विकाशील विश्वको तुलनामा नेपालमा संकट देखिनुका मुख्यतया दुई कारण छन्।
पहिलो हो लाइसेन्स प्रणाली। नेपालमा लिगेसी टेलिकम कम्पनीले ताररहित सेवामात्र काम गर्छन्। तारसहितको इन्टरनेटका लागि छुट्टै लाइसेन्स छ, जसको व्यापार फरक कम्पनीले लिइरहेका छन्। जसका कारणले गर्दा टेलिकम कम्पनीको व्यापार खोसिएको छ।
अर्कोतिर पछिल्लो समय डेटाको माग र खपत बढ्दा भारतमै पनि टेलिकम कम्पनीको आम्दानीको वृद्धिदर घटेपनि आम्दानी भने निरन्तर बढिरहेको छ। यसको मुख्य कारण भनेको डेटाको खपत बढिरहेको छ।
भ्वाइस कलको व्यापार खस्किँदा अर्कोतिर डेटाको व्यापारले सपोर्ट गर्दा विकासोन्मुख मुलुकका कम्पनीहरू निरन्तर आम्दानी वृद्धिको मार्गमा छन्। तर नेपालमा भने उल्टो देखियो। एकातिर डेटाको व्यापार तारसहितको सेवा र वाइफाइले गर्दा इन्टरनेट सेवाप्रदायक नामको छुट्टै क्षेत्र खडा गरियो भने अर्कोतिर डेटाको खपत नै बढ्न सकेन।
विश्व बजारमा भ्वाइसकलको डाउनफलसँगै डेटाको खपतले रिकभर गरेको छ। तर नेपालमा उल्टो भएको छ। डेटाको बजार इन्टरनेट सेवाप्रदायकले लिने तर टेलिकमले डेटाको खपत बढाउन सकेनन्।
अहिले पनि नेपालमा प्रतिग्राहक ४ जीबी/महिना डेटा खपत रहेको देखिएको छ। यो दक्षिण एसियाकै न्यूनतममा पर्छ। बंगलादेशको १३ जीबी, भारतको २० र पाकिस्तानको ९ जीबी रहेको छ। डेटाको खपत अपेक्षित नबढेपछि भ्वाइसकलबाट भएको क्षति टेलिकम कम्पनीले पूर्ति गर्न सकेका छैनन्।
विश्वको औसत डेटा खपत अहिले २० जीबी प्रतिमहिना पुगेको छ यसको तुलनामा नेपालको भने अहिलेसम्म सन् २०१७ कै औसत खपतमै रहेको छ। सञ्चारको माध्यम इन्टरनेट एप्लिकेसन नेपालमा मात्र बनेको होइन। संसारका सयौँ देशमा यस्तै समस्या रहेको छ। तर त्यहाँ यसरी कम्पनीहरू संकटमै फसेका छैनन् जसरी नेपालमा देखिएको छ।
भारतमै पनि टेलिकम कम्पनीहरूले आम्दानीमा बर्सेनि सुधार गर्दै आएका छन्। भ्वाइस कलको व्यापार घटेपनि उनीहरूले डेटाबाट पूर्ति गरेका छन्। तर नेपालको नियामकीय अवस्था, शुल्क र करका कारण टेलिकम कम्पनीले यो लाभ लिन सकिरहेका छैनन्।
एनसेलका प्रबन्ध निर्देशक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जाब्बोर कायुमोभले नेपालको टेलिकम क्षेत्र संकटोन्मुख देखिएको केही समय पहिले एउटा कार्यक्रममा बताएका थिए। अहिलेकै व्यवस्थाको निरन्तरता भए दूरसञ्चारजस्तो रणनीतिक क्षेत्रको एउटा उद्योग संकटमा फस्ने निश्चित भएको उनको भनाइ थियो।
डेटाको माग सिर्जना हुनका लागि कन्टेन्ट हुनुपर्छ। जस्तो भारतमा पछिल्लो समय स्ट्रिमिङ सेवाको बहाब नै आयो। भिडियो स्ट्रिमिङ सेवाका लागि ग्राहकले डेटा लिनुपर्छ। जसले माग सिर्जना गर्छ। तर नेपालमा यसको इकोसिस्टम नै सिर्जना भएको छैन भने अर्कोतिर यसका लागि नेपालीको आयस्तर पनि सिर्जना नभएको नेपाल टेलिकमका एक अधिकारी बताउँछन्।
‘समग्र आर्थिक सुधार भएमा जनताको आयस्तर बढ्छ, जनताको आयस्तर बढेपछि डिजिटल खपतको माग सिर्जना हुन्छ तब न अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स जस्ता सेवाको प्रवेश हुन्छ तब न डेटाको खपत बढ्छ’ नेपाल टेलिकमका एक अधिकरी भन्छन्,’त्यतिमात्र होइन शिक्षा र स्वास्थ्यदेखि अन्य धेरै क्षेत्रमा डिजिटल गतिविधि बढ्छ र डेटाको माग सिर्जना हुन्छ जुन नेपालमा छैन।’