काठमाडौं- नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वृहतरूपमा लेखा परीक्षण (अडिट) गरिने भएको छ। प्राधिकरणले गर्ने खर्च र आम्दानीसमेत अपारदर्शी रहेको आशंकमा पूर्ण अडिट गरिने भएको हो।
आन्तरिक अडिटमा महालेखाले समेत विभिन्न विषयमा प्रश्न उठाउँदै आएको छ। सञ्चालक समितिले पछिल्लो पाँच वर्षयताको प्राधिकरणको खर्च र आम्दानीको विषयमा प्रश्न उठाउँदै पूर्ण अडिट गर्न लागेको हो।
विद्युत प्राधिकरणमा पछिल्ला वर्षहरूको खर्च र आम्दानीमा समेत असन्तुलन रहेको देखिएको छ। जसमा प्राधिकरणले गरेका सबै कामको अडिट गरिने छ। प्राधिकरणले आयोजनाहरूमा दिने ठेक्कादेखि विभिन्न खरिदमा समेत अपारदर्शी रूपमा काम गरेको अनुमान गरिएको छ। प्राधिकरण स्रोतका अनुसार सबै आयोजनामा भएका पीपीएको समेत अध्ययन गरिने छ।
.jpg)
प्राधिकरण, प्राधिकरणका सहायक कम्पनीबाट हुने आम्दानी र खर्चमा समेत प्रश्न उठेका छन्। सोही कारण सबै विगतमा भएका अडिट रिपोर्टलाई अध्ययन गर्दै महालेखाले गरेका प्रश्नहरूमा समेत आधारित रहेर नयाँ अडिटमार्फत पुनः अध्ययन गरिने छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको दोस्रो कार्यकाल आउँदो साउन महिनामा सकिँदै छ। पहिलो कार्यकालमा साना ग्राहकका लागि लोडसेडिङ अन्त्यसँगै चर्चामा रहेका घिसिङको दुवै कार्यकाल समग्रमा नियाल्दा सुखद देखिँदैन।
पहिलो र दोस्रो कार्यकालको आठ वर्षमा उनले जलविद्युतका कुनै पनि नयाँ र ठूला परियोजना सुरु गर्न सकेका छैनन् भने आर्थिक पारदर्शितामा समेत प्रश्न उठेको छ। यसैले प्राधिकरणको विस्तृत लेखा परीक्षणसँगै सम्पत्तिको मूल्यांकन (डीडीए) समेत गर्ने निर्णय प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट भएको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशकको रुपमा घिसिङलाई सरकारले पहिलोपटक २०७३ साल भदौ २९ गते चार वर्षे कार्यकालका लागि नियुक्त गरेको थियो। चार वर्षका लागि नियुक्त भएका घिसिङ २०७७ भदौ २९ मा कार्यकाल सकियो। त्यसपछि भने सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो। तर शाक्यलाई तत्कालीन सरकारले हटाएर २०७८ साउन २७ मा घिसिङलाई दोस्रो कार्यकालका लागि पुनः नियुक्त गर्यो। घिसिङ २०७३ भदौदेखि २०८२ साउनसम्म पुग्दा १० महिनामात्रै प्राधिकरणको नेतृत्वबाहिर रहे।
जलविद्युतका नयाँ र ठूला परियोजना सुरु नगरी कुलमान घिसिङले विद्युत प्राधिकरणमा बिताए ८८ महिना
सम्पत्तिको मूल्यांकलनसमेत गरिने
विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतका वृहत सम्पत्तिको मूल्यांकलनसमेत गरिने भएको छ। यसअघि प्राधिकरणले सम्पत्ति मूल्यांकन (डीडीए) गरियता पनि यकिन सम्पत्ति आउन सकेको छैन।
गत साताको सञ्चालक समितिको बैठकले पुनः वृहत रुपमा सम्पत्तिको मूल्यांकन अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताबाट गराउने निर्णय भएको छ। विगतमा भएको अध्ययनबाट हाल ६ खर्ब ३२ अर्ब रूपैयाँ सम्पत्ति रहेको अनुमान गरिएको छ।
प्राधिकरणको मुलुकभर करिब ४० हजार २ सय रोपनी जग्गाको पहिचान भएको अनुमान गरिएको छ। अहिले भनिएको भन्दा अझै धेरै सम्पत्ति बढ्ने अनुमान गरिएको छ। सोही कारण वृहत रूपमा प्राधिकरणको सम्पत्ति मूल्यांकन (डीडीए) गर्न लागिएको हो। अहिले अनुमान गरिएकोभन्दा ३ खर्ब बढी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरिएको छ।
प्राधिकरणले गत वर्ष आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १ खर्ब १६ अर्ब रूपैयाँ आम्दानी गरेको थियो। प्राधिकरणको सञ्चित नाफा ४७ अर्ब ७१ करोड पुगेको थियो। प्राधिकरणको आम्दानी आव २०७८/७९ मा ८७ अर्ब १५ करोड रूपैयाँ, २०७९/८० मा एक खर्ब तीन अर्ब र २०८०/८१ मा एक खर्ब १६ अर्ब रूपैयाँ गरेको थियो।
प्राधिकरको अहिले २०८०/८१ मा आम्दानी ६ खर्ब ३२ अर्ब रूपैयाँ भएको अनुमान छ। प्राधिकरण, प्राधिकरणका सहायक कम्पनी र निजी क्षेत्रका विद्युत् आयोजनाहरू गरी कुल जडित क्षमता ३२ सय मेगावाट पुगेको छ।
