काठमाडौं- सन् २०१० देखि सन् २०२० को बीचमा नेपाली अर्थतन्त्रमा केही प्राकृतिक प्रकोप र व्यवस्थापकीय समस्या आएपनि स्रोत र साधनको उपलब्धताको हिसाबले प्रचुर थियो। यो त्यही दशक थियो जुन समयमा अर्थतन्त्रका मुख्य संरचनागत क्षेत्रमा बलियो आधार खडा भएको थियो। 

राजस्वमा र रेमिट्यान्समा उच्च वृद्धिमात्र होइन अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि आवश्यक पुँजी निर्माण पनि तीव्र गतिमा भएको थियो। रेमिट्यान्स र राजस्वबाट सिर्जित स्रोतबाट भएको खर्चले तथ्यांकमा पुँजी निर्माण पनि उच्च देखिएको थियो। 

सन् २०१० को दशकमा यी तीनवटै सूचकमा उचाइ देखिएको थियो। जुन अघिल्लो दशकदेखि नै निरन्तर थियो। तर यी तीनवटै सकारात्मक सूचक र सुविधाजनक अवस्थाको लाभ भने अर्थतन्त्रमा देख्न पाइएन। त्यो बीचको एउटा मध्यकाल (तीन) वर्षबाहेक अरु कुनै पनि वर्ष सुखद वृद्धिदरको अनुभव अर्थतन्त्रले पाएन। 

जति लक्ष्य राख्दा पनि राजस्व पुग्ने अवस्था थियो भने रेमिट्यान्स पनि पर्याप्त आएको थियो। त्यही समयमा भएको पुँजी निर्माणले अर्थतन्त्रको भविष्य राम्रो हुने विश्लेषण भएको थियो। तर सुखद भन्दा चौतर्फी दबाबमा अर्थतन्त्र पुगेको छ। अहिले अर्थतन्त्र यस्तो अवस्थामा पुगेको छ कि न त विस्तारको बाटो लिन सक्ने न तल झर्न सक्ने। 

अनौठो सन्नाटाको अवस्थामा अर्थतन्त्र पुगेको छ। के त्यो दशकमा भएको पुँजी निर्माण फर्जी थियो? आखिर यस्तो अवस्था किन आयो? 

अर्थशास्त्री तथा सर्वांगिण विकास अध्ययन संस्था (आईआईडीएस)का कार्ययकारी निर्देश डा. विश्वास गौचन यी सबै सुखद सूचकका बाबजुद अर्थतन्त्र भने न्यून वृद्धिदरको पीडाबाट गुज्रिनुमा विविध कारण रहेको बताउँछन्। मुख्यत: स्रोतको परिचालनको कौशल गुमाउँदै आउँदा यस्तो अवस्था आएको उनको भनाइ छ। 

‘त्यो समयमा पुँजी निर्माण तुलना नै गर्ने हो भने भारतको तहमा भयो, अन्य समान अवस्था भएका संसारका मुलुकको तुलनामा उच्च नै भयो तर पनि त्यसको परिणाम किन आएन भन्दा सही परिचालन भएन’ उनी भन्छन्। 

कुनै मुख्य परियोजना २८ वर्षदेखि निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। यस्ता परियोजनामा बर्सेनि हुने खर्च तथ्यांकमा पुँजी निर्माणको वर्गमा पर्छन् तर बर्सेनि निर्माणाधीनमात्र हुने तर परिणाम नदिने यस्ता परियोजना नेपालमा हजरौँको संख्यामा छन्। यस्तै सार्वजनिक विकासको मोडलले गर्दा त्यो पुँजी निर्माणले आर्थिक विकासमा परिणाम नदिएको उनको भनाइ छ। 

त्यो दशकमा सार्वजनिक पुँजीमात्र होइन निजी पुँजी परिचालन र विकासको पनि विवेकमा प्रश्न उठ्छ। त्यही समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अधिक पुँजी परिचालन भएको छ। तर त्यसले पनि परिणाम नदिनुले सरकारमात्र होइन घरपरिवार तहदेखि सरकारसम्म सबै स्रोत परिचालनमा कमजोर देखिएको गौचनको विश्लेषण छ। 

सरकारको बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मको निरन्तरको विवेकहीनताकै कारणले अर्थतन्त्रमा उन्नति गर्नसक्ने स्वर्णिम समय गुज्रिएको अन्य धेरैको बुझाइ छ। तर गएका दुई वर्षको चरम संकट पार गर्दा पनि सरकारमा अझै सुधार देखिएको छैन। 

प्राथमिकता कहाँ र केमा दिने भन्ने कुराको सामान्य समझ हराउँदै गएकोमा पूर्वअर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महत चिन्त व्यक्त गर्छन्। ‘म ११ महिना अर्थमन्त्रीको रुपमा काम गर्दा त्यही कुरामा संघर्ष गर्नुपर्‍यो, कुनै पनि कार्यक्रम सुरू किन र केका लागि गर्ने भन्ने आधारभूत प्रश्नको उत्तर पनि नपाइने? यही कुराले तत्कालीन समयमा सत्तापलट हुनेसम्मको अवस्था भयो।’