काठमाडाैं- बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा रहेका परिवारले घरगोठलगायत भौतिक संरचनाहरूको ह्रास कट्टी नगरी क्षतिपूर्ति पाउने भएका छन्।
गत पुस ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ह्रासकट्टी नगरी मुआब्जा वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय ऊर्जा, जलस्त्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पठाउँदै सोहीअनुसार गर्न परिपत्र समेत गरिएको छ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा रहेका घरगोठलगायत भौतिक संरचनाहरूको मुआब्जा रकम भुक्तानी गर्दा ह्रास कट्टी गर्ने र नगर्ने भन्ने स्पष्टता नभएको हुँदा सो सम्बन्धमा निर्णय गर्नका लागि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् पठाएको हो। सरकारको निर्णयसँगै अब प्रभावितले घरगोठको पुरानै मूल्य पाउने छन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्वाधार विकास आयोजनाको लागि जग्गाप्राप्ति पुनर्वास तथा पुनर्स्थापनासम्बन्धी नीति, २०७१ र आयोजनाको स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा समेत यस्ता संरचनाहरूको क्षतिपूर्ति भुक्तानी गर्दा प्रतिस्थापन मूल्यमा दिइने व्यवस्था रहेको छ।
यता शहरी विकास मन्त्रालयको भवन लागत मूल्यांकन कार्यविधि, २०७० मा ह्रास कट्टीको प्रावधान रहेको हुँदा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुनपर्ने भन्दै मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको थियो। स्थानियले पुरानो मूल्यमै घरजग्गा र गोठको मूल्य पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए।
चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड, मध्य भोटेकोशी जलविद्युत आयोजना र रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडबाट आयोजना विकास गर्दा ह्रास कट्टी नगरी मुआब्जा वितरण गरिएको थियो। अर्थ मन्त्रालयको ह्रास कट्टी नगरी मुआब्जा दिने गरी सहमति दिइसकेको छ।
