काठमाडौं- राहदानी विभागले २० लाख विद्युतीय राहदानी छपाइका लागि छनोट गरेको 'आईडीईएमआईए' कम्पनीसँग पटक-पटक गरी ३१ लाख विद्युतीय राहदानी भेरिएसनबाट लिँदा आर्थिक हिनामिना गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबीन गरिरहेको छ।
आयोगले छानबीनलाई प्रथामिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ। छानबीनकै क्रममा मंसिर २७ गते बिहीबार आयोगको अनुसन्धान टोली राहदानी विभाग पुगेको छ। छानबीनका क्रममा आवश्यक विवरण संकलन तथा सोधपुछका लागि अख्तियार टोली राहदानी विभागमा पुगेको स्रोतको दाबी छ।
अख्तियारले २० लाख राहदानी छपाइका लागि छनोट भएकै कम्पनीसँग बारम्बार ३१ लाख राहदानी भेरिएसनबाट लिन पर्नुको कारणलगायतका विषयमा विभागका उच्च पदस्थ कर्मचारीसँग कार्यालयमै गएर जानकारी लिएको हो।
विगभागले आईडीईएमआईए नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ पाण्डेसँग आर्थिक लाभ लिँदै ३१ लाख राहदानी भेरिएसनबाट लिएको थियो। भेरिएसनबाट राहदानी लिँदा पूर्वाधार तथा प्रविधिको लागत रकम नघटाइ सुरुकै रकममा भेरिएसनबाट राहदानी लिएको भन्दै अनुसन्धान थालेको थियो। अख्तियारले छानबीन थालेसँगै पाण्डेले अनुसन्धान प्रभावित पार्न विभिन्न कोसिस गरेका थिए।
पाण्डेले भेरिएसनबाट राहदानी लिँदा भएको आर्थिक घोटालाको विषय अहिलेको टेन्डर प्रक्रिया पूरा नहुँदासम्म रोक्न तथा तामेलिमा राख्न दबाब दिँदै आएका थिए। तर अख्तियारले उक्त विषयको छानबीन नरोक्ने र तीब्रताका साथ अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो। विभागले अहिले प्रतिस्पर्धाबाट ६४ लाख राहदानी छपाइ गर्न लागेको र उक्त प्रतिस्पर्धामा पनि आईडीईएमआईएलाई नै सहज हुनेगरी स्पेसिफिकेसन राखेको विषयमा समेत अनुसन्धान हुने भएको छ।
विभागले ३१ लाख राहदानी भेरिएसनबाट छपाइ गर्दा २४ लाख ५० हजार डलर हिनामिना गरेको छ। विभागले २०७७ कात्तिक ७ गते २० लाख राहदानी (ई-पासपोर्ट) छपाइका लागि फ्रान्सेली कम्पनी 'आईडीईएमआईए' छनौट गरेको थियो। राहदानी विभागले २ करोड ११ लाख डलरमा २० लाख ई-पासपोर्ट वितरणका लागि आवश्यक सबै प्रविधि तथा ई-पासपोर्ट बुकको सम्झौता गरेको थियो।
यसरी भएको सम्झौता रकममा २४ लाख ५० हजार डलर राहदानी छपाइ गर्नका लागि स्थापित गरिने पूर्वाधार प्रणाली स्थापना गर्दाको रहेको थियो। तर राहदानी छपाइको जिम्मा पाएको विदेशी कम्पनीको एजेन्टको मिलोमतोमा उक्त रकमलाई सम्झौता रकमबाट नघटाइ सोही रकममा हिसाब गरेर भेरिएसनबाट राहदानी लिने काम भएको थियो।
उक्त काममा विभागका तत्कालीन महानिर्देशकदेखि मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीको मिलोमतो रहेको थियो। २० लाख राहदानी छपाइको सम्झौतामा त्यही कम्पनीबाट २ पटक गरी ३१ लाख राहदानी भेरिएसनबाट लिने काम भएको थियो।
राहदानी भेरिएसनबाट नै छपाइ गर्नका लागि पहिले कम संख्यामा छपाइको बोलपत्र भएको थियो। सुरुमा ५० लाख राहदानी छपाइका लागि अनुमति भएपनि स्थापना नै नभएको सेक्युरेटी प्रेसबाट आफै राहदानी छाप्ने भन्दै कम संख्यामा छपाइको काम भएको थियो।
विभागले कम्पनीको एजेन्टसँग आर्थिक लाभ लिँदै राहदानी वितरण सुरु गरेको १० महिनामै भेरिएसनबाट राहदानी लिन थालेको थियो। २०७९ भदौ २३ गते बोलपत्रबाट छपाइ भएको २० लाख राहदानीको १५ प्रतिशत भेरिएसन गरी ३४ पृष्ठको थप ३ लाख राहदानी साविककै दरमा खरिद गर्ने निर्णय गर्दा आर्थिक अनियमिता भएको भन्दै सरकारी रिपोर्टमै उल्लेख भइसकेको थियो।
बिजनेस न्युजमा २०८० असारमा ' टेन्डर प्रक्रिया लम्ब्याएर पुरानै कम्पनीसँग भेरिएसनमा थप २८ लाख ई-पासपोर्ट लिने खेल रच्दै राहदानी विभाग' शीर्षकमा समाचार प्रकाशन भएको थियो। विभागले अन्तत: २०८० को असार ३१ मा २८ लाख राहदानी भेरिएसनबाट लिने निर्णय गरेको थियो। महालेखाले २०८० को चैतमा रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै भेरिएसनबाट राहदानी लिने क्रममा आर्थिक हिनामिना भएको विषय उल्लेख गरेको थियो। महालेखाको रिपोर्टसँगै बिजनेस न्युजले लेखेको समाचार पुष्टि भएको थियो।
सुरुमा कम संख्यामा राहदानी छपाइका लागि बोलपत्र गर्नुको पछाडि पनि यही रहस्य थियो। भेरिएसनबाट ३ लाख राहदानीको थप व्यवस्था गरेपछि नयाँ खरिद प्रक्रियाबाट राहदानी छपाइको कार्य नहुँदासम्मको लागि समयमै थप भेरिएसन गरी राहदानी आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा प्रथमपटक भेरिएसन गरेको २ सय ८५ दिनपछि २०८० असार १२ गते मन्त्रिपरिषद्बाट दोस्रो भेरिएसन स्वीकृत गरी ३४ पृष्ठको २८ लाख राहदानी प्रतिराहदानी १०.१३ अमेरिकी डलरमा खरिद गर्ने निर्णय भएको थियो।
उक्त निर्णय गराउँदा पराराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद थिए। साउदले केहीमात्रै राहदानी भेरिएसनबाट छपाइ गरेर नयाँ टेन्डरमा जाने बताए पनि अन्तिम समयमा बिचौलियाले उनलाई समेत प्रभावित पार्दै एकपटकमा २८ लाख राहदानी भेरिएसनबाट छपाइ भएको थियो।
यसरी २० लाख राहदानी छपाइका लागि भएको सम्झौताबाट नै ३१ लाख राहदानी छपाइ गर्दै आर्थिक हिनामिना भएको विषय सरकारी रिपोर्टमा आइसकेको थियो। भेरिएसनबाट राहदानी लिँदा आर्थिक घोटालमा पूर्वाधार र प्रविधिको लागत रकम रहेको छ।
सुरुको सम्झौतामा २४ लाख ५० हजार डलर राहदानी छपाइ गर्नका लागि स्थापित गरिने पूर्वाधार प्रणाली स्थापना गर्दाको रहेको थियो। तर राहदानी छपाइको जिम्मा पाएको विदेशी कम्पनीको एजेन्टको मिलोमतोमा उक्त रकमलाई सम्झौता रकमबाट नघटाइ सोही रकममा हिसाब गरेर भेरिएसनबाट राहदानी लिने काम भएको थियो। सोही विषयमा अख्तियार दुरुपोग अनुसन्धान आयोगले छानबीन तीब्रताका साथ गरिरहेको छ।