काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणमा दर्जनौँ परियोजना अगाडि बढाउन चिनियाँ पक्ष तयार भएका छन्। चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छ्याङ र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिनसँग भेटवार्ता गरेपछि नेपाल र चीनले संयुक्त रूपमा वक्तव्य जारी गरेका छन्।
सौहार्दपूर्ण र मैत्रीपूर्ण वातावरणमा दुई मुलुकको सम्बन्धलाई सुदृढ र प्रगाढ बनाउने कुराकानी भएको वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ।
चिनियाँ पक्षले नेपाल सरकारले राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न र आर्थिक तथा सामाजिक विकासको प्रवर्द्धन गर्न प्रयास गरेको भन्दै प्रशंसा गरेको छ । साथै नेपाली जनताको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षा शीघ्र साकार होस् भन्ने कामना चीनले गरेको संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
दुवै पक्षले दुई देश संयुक्त रूपमा सञ्चालित कार्यक्रम, आयोजना र गतिविधिलाई सम्पन्न गर्ने गरी भएका सम्झौता, सहमति र भएका निर्णयहरूको समयमै र छिटो कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सहमत भएका छन् । नेपाललाई भूपरिवेष्टित मुलुकबाट भूजडित मुलुकमा रूपान्तरण गर्नका लागि बन्दरगाह, सडक, रेलमार्ग, उड्डयन, पावर ग्रिड र दूरसञ्चार जस्ता क्षेत्रमा दुई देशबीचको सम्पर्कलाई सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता समेत संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ।
चीनको सहयोगमा अरनिको राजमार्ग मर्मतसम्भार आयोजनाको चौथो चरण, हिल्सा–सिमकोट सडक आयोजनालाई संयुक्त रूपमा अगाडि बढाउन, काठमाडौं चक्रपथ सुधार परियोजनाको दोस्रो चरण कार्यान्वयन गर्न र आदानप्रदान पत्रमा हस्ताक्षरलाई स्वागत गर्न सहमत भएका छन्।
टोखा-छहरे सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि स्वीकृत तथा स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी राजमार्गको मर्मतसम्भारको आयोजनालाई अगाडि बढाउने क्रममा दुवै पक्षले सडकमा रहेका अवरोध हटाउने र त्यसपछिको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिनेमा सहमत भएका छन् ।
कोशी आर्थिक करिडोर, गण्डकी आर्थिक करिडोर र कर्णाली आर्थिक करिडोर गरी तीनवटा उत्तर–दक्षिण करिडोरको विकासमा चीनको सहयोगका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।
दुवै पक्षले सीमा नाकाको बन्दरगाहको विकासलाई सुदृढ गर्ने, भन्सार निकासी र दुईतर्फी यात्रामा सहजीकरण गर्ने, द्विपक्षीय आर्थिक तथा व्यापारिक सहयोग प्रवर्द्धन गर्न र सीमा क्षेत्रको सामाजिक तथा आर्थिक विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न सहमत भएका छन्।
नेपाली पक्षले थप द्विपक्षीय र अन्तर्राष्ट्रिय बन्दरगाह खोल्ने सम्भावनाबारे विचार गर्न चिनियाँ पक्षलाई आग्रह गरेको छ। चिनियाँ पक्षले मुस्ताङको कोरलामा चीनको सहयोगमा ‘इनल्यान्ड क्लियरेन्स’ डिपो र एकीकृत जाँच चौकी निर्माणमा सहजीकरण गर्ने उल्लेख छ।
दुवै पक्षले जिलोङ-केरुङ-काठमाडौं क्रस-बोर्डर रेलवेको सम्भाव्यता अध्ययनलाई निरन्तर अगाडि बढाउने चाहेको समेत वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ। चीन-नेपाल रेलवे सहयोगमा नवौं कार्य बैठक आयोजना गर्ने योजना बनाएका छन्। चिनियाँ पक्षले नेपाललाई रेलवे क्षेत्रमा काम गर्नेलाई तालिम दिन सहयोग गरिरहने उल्लेख छ।
चीन र नेपालबीचको नागरिक उड्डयन सम्बन्धको विकासको कदर गर्छ र बजारको मागलाई ध्यानमा राख्दै चिनियाँ र नेपाली सहर जस्तै पोखरा र लुम्बिनीबीच हवाई मार्ग र उडानहरू खोल्न दुवै पक्षका हवाई यातायात उद्यमलाई समर्थन र प्रोत्साहन दिने घोषणा समेत गरिएको छ। दुवै पक्षले चीन–नेपाल ऊर्जा संयुक्त कार्यान्वयन संयन्त्रको मञ्चलाई निरन्तरता दिने, ऊर्जा क्षेत्रमा सहयोगलाई अझ गहिरो बनाउने र नयाँ ऊर्जामा आदानप्रदानको खोजी गर्ने वक्तव्यमा उल्लेख छ।
चीनको सहयोगमा जिलोङ-केरुङ-रसुवागढी-चिलिमे २२० केभी क्रस बोर्डर विद्युत् प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययनलाई तीव्रता दिन दुवै पक्ष तयार रहेको उल्लेख गरेका छन् । दुवै पक्षले दुई देशका दूरसञ्चार अपरेटरहरूबीचको सहयोगलाई निरन्तरता दिन र सीमापार भूमि तारहरूसँग सम्बन्धित मर्मत र विस्तार परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न सहमत भएका छन् ।
मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको थप विकास गर्ने तथा झापाको दमकमा खेलकुद रंगशाला र डडेलधुराको अमरगढी सिटी हल कम्प्लेक्समा खेलकुद रंगशाला निर्माण गर्न चिनियाँ पक्षलाई आग्रह गरेको उल्लेख छ । साझा विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न दुवै पक्षले अर्थतन्त्र र व्यापार, कनेक्टिभिटी, पूर्वाधार, लगानी, कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, विपद् राहत र गरिबी निवारण जस्ता क्षेत्रमा व्यावहारिक सहयोगलाई थप गहिरो बनाउन सहमत भएका छन्।
दुवै पक्ष चीन-नेपाल मैत्रीपूर्ण उद्योग पार्कको आयोजना विकास सम्झौतामा जतिसक्दो चाँडो हस्ताक्षर गरी निर्माण र सञ्चालनको प्रारम्भिक कार्यलाई प्रवर्द्धन गर्न सहमत भएका छन्। नेपाललाई शतप्रतिशत भन्सार सीमामा शून्य महसुल उपचार दिएकामा नेपाली पक्षले चीनको प्रशंसा गरेको छ । चीनले नेपाललाई उच्च गुणस्तरका कृषि उत्पादनहरू जस्तै नेपाली घाँस, बिरुवाबाट उत्पादन हुने औषधिका सामग्री र चियाको निर्यातलाई थप विस्तार गर्न स्वागत गरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ।
दुई देशबीचको कृषि, पशुपालन र मत्स्यपालनमा सहयोगलाई अझ प्रगाढ बनाउन दुवै पक्ष सहमत भएका छन्। दुवै पक्षले वन, वन्यजन्तु संरक्षण र जैविक विविधता संरक्षणका क्षेत्रमा आदानप्रदान र सहयोगलाई सुदृढ गर्न र उपयुक्त समयमा चीन–नेपाल वन कार्य समूहको पाँचौं बैठक बोलाउन सहमत भएका छन्।
नेपाल र चीनबीच ‘बीआरआई फ्रेमवर्क’ मा भएन हस्ताक्षर, थप छलफल गर्ने सहमति
