काठमाडौं- न्यारोबडी ए ३२० जहाजको सी-चेकका लागि कम्पनी छनोट प्रक्रियालाई नियाल्दा नेपाल वायुसेवा निगमभित्र खुलेआम कमिसनको बार्गेनिङ भइरहेको देखिन्छ। कमिसनका आधारमा जहाज तथा इन्जिन मर्मतको ठेक्कामा काम भइरहेको छ।
केही दिनअगाडि मात्रै नेपाल निगमका नायव महाप्रबन्ध डोलेश्वर कोइरालाको अध्यक्षमा रहेको सी-चेक कम्पनी छनोट मूल्यांकन समितिले आफूअनकूल कम्पनीले ठेक्का नपाउने भएपछि सबै प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ।
निगम कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीका विश्वासिला पात्र हुन् कोइराला। कोइरालाले अधिकारीकै निर्देशनमा पुन: न्यारोबडी सी-चेक कम्पनी छनोट प्रक्रिया रद्द गरेका छन्। अधिकारीले टेन्डरमा सहभागी चारवटा कम्पनीमध्ये तोकेर नै दिनू भनेको कम्पनीलाई ठेक्का दिन आवश्यक कागजपत्र नपुगेपछि प्रक्रिया नै रद्द गरेको कमिटीका एक सदस्यले बिजनेस न्युजलाई बताए।
अधिकारीले म्याटर ट्रेडिङ कम्पनीसँग सी-चेकको काम दिनेगरी पहिले नै कमिनस लिइसकेको स्रोतको भनाइ छ। सोहीअनुसार सबै प्रक्रिया पूरा गरेको कम्पनी हुँदाहुँदै पनि पुन: टेन्डर रद्द गर्दै कोइरालले सूचना जारी गर्ने निर्णय गरेको स्रोतको दाबी छ। म्याटरले एयर इन्डियाको कम्पनीमा जहाज सी-चेक गराउने गरी प्रस्ताव गरेको थियो।
म्याटरको कुनै पनि कागजपत्र नमिल्ने भएपनि उसलाई नै ठेक्का दिन अधिकारीले कोइरालामार्फत दबाब दिँदै आएका थिए। मूल्यांकन कमिटीका अधिकांश सदस्यले म्याटरलाई ठेक्का दिनेगरी हुने सिफारिसमा हस्ताक्षर नगर्ने बताएपछि कोइरालाले अहिले सबै प्रक्रिया रद्द गर्ने र थप समय दिँदै सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेका स्रोतको दाबी छ। म्याटर ट्रेडिङमा मुख्यपात्र दीपक रेग्मी हुन्।
सी-चेकका लागि कम्पनी छनोट नहुँदा जहाज ग्राउन्डेड हुने दिन नजिकिँदै छ। अबको एक सातामै निगमसँग रहेको दुई वटामध्ये एउटा नाइन एन एकेडब्लू न्यारोबडी जहाज उडान आवर सकिएर ग्राउन्डेड हुने छ। तर अधिकारीले भने कमिनसका लागि कम्पनी छनोट प्रक्रिया नै लम्ब्याइरहेका छन्।
समयमा नै कम्पनी छनोट नभइ जहाज ग्राउन्डेड भएको अवस्थामा निगमले दैनिक १ करोड २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गुमाउँछ।
२० महिनाअगाडि नै जहाज २०२४ को नोभेम्बर र फेब्रुअरीमा सी-चेकमा लैजानु पर्ने विषयमा निगम व्यवस्थापन तथा कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई सम्बन्धित विभागले जानकारी गराएको थियो। तर अधिकारीले कमिसनका लागि कम्पनी छनोटमा ढिलासुस्ती गरिरहेका छन्।
३० अगष्टमा सुरु गरेको टेन्डर प्रक्रियामा अक्टोबर १० मा समय थप गरिएको थियो। तर अन्तत: कमिसनको कुरा नमिल्दा टेन्डरमा सहभागी कम्पनीको विषयमा कुनै मूल्यांकन नगरी प्रक्रिया नै रद्द गरिएको थियो। त्यसपछिको समय थपमा पनि आफूअनकूल कम्पनीले नपाउने भएपछि रद्द गर्दै समय थपको निर्णय भएको हो।
