काठमाडौं- युरोपेली संघ (ईयू)ले नेपाली हवाई आकाशलाई कालोसूचीमा राखेको एक दशक भइसकेको छ। तर हालसम्म पनि हटाउन मानेको छैन। भलै गतवर्ष नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई एक वर्षयता हवाई सुरक्षामा उल्लेख्य सुधार गरेको विषय प्रतिवेदनमै उल्लेख गरेको थियो। तर पनि कालोसूचीबाट हटाउन भने अझै तयार भएको छैन।

पाकिस्तानलाई भने ईयूले कालोसूचीबाट हटाएको छ। युरोपियन युनियन एभिएसन सेफ्टी एजेन्सी (ईएएसए) ले पाकिस्तान इन्टरनेशनल एयरलाइन्स (पीआईए) माथि युरोपमा उडान गर्न लगाइएको चार वर्ष लामो प्रतिबन्ध हटाएको हो।यो प्रतिबन्ध मे २०२० मा लाहोरदेखि कराँची जाँदै गरेको फ्लाइट ८३०३ को दुर्घटनापछि लगाइएको थियो। जसमा ९७ जनाको मृत्यु भएको थियो।

ईएएसएले नोभेम्बर २९ मा पाकिस्तान नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (पीसीएए) को अनुगमन क्षमतामा पर्याप्त विश्वास गर्न सकिने देखिएको उल्लेख गरेको छ। यसैले पीआईएलाई युरोपेली संघभित्र व्यावसायिक हवाई यातायात सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको छ। 

ईएएसएले एक वक्तव्यमा प्रतिबन्ध हटाउन २०२० देखि सुरू भएको लामो प्रक्रियाको अन्त्य भएको बताएको छ। यो निर्णयलाई पाकिस्तानका उड्डयन मन्त्री ख्वाजा आसिफले स्वागत गरेका छन्।  उनले युरोपेली संघले अर्को पाकिस्तानी वायुसेवा एयर ब्लूलाई पनि युरोप उडान गर्न अनुमति दिएको बताएका छन्। महामारी र फ्लाइट ८३०३ दुर्घटनापूर्व पीआइएले युरोपेली संघ र बेलायतका गन्तव्यका १७ रुटहरूमा उडान सञ्चालन गर्ने गरेको थियो। प्रतिबन्धपछि उडान गर्न पाएको थिएन।

नेपाललाई कहिले हटाउला?

नेपाललाई ईयूले एकदशक देखि कालोसूचीबाट हटाउन मानेको छैन। आईकाओले कोअर्डिनेटेड भ्यालिडेसन मिसन (आईसीभी) टोलीले सन् २०१८ मै अध्ययनपछि नेपालमाथिको ‘रातो झण्डा’ अर्थात् गम्भीर सुरक्षा चासो (एसएससी) सूचीबाट हटाएको थियो। त्यसलगत्तै नागरिक प्राधिकरणले ईयूलाई पत्र लेख्दै कालोसूचीबाट हटाउन आग्रह गरेको थियो। तर आईकाओबाट हटेको ६ वर्षसम्म पनि ईयूले हटाउन मानेको छैन।

नेपालको हवाई क्षेत्रका बारेमा आईकाओले पहिलोपटक सन् १९९९ मा प्रारम्भिक अडिट गरेको थियो। भने २००१ नेपालमा पहिलोपटक औपचारिकरुपमा अडिट गरेको थियो। त्यस समयमा पनि हवाई सुरक्षाको कुरा उठाएको थियो। पुनः आईकाओले सन् २००४ र २००८ मा पनि अडिट गरेको थियो। 

ईयूले एओसी दिँदाको स्टाटस, दुर्घटनाको जाँचबुझ प्रतिवेदनका विषयसहित नेपालमा सेप्टेम्बर २०१२ र सेप्टेम्बर २०१३ को बीचमा तिनवटा दुर्घटना हुनुलगायत धेरै विषय उठाउँदै नेपाली हवाई आकाशलाई कालोसूचीमा राख्दै आएको छ। आईकाओले भने नेपालले हवाई सुरक्षामा उल्लेख्य सुधार गरेको जनाउँदै आएको थियो।

नेपालले सात वर्षयता हवाई दुर्घटना, एओसी दिँदाको प्रक्रियामा सुधार गरेको आईकाओले बताउँदै आएको थियो। आईकाओले प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा निजी एयरलाइन्सका प्रतिनिधि नराख्न आग्रह गरेको थियो। जुन हटिसकेको छ।

त्यस्तै आईकाओले जाँचबुझ आयोगसमेत गठन गर्न आग्रह गरेको थियो। अहिले सरकारले जाँचबुझ आयोगको सचिवालय स्थापना गरिसकेको छ।

अहिले कतिपय साना जहाज र विमानस्थलमा समस्या रहेको छ। अधिकांश दुर्घटना पनि दुर्गम क्षेत्रमा हुने गरेको छ। जुन नेपालको हवाई सुरक्षाको मुख्य चुनौती हो। मौसम, छोटा धावन मार्गलगायत विषयले पनि हवाई सुरक्षामा समस्या पार्ने गरेको छ। भौगोलिक र मौसमको चुनौतीभन्दा पनि आईकाओले नीतिगत सुधार र प्रतिवद्धतालाई मुख्य केन्द्रित गर्ने गरेको छ।