काठमाडौं- आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चकलेटको भन्सार महसुल ४० प्रतिशतबाट ३० प्रतिशतमा झारिदिएका थिए। अघिल्लो वर्षको बजेटमा आफैले महसुल बढाएका खतिवडाले पछिल्लो वर्ष घटाएपछि निकै आलोचना खेपेका थिए।

कोकोवाबाट बनेको चकलेटको ठूलो हिस्सा आयात गर्ने र व्यापारिक नियन्त्रण राख्ने एउटा व्यापारिक समूहसँग खतिवडाको पुरानो सम्बन्ध र उनी अर्थमन्त्री भएको समयमा भएको भन्सारमा छेडखानीले उनीप्रति चर्को प्रश्न उठेको थियो। तर खतिवडाले प्रत्येक ठाउँमा चकलेटको भन्सार कुनै निश्चित व्यापारिक समूहका लागि नभइ तस्करी नियन्त्रण गर्नका लागि घटाइएको बताएका थिए। 

खतिवडाले त्यतिबेला संसदमै भनेका थिए- 'भन्सार महसुल बढाउँदा अवैध आयात भयो, बजारमा प्रशस्त पाइने तर सरकारको ढुकुटीमा आउने राजस्वमात्र गुम्ने अवस्था आयो। त्यसैले म आफैले बढाएको भन्सार घटाएको हुँ।’

अर्थमन्त्री आफैले संसदको रोष्टमा उभिएर उच्च भन्सार हुँदा तस्करी हुने भएकाले भन्सार  महसुल घटाउनुपर्ने प्रष्टीकरण त्यतिबेला दिएका थिए। खतिवडामाथि लागेको कर्पोरेट साँठगाँठको आरोप त्यो प्रष्टीकरणले नपखालिएपनि त्यसले राज्यको अवस्थाका बारेमा एउटा चित्र कोरेको थियो। अर्थात् नेपाल सरकार भन्सार महसुल वा करका दरबाट व्यापारमा नियन्त्रण वा लगानी प्रबर्द्धन गर्न सक्षम छैन भन्ने कुरा। 

चकलेटमात्र होइन त्यही समयमा खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्नेगरी कर बढेको थियो। यसरी कर बढेको बारेमा उनले भारतको भन्दा नेपालमा सस्तो हुँदा तस्करी बढ्ने भएकाले मूल्य बराबर गर्न पनि कर बढाउनुपरेको प्रष्टीकरण दिएका थिए। 

भारतको तुलनामा नेपालमा कर उच्च हुँदा तस्करी भएर उल्टो राजस्व गुम्नेमात्र अवस्था भएका धेरै घटना छन्। अवैध आयातलाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा सरकार आफै पछि हटेका थुप्रै उदाहरण छन्। पछिल्लो समय सुनको हकमा यस्तै भएको छ।

नेपाल सरकारले सुनको आयात निरुत्साहित गर्न भन्दै भन्सार महसुल २० प्रतिशत बनाएको थियो। तर त्यसको ठीक विपरीत भारतले सुनको भन्सार १५ प्रतिशतबाट घटाएर ६ प्रतिशतमा सीमित पारिदियो। भारतमा भन्सार घट्नेवित्तिकै नेपालको औपचारिक सुन आयात करिब ठप्प जस्तै भयो तर बजारमा सुनको अभाव भने कहिल्यै भएन। 

भारतबाट सुनको अवैध आयात भइरहेको कुरा सुरक्षा निकायदेखि भन्सारका अधिकारीसम्म सबै जानकार थिए। त्यही कारणले गर्दा अन्तत: सरकारले सुनको भन्सार ५० प्रतिशत बिन्दुले घटाइदिएको छ।  

विशेषगरी न्यून तौल र ओसारपसार गर्न सहज हुने वस्तुको नेपालमा आयातमा लाग्ने भन्सार उच्च हुनेवित्तिकै अवैध आयात बढिहाल्छ। यस्तो समस्याको मारमा सयौँ अरु वस्तु परेका छन्। सुन, पेट्रोल र चकलेटमात्र होइन यस्ता सयौँ वस्तु छन् जसको अनियमित पैठारी निरन्तर भइरहेको छ। 

कुनै पनि देशले उत्पादन बढाउन, उद्योगीलाई प्रोत्साहन गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि भन्सार महसुलको औजार प्रयोग गर्छ। सार्वभौम सांसदले पारित गर्ने यस्ता महसुलका दरहरू तय गर्न र कार्यान्वयन गर्न मुलुक स्वतन्त्र हुन्छ र हुनुपर्छ। अझ नेपालका लागि त भन्सार निकै महत्वपूर्ण यसकारण पनि हो कि राजस्वको मुख्य स्रोत नै आयात हो। तर यही भन्सार सरकारले आफ्नै इच्छाअनुसार प्रयोग गर्न र उद्देश्य प्राप्तिमा असफल हुँदै आएको छ। 

अर्थात् समग्र अर्थतन्त्रको संरचनालाई भन्सार महसुलमार्फत् ड्राइभ गर्ने पछिल्लो तीन दशकदेखि असफल प्रयास भइरहेको छ र यही असफल नीति बोकेर अहिले पनि सरकार हिँडिरहेको छ।

आजभन्दा २० वर्ष पहिले पनि नेपालमा भन्सार बढ्दा तस्करी बढ्थ्यो तर अहिले त भन्सार नबढेकै कतिपय वस्तुको अवैध आयात हुन थालेको छ। आन्तरिक नियमन छल्नका लागि यस्तो छलबाटो प्रयोग हुँदै आएको छ। 

भन्सार महसुल तलमाथि पारेरमात्र अर्थतन्त्रलाई ड्राइभ गर्ने नीतिमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने समय आइसकेको उद्योगी जितेन्द्र लोहिया बताउँछन्।

वर्षौंदेखि सरकारले भन्सार महसुल बढाएर स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने भनेर जुन भनिरहेको छ त्यो नीति र शैलीले काम नगर्ने पुष्टि भइसकेको उनको भनाइ छ। ‘खुला सीमा भएका कारणले गर्दा भन्सार बढाएरमात्र आन्तरिक उद्योग प्रबर्द्धन हुँदैन भनेर मैले धेरै समयदेखि भन्दै आएको छु। यो कुरा सबैले मान्नु पनि पर्छ, किनभने पछिल्लो ३० वर्षदेखि हामीले गर्दै आएको त यही हो। परिणाम के आयो?’ उनले भने। 

नेपाली कपडा उद्योगलाई प्रबर्द्धन गर्नका लागि भन्दै सरकारले कपडाको आयातमा उच्च कर लगाउँदै आएको छ। तर कपडा बनाउन प्रयोग हुने धागोमा भने न्यून कर छ। नेपालमै कपडा उद्योग प्रबर्द्धनका लागि भन्दै सरकारले यस्तो नीति लिएको हो। यो नीतिगत रुपमा कुनै खराब छैन तर परिणाम भने ठीक उल्टो भएको छ। एकातिर देशको कपडा उद्योग धराशायी भएको छ भने अर्कोतिर औपचारिक आयात पनि संकुचित भएको छ। 

कपडामा उच्च कर हुनेवित्तिकै खुला सीमानाको फाइदा उठाउँदै तस्करहरूले भन्सार छलेर कपडा ल्याउँछन्। यसै पनि भारतमा न्यून करका कारण सस्तो रहेको कपडा नेपालमा आयो भने बजारमा सस्तो उपलब्ध हुने भयो। सस्तो कपडासँग स्वदेशको उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्नै सकेन र उद्योग उल्टो धराशायी भयो। 

उत्पादनलाई प्रबर्द्धन गर्नका लागि सरकारले बिस्कुटको आयातलाई पनि महँगो बनाउने नीति लिएको छ। यस्तो नीति लिँदा बिस्कुटको आयात घट्यो तर उत्पादन बढेर होइन तस्करी बढेका कारण आयात घटेको छ। 

भन्सार महसुल‍बाट व्यापार र बजारलाई नियन्त्रण गर्ने वर्षौंदेखिको नीतिमा असफल भइरहेको यी घटनाक्रमले पनि पुष्टि गरेका छन्। 

भन्सारमा आधारित राजस्व मुख्य स्रोत भएको सरकारलाई अर्को चुनौती भनेको भारतले व्यापारमा उदार नीति लिने संकेत दिएको छ। यो वर्षको बजेटमा भारतले थुप्रै वस्तुको आयातलाई सहज र सुलभ बनाउने नीति लिएको छ। भारतमा आयात सस्तो हुनेवित्तिकै नेपालमा झन दबाब सिर्जना हुने निश्चित छ। 

भन्सारबाट राजस्व पनि संकलन गर्ने र आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिमा केही समस्या आएपनि यो असफल भएको भन्न नमिल्ने बताउँछन् भन्सार विभागका महानिर्देशक हरिशरण पुडासैनी।

खुला सीमाना र सर्वसाधारणको सहज पहुँचकै बीचमा त्यसबाट लाभ लिन खोज्ने समूहलाई नियन्त्रणमा केही समस्या भएपनि यो नीति पूरै असफल भएको भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ। ‘आयातको ठूलो हिस्सा नियमित नै छ, केही वस्तुमा समस्या हो। यसमा समस्या छन् यसलाई प्रशासनिक नियन्त्रण र प्रविधिको व्यापक प्रयोगबाट समाधान गर्न सकिन्छ।’ उनी भन्छन्। 

खुला सीमानाका कारणले नेपाल र भारत दुबैलाई सुरक्षामा चुनौती थपिन्छ। केही समय पहिले सर्वोच्च अदालतले खुला सीमाना व्यवस्थापनका सन्दर्भमा सरकारलाई परमादेश दिँदै खुला सीमानाका कारणले चोरी पैठारी र राजस्व छली जस्ता घटनाले राज्यलाई भएको नोक्सानी नियन्त्रण गर्न भनेको छ। प्रविधिको प्रयोगबाट यसलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारका नाममा अदालतले पनि परमादेश जारी गरेको थियो। 

भन्सार महसुलको तलमाथिबाट प्रभावित नहुने धेरै तौल र ओसारपसारमा जटिल हुने वस्तुबाहेक अहिलेसम्म अरुमा प्रभावकारी भएको छैन। तर पनि प्रत्येक वर्षको बजेटमा यही नीतिबाट अर्थतन्त्रलाई मार्गदर्शन गर्न खोजिन्छ। उद्योगी व्यापारी पनि यसैमा धेरै केन्द्रित हुँदै आएका छन्। तर तीन देशकदेखि अभ्यास भएको र परिणाम नदिएको यही नीतिमा हेरफेरका लागि जोखिम भने कसैले लिएको छैन। 

टुटेको औद्योगीकरणको निरन्तरता टेक्स्टायलबाट हुन सक्छ, खर्बौंको बजार र लाखौँ रोजगारीको ढोका खुल्न सक्छ : जितेन्द्र लोहिया [अन्तर्वार्ता]